अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके बिना इसराइल नहीं होता. उन्होंने इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू को 'ज़्यादा ज़िम्मेदार' होने की सलाह भी दी.

ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच समझौते को लेकर सहमति बन गई है. हालांकि, इसराइल के कई नेताओं ने इसकी आलोचना की है.

फ़्रांस में चल रहे जी-7 समिट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "अमेरिका के बिना इसराइल नहीं होता. मेरे बिना भी इसराइल नहीं होता, क्योंकि कोई और राष्ट्रपति वह करने को तैयार नहीं था जो मैंने किया. मेरा बिबी (नेतन्याहू) के साथ अच्छा रिश्ता रहा है, लेकिन अब बिबी को लेबनान के मामले में ज़्यादा ज़िम्मेदार होना होगा."

उन्होंने कहा, "मुझे इसराइल का लेबनान और हिज़्बुल्लाह के साथ व्यवहार पसंद नहीं आया. उन्हें यह काम जल्दी करना चाहिए था. यह बहुत लंबा खिंच गया है. जब ऐसा होता है तो ईरान के साथ बड़े समझौते पर बुरा असर पड़ता है."

ट्रंप ने आगे कहा, "बिबी के साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा रहा है. लेकिन अगर मैं इसमें शामिल न होता तो इसराइल बहुत पहले ही तबाह हो गया होता. मुझे अच्छी तरह याद है, बिबी वॉशिंगटन आए थे और उन्होंने ओबामा (तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति) से गुज़ारिश की थी कि वह यह समझौता न करें. लेकिन ओबामा ईरान के साथ थे, इसराइल के साथ नहीं."

इससे पहले सोमवार को यरूशलम में एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि सरकार ने इसराइल को "पूरी तरह तबाह होने से बचा लिया है", लेकिन "लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है." (bbc.com/hindi)

वाशिंगटन, 16 जून । अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को यकीन है कि इजरायल अंत में पीस डील का हिस्सा बनेगा। जबकि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रेस वार्ता में स्पष्ट कर दिया कि वो एमओयू का हिस्सा नहीं हैं और उन्हें इसकी जानकारी भी नहीं है। अमेरिकी मीडिया आउटलेट एनबीसी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में वेंस ने कहा, “जो हम जानते हैं वह यह है कि यह समझौता इजरायल को ज्यादा सुरक्षित बनाएगा और पूरे क्षेत्र को भी अधिक सुरक्षित करेगा।” वेंस ने आगे कहा कि इस समझौते को लेकर बहुत सारी गलत जानकारी ईरानी और इजरायली मीडिया में फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा, “हम पूरी तरह मानते हैं कि जब इजरायल की जनता को इस समझौते की पूरी जानकारी समझ में आएगी, तो वे इसे मध्य पूर्व में एक नए दौर की शुरुआत के रूप में देखेंगे, जहां शांति और समृद्धि का रास्ता खुलेगा। यही हम चाहते हैं और हमें भरोसा है कि समय के साथ इजरायल भी इससे सहमत होगा।”

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में नेतन्याहू की सार्वजनिक आलोचना की और उन्हें सख्त इंसान करार दिया। इसे लेकर पूछे गए सवाल पर वेंस ने कहा, “इजरायल अक्सर एक अच्छा साझेदार है, हमारे हित कई बार मिलते हैं, लेकिन कभी-कभी मुद्दों पर मतभेद भी होते हैं। यह पूरी तरह सामान्य है। हमारे सबसे करीबी सहयोगियों, चाहे वह यूनाइटेड किंग्डम हो या इजरायल, सभी के साथ कभी-कभी असहमति हो जाती है।” दरअसल, द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक साक्षात्कार में ट्रंप ने नेतन्याहू को बेहद कठिन शख्स करार दिया था, साथ ही कहा कि नेतन्याहू को अमेरिका का आभारी होना चाहिए क्योंकि अमेरिका की पहल ने क्षेत्र को बड़े संकट से बचाया है। वहीं, समझौते के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने फॉक्स न्यूज से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति शुक्रवार से पहले ही वाशिंगटन और तेहरान के बीच हुए समझौते को सार्वजनिक करने का फैसला कर सकते हैं। वेंस के अनुसार, इस समझौते पर अमेरिका और ईरान के नेताओं ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर कर दिए हैं, जबकि इसकी औपचारिक और प्रत्यक्ष (इन-पर्सन) हस्ताक्षर प्रक्रिया शुक्रवार को होने की उम्मीद है। - (आईएएनएस)

-मोहम्मद शाहिद

मध्य पूर्व में फ़रवरी के आख़िर से जारी जंग के ख़त्म होने की उम्मीदें आख़िर अब पूरी होती दिख रही हैं.

पाकिस्तान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान ने घोषणा की है कि दोनों देश जंग ख़त्म करने को लेकर एक समझौते पर पहुंच गए हैं. शुक्रवार को स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में इस समझौते पर हस्ताक्षर होने हैं.

इस समझौते की सटीक रूपरेखा अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है.

हालांकि ईरान के सरकारी मीडिया का कहना है कि इस समझौते की शर्तों में प्रतिबंधों को ख़त्म करना, ईरान का परमाणु प्रतिबंधों को न बनाने का वादा करना और 30 दिनों के अंदर होर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खोलना शामिल है.

ईरानी उप विदेश मंत्री काज़ेम ग़रीबाबादी ने कहा है कि 60 दिनों के बाद एक अंतिम समझौते पर बातचीत होगी जहां ईरान "कई मुद्दों को देखा जाना है."

लेबनान के मुद्दे पर, मध्यस्थ पाकिस्तान का कहना है कि अमेरिका और ईरान दोनों ने "सैन्य अभियानों को तत्काल और स्थायी रूप से समाप्त करने" की घोषणा की है.

वहीं लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ़ औन ने कहा कि उनके देश के लोग "ऐसे व्यावहारिक क़दमों की उम्मीद कर रहे हैं जो हिंसा के इस चक्र को हमेशा के लिए समाप्त कर दें."

हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि रूपरेखा की इस शर्त का इसराइल और ईरान समर्थित सशस्त्र राजनीतिक संगठन हिज़्बुल्लाह पालन करेंगे या नहीं.

इसराइल के रक्षा मंत्री का कहना है कि उनकी सेना लेबनान में बनी रहेगी, जबकि ईरान ने सभी सैन्य कार्रवाइयों को "पूरी तरह रोकने" की मांग की है.

पीएम मोदी ने किया स्वागत

अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर सहमति बनने पर दुनियाभर से प्रतिक्रियाएं आई हैं.

ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली के नेताओं ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि वे अमेरिका, ईरान और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ मिलकर 'इस मौक़े का सदुपयोग' करने के लिए काम करेंगे.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब शुक्रवार को समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएंगे तब "तेल की आवाजाही फिर से निर्बाध रूप से शुरू हो जाएगी."

इस समझौते के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने एक्स पर लिखा, "लंबी बातचीत के बाद, हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है. दोनों पक्षों ने लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई को तुरंत और स्थायी रूप से रोकने की घोषणा की है."

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घोषणा पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने एक्स पर लिखा, "मैं पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच बनी सहमति का स्वागत करता हूं. इस संघर्ष के कारण दुनियाभर में गंभीर आर्थिक अड़चन पैदा हुई और कई देशों में लोगों की जान गई."

पीएम मोदी ने कहा, "भारत को उम्मीद है कि इस सहमति के लागू होने से क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने में मदद मिलेगी और नेविगेशन और व्यापार की आज़ादी सुनिश्चित होगी."

इसके अलावा उन्होंने उम्मीद जताई कि 'बाक़ी बचे मुद्दों पर भी' होने वाली बातचीत 'एक टिकाऊ और अंतिम समझौते' तक पहुंचेगी.

भारत को क्या होगा हासिल?

मध्य पूर्व में जंग की वजह से दुनियाभर में तेल और गैस के दामों और सप्लाई पर गंभीर असर पड़ा है जिससे भारत भी अछूता नहीं रहा है.

भारत की तेल और गैस सप्लाई प्रभावित होने के साथ-साथ उसके दामों में भारी उछाल देखा गया है. भारत की घरेलू खपत का तेल और गैस का 90 फ़ीसदी हिस्सा आयात होता है जिसमें कच्चे तेल आयात का 60 फ़ीसदी से ज़्यादा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है. इनमें इराक़, सऊदी अरब, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं.

इनमें से भी आधा तेल होर्मुज़ स्ट्रेट से आता है. जबकि मौजूदा संघर्ष के कारण होर्मुज़ में जहाजों की आवाजाही ख़ासी बाधित हुई है. इस वजह से भी भारत पर इस जंग को लेकर ख़ासा दबाव है.

ये समझौता लागू हो जाता है तो तेल की क़ीमतों में गिरावट आना तय है लेकिन भारत को और क्या-क्या फ़ायदा होंगे? इस सवाल पर ऊर्जा मामलों के विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा कहते हैं कि पूरा खाड़ी क्षेत्र भारत के लिए तीन वजहों से अहमियत रखता है.

वो कहते हैं, "हम भारी मात्रा में वहां से तेल और गैस ख़रीदते हैं. ये इलाक़ा हमारे देश के नज़दीक है जिसकी वजह से शिपिंग टाइम बहुत कम लगता है. पांच-छह दिन के अंदर समुद्री जहाज़ यहां पहुंच जाता है. उससे उसकी लागत भी कम आती है. बीमा वग़ैरह की जो लागत है वो भी कम हो जाती है."

"दूसरी वजह यह है कि हमारे लगभग एक करोड़ भारतीय उस इलाक़े के अंदर काम करते हैं. इनमें हमारे मज़दूर और स्किल्ड वर्कर्स शामिल हैं. तीसरी वजह इसका भारत के बिलकुल नज़दीक होना और पाकिस्तान-चीन का वहां बढ़ता दबदबा है. भारत ऐसे हालात वहां नहीं चाहता जिससे कि वहां चीन का या पाकिस्तान का दख़ल बढ़ जाए."

नरेंद्र तनेजा मानते हैं कि इस समझौते के लागू होने के बाद संघर्ष बंद हो जाएगा लेकिन शांति आएगी या नहीं, यह कहना जल्दबाज़ी होगी.

वहीं मिडिल ईस्ट इनसाइट्स प्लेटफॉर्म की फाउंडर डॉ. शुभदा चौधरी मानती हैं कि शुक्रवार को भी इस समझौते के लागू होने की उम्मीद बेहद कम है.

वो कहती हैं, "मैं नहीं मानती कि ये डील होगी, इसके बहुत सारे कारण हैं. पहला यह कि अमेरिका का कहना है कि वो ईरान के ज़ब्त किए गए 300 अरब डॉलर को वापस दे देंगे, लेकिन यह कैसे होगा? दूसरा, यमन और लेबनान के ऊपर बात नहीं हुई है. इसराइल का हमला कितने लेवल तक कम होगा? इसके बारे में कोई बात नहीं हुई है."

"तीसरी चीज़ यह है कि अगर यह डील हो भी गई तो यह साफ़ नहीं है कि इस पर कौन हस्ताक्षर करेगा क्योंकि सुप्रीम लीडर मोजतबा ख़ामेनेई के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है. ईरान के सुप्रीम काउंसिल, नेशनल काउंसिल और आईआरजीसी की अब क्या भूमिका है, ये साफ़ नहीं है."

शुभदा चौधरी कहती हैं कि ये सिर्फ़ तीन देशों के बीच की लड़ाई नहीं बल्कि दो ग्लोबल ऑर्डर की लड़ाई है.

वो कहती हैं, "एक ग्लोबल ऑर्डर इसराइल, ब्रिटेन, अमेरिका और बहुत से पश्चिम यूरोप देशों का है. वहीं दूसरी तरफ़ इसमें उत्तर कोरिया, चीन, रूस और ईरान शामिल है. ये पेट्रोडॉलर और पेट्रोयुआन की लड़ाई है."

हालांकि शुभदा कहती हैं कि अगर समझौता हुआ तो भारत को चार चीज़ों में फ़ायदा होगा.

वो कहती हैं, "पहला फ़ायदा ईरानी तेल को लेकर होगा जो यूएई या सऊदी तेल से बेहतर है क्योंकि उसमें सल्फ़र की मात्रा कम रहती हैं. दूसरा फ़ायदा फ़र्टिलाइज़र्स और गैस को लेकर होगा क्योंकि हम अधिकतर गैस और फ़र्टिलाइज़र्स वहीं से ख़रीदते हैं. तीसरा रेमिटेंस का फ़ायदा होगा क्योंकि भारी तादाद में भारतीय वहां काम करते हैं. चौथा फ़ायदा भारतीयों की सुरक्षा और कच्चे तेल के दाम घटने का होगा."

ईरान में भारतीय योजनाओं का क्या होगा?
स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़
दुनिया के कुल तेल का तक़रीबन 20 फ़ीसदी हिस्से का परिवहन होर्मुज़ स्ट्रेट से होता है.

नरेंद्र तनेजा कहते हैं कि यह साफ़ नहीं है कि होर्मुज़ स्ट्रेट किसका नियंत्रण होगा, इस पर टोल लगेगा या नहीं.

वो कहते हैं कि अगर होर्मुज़ स्ट्रेट पर टोल लगता है तो ये भारत समेत चीन और जापान जैसे देशों के लिए एक मुश्किल खड़ी हो जाएगी.

हालांकि नरेंद्र तनेजा ये भी कहते हैं कि समझौता लागू होने से जो जहाज़ होर्मुज़ स्ट्रेट में फंसे हुए हैं जिसमें तमाम भारतीय नाविक हैं वो सुरक्षित रहेंगे और जो एक करोड़ भारतीय वहां रहते हैं उससे उन्हें स्थायित्व मिलेगा.

वो कहते हैं, "जंग रुक जाती है तो तेल सस्ता होगा जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए तो बहुत अच्छी ख़बर है. और जो वहां से रेमिटेंस आते हैं और सारा सिलसिला दोबारा नॉर्मल हो जाएगा."

नरेंद्र तनेजा इसके साथ ही एक बड़ा सवाल भी उठाते हैं. वो कहते हैं कि क्या भविष्य में भारत तेल और गैस के लिए अपनी निर्भरता खाड़ी के देशों पर इतनी ही रखेगा या उसे कम करेगा.

साथ ही वो मानते हैं कि इस समझौते के लागू होने के बाद उस क्षेत्र में ईरान का दबदबा बढ़ेगा और उसके प्रतिद्वंद्वी सऊदी अरब की अमेरिका के अलावा और देशों पर बढ़ेगी.

भारत ने ईरान के चाबहार और बंदर अब्बास बंदरगाह में अच्छा निवेश किया था, लेकिन इस जंग के बाद भारत की इन योजनाओं पर विराम लग गया.

शुभदा चौधरी कहती हैं कि ईरान भारत के लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कोरिडोर (आईएनएसटीसी) की वजह से काफ़ी अहम रहा है, साथ ही चाबहार में 20 साल के लिए निवेश किया गया है, इन सभी का भारत को फ़ायदा मिलेगा.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित. (bbc.com/hindi)

गर्मी आते-आते, केक्सिन ने अपनी अलमारी में बदलाव देखा. अब उनके पास महिलाओं के कपड़ों से ज़्यादा पुरुषों के कपड़े हो गए थे.

शर्ट, टी-शर्ट और शॉर्ट्स उनके बॉयफ्रेंड या पिता के लिए नहीं खरीदे गए थे - ये सब उनके लिए थे.

केक्सिन अकेली नहीं है. चीन की कई युवा महिलाएँ अपने सामाजिक दायरे में और ऑनलाइन भी कह रही हैं कि वे पुरुषों के कपड़े अपना रही हैं.

इसके पीछे की वजहें मिलती-जुलती हैं. बेहतर क्वालिटी, कम दाम, ज़्यादा आराम और कम बॉडी शेमिंग (शरीर को लेकर शर्मिंदगी).

लेकिन यह ट्रेंड चल क्यों पड़ा है?

शुरुआत कैसे हुई

चीन के लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप शाओहोंग्शु, जिसे रेडनोट भी कहते हैं, उस पर महिलाएँ पुरुषों के कपड़े पहन रही हैं. इस टैग को आठ करोड़ से ज़्यादा बार देखा गया है, जबकि इस मामले में 'जेंडर-न्यूट्रल ड्रेसिंग' टैग नौ करोड़ से ऊपर पहुँच चुका है.

इस विषय पर पोस्ट लगातार बढ़ रहे हैं, जिनमें पुरुषों के कपड़ों के फ़ायदे बताए जाते हैं -मसलन ज़्यादा कॉटन और लिनेन, साफ़ कट, बड़ी जेबें, मुलायम सिलाई, बेहतर फ़िनिशिंग और कम दाम.

केक्सिन को याद है कि उनकी अलमारी में यह बदलाव साल 2023 में शुरू हुआ, जब उनके सोशल मीडिया फ़ीड पर पुरुषों की टी-शर्ट बेचने वाले लाइवस्ट्रीम आने लगे.

रंगा-बिल्ला

शुरुआत में उन्हें अजीब लगा. वह कभी अपने पिता या बॉयफ्रेंड के लिए शॉपिंग नहीं करती थीं, तो एल्गोरिदम यह कंटेंट क्यों दिखा रहा था?

केक्सिन ने सोचा यह कोई गड़बड़ी है, लेकिन एक दिन उन्होंने बाथरूम में रहने के दौरान फ़ोन को कपड़ों के लाइवस्ट्रीम पर ही छोड़ दिया.

इसमें बताया जा रहा था- "लड़कियाँ इसे छोटे साइज़ में ख़रीदकर खुद पहन सकती हैं."

"यह यूनिसेक्स है - महिलाएँ भी पहन सकती हैं."

कुछ ही मिनटों में ये लाइनें बार-बार दोहराई गईं.

महिलाओं को टार्गेट करने वाले लाइवस्ट्रीम्स में अक्सर स्लिम दिखने या महिलाओं के लिए आसानी से उपलब्ध कपड़ों को बढ़ावा देने पर ज़ोर होता है. लेकिन इस लाइवस्ट्रीम में कपड़े की क्वालिटी और मटीरियल पर ध्यान था.

वह कहती हैं, "यह मुझे सचमुच अच्छा लगा. मैंने कभी नहीं समझा कि महिलाओं के कपड़े हमेशा मुख्यधारा की सुंदरता के स्टैंडर्ड क्यों थोपते हैं, ख़ासकर जब उनके डिज़ाइन अक्सर असुविधाजनक होते हैं."

इन कपड़ों की कीमत भी कम थी जो उनके लिए मददगार रही. ज़्यादातर शर्ट एक सौ युआन (1325 रुपए) से कम की थीं. अगर लौटानी भी पड़तीं, तो उन्हें इसमें जोखिम कम लगता था.

उन्होंने अपने लिए पहली बार 'पुरुषों की टी-शर्ट' ख़रीदी और हैरान रह गईं. यह पहले ख़रीदी गई महिलाओं की टी-शर्ट्स से कहीं ज़्यादा आरामदायक, मोटी और हवादार थी, जबकि इसकी कीमत उनकी एक तिहाई ही थी.

ज़्यादा समय नहीं लगा कि उन्होंने पुरुषों के और कपड़े ख़रीदने शुरू कर दिए, और जो झिझक पहनने से पहले लग रही थी, वह कभी सामने आई ही नहीं.

धीरे-धीरे ये कपड़े उनकी अलमारी पर कब्ज़ा करने लगे.

वह कहती हैं, "जैसे कोई बाहरी प्रजाति पुरानी और मूल चीज़ों को बाहर धकेल रही हो."

कम ख़र्च

इस ट्रेंड की पृष्ठभूमि में चीन की कमज़ोर उपभोक्ता अर्थव्यवस्था भी है, जो साल 2022 के अंत में कोविड-19 प्रतिबंधों के हटने के बाद से जारी है.

केक्सिन जैसी कामकाजी महिलाएं जो शंघाई में '996' शेड्यूल (हफ़्ते में छह दिन, सुबह 9 से रात 9) पर काम करती हैं, आर्थिक मामलों में उनकी सतर्कता अब सामान्य हो गई है.

वह नौकरी बदलने को लेकर कम इच्छुक हैं और कपड़ों जैसी ज़रूरी चीज़ों पर भारी ख़र्च करने को लेकर उनकी सावधानी बढ़ गई है.

इस संदर्भ में, कुछ उपभोक्ताओं ने तेज़ी से बदलते फैशन को छोड़ कर कीमत और टिकाऊपन को प्राथमिकता देते हुए 'रिवर्स कन्ज़म्प्शन' ट्रेंड अपनाया है.

केक्सिन कहती है, "अगर कुछ फिट नहीं होता, तो लौटाना आसान है. अब मुझे कपड़ों पर ज़्यादा ख़र्च करने का मतलब नहीं दिखता. वैसे भी मैं शायद ही किसी चीज़ को एक सीज़न से ज़्यादा पहनती हूँ."

साइज़िंग की समस्या

कई लोगों के लिए यह बदलाव जेंडर पर बयान देने से ज़्यादा व्यवहारिकता का मामला है. चीन में महिलाओं के कपड़ों की साइज़िंग सबसे ज़्यादा आलोचना का विषय है.

डूईन और शाओहोंग्शु जैसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर स्लिम इन्फ्लुएंसर्स अक्सर दिखाते हैं कि तथाकथित बड़े साइज़ मुश्किल से फिट होते हैं.

एक्सएल (एक्स्ट्रा लार्ज) लिखी हुई ड्रेसेज़ जो जांघ तक नहीं चढ़ पातीं, या ऐसे साइज़िंग सिस्टम जो अपेक्षाकृत पतली महिलाओं को सबसे छोटी कैटेगरी में डाल देते हैं. वहीं लंबी महिलाएँ जल्दी ही बड़े साइज़ में धकेल दी जाती हैं.

एक वायरल वीडियो में, एक ब्लॉगर ने एल-साइज़ का टॉप अपने पूडल को पहनाया और वह ठीक से फ़िट हो गया.

शंघाई की वकील ली, जिन्होंने अपना परिचय सिर्फ़ इसी उपनाम से देने को कहा, कहती हैं कि उन्होंने जल्दी ही पुरुषों के कपड़े पहनना शुरू कर दिए क्योंकि महिलाओं के कपड़े शायद ही कभी फिट होते थे.

उनकी लंबाई 170 सेमी है और कंधे चौड़े हैं. यूरोप में पढ़ाई करने तक उन्हें पता ही नहीं चला कि स्टैंडर्ड एम (मीडियम) साइज़ उन पर ठीक से फिट हो सकता है.

वह कहती हैं, "ऐसा लगता है कि यहाँ महिलाओं के कपड़े मेरे जैसे शरीर वाले लोगों के लिए बने ही नहीं हैं."

वह पुरुषों के कपड़ों की व्यवहारिकता की ओर भी इशारा करती हैं. वह कहती हैं कि एम-साइज़ की पुरुषों की पैंट की जेब में 11-इंच का टैबलेट और एक किताब आराम से आ सकती है, बिना फिटिंग बिगाड़े.

वह सवाल करती हैं, "महिलाओं के कपड़े ऐसा कर सकते हैं क्या? उनमें एक लिपस्टिक रखने से भी भारी लगने लगता है."

उद्योग पर दबाव

कोविड महामारी के बाद से चीन का कपड़ा क्षेत्र काफ़ी सिकुड़ा है. इसके उत्पादन और निर्यात घटे हैं. रिटेल ग्रोथ भी तेज़ी से गिरी है. साल 2023 में लगभग 15% की तुलना में साल 2024 में यह सिर्फ़ 0.1% बढ़ी.

कंपनियाँ अब नए डिज़ाइन के कपड़े कम बना रही हैं, और उपभोक्ता, जिनके पास पहले से ही बहुत कपड़े हैं, वे ख़र्च घटा रहे हैं.

ख़र्च कम करने के लिए, कुछ ब्रांड अब अपने डिज़ाइन बनाने की बजाय दक्षिण-पूर्व एशिया से पहले से तैयार पैटर्न ख़रीद रहे हैं.

लेकिन ये डिज़ाइन अक्सर चीनी शरीर के आकारों पर फिट नहीं बैठते, जिससे ख़राब फिटिंग और तथाकथित 'चाइल्ड-साइज़' महिलाओं के कपड़ों का चलन बढ़ रहा है.

डिज़ाइन के चुनाव भी अर्थशास्त्र से प्रभावित होते हैं. पतले शरीर के लिए कपड़े बनाना सस्ता और आसान होता है, जबकि बड़े साइज़ के लिए ज़्यादा जटिल सिलाई और ऊँची लागत लगती है.

वांग कहती हैं, "अगर 20 बड़े साइज़ बेचने की लागत 200 मीडियम साइज़ बेचने जितनी है, तो कंपनियाँ बड़े साइज़ को छोड़ देंगी."

अब जबकि कपड़े का ख़र्च तेज़ी से बढ़ रहा है, निर्माता नए दबाव का सामना कर रहे हैं. वह चेतावनी देती हैं कि आने वाले साल में कपड़े और भी पतले हो सकते हैं.

केक्सिन जैसी ख़रीदारों के लिए, यह बदलाव शायद उस शिफ्ट को और तेज़ कर दे जो पहले से ही उनकी अलमारी को नया रूप दे रहा है.

अतिरिक्त रिपोर्टिंग: लुइस बारुचो

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित. (bbc.com/hindi)

(हरिन्दर मिश्रा)

यरुशलम, 16 जून। इजराइल में अमेरिका और ईरान के बीच समझौते को लेकर बढ़ती नाराजगी के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने कदमों का बचाव करते हुए कहा कि ‘‘ईरान को समझौते के साथ या उसके बिना भी परमाणु हथियार नहीं मिलेंगे।’’

नेतन्याहू ने सोमवार शाम आयोजित एक संक्षिप्त संवाददाता सम्मेलन में हिब्रू भाषा में कहा, ‘‘ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होंगे, न आज और न कल।’’

उन्होंने कहा, ‘‘लोग मुझसे पूछते हैं कि हमने क्या हासिल किया है? मेरा जवाब है कि हमने अपने ऊपर मंडरा रहे विनाश के तत्काल खतरे को टाल दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने इजराइल राष्ट्र को पूर्ण विनाश के खतरे से बचाया है।’’

प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है जब उन्हें विपक्ष के साथ-साथ सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगियों की भी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।

पूर्व प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री पद के प्रमुख दावेदार नफ्ताली बेनेट ने इससे पहले संवाददाताओं से कहा कि नेतन्याहू सरकार का कार्यकाल ‘‘गृहयुद्ध जैसी स्थिति’’ से शुरू हुआ, सात अक्टूबर के नरसंहार की घटनाओं के बीच आगे बढ़ा और अब ईरान के मुद्दे पर ‘‘ऐतिहासिक विफलता’’ के साथ समाप्त हो रहा है।

बेनेट ने इजराइल की सुरक्षा बहाल करने का वादा करते हुए कहा कि यदि वह सत्ता में होते तो वे कूटनीतिक स्तर सहित हर मामले में अलग तरीके से काम करते। उन्होंने कहा कि वह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल केवल इजराइल के राष्ट्रीय हितों के लिए करते।

राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर ने भी कहा कि प्रस्तावित समझौता इजराइल के लिए ‘‘बाध्यकारी नहीं’’ है।

अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ मतभेद की अटकलों पर नेतन्याहू ने कहा, ‘‘ऐसे अवसर आते हैं जब राष्ट्रपति ट्रंप और मेरे विचार पूरी तरह एक जैसे नहीं होते। इजराइल के सुरक्षा हितों की समझदारी से रक्षा की जानी चाहिए।’’

उन्होंने दक्षिणी लेबनान से सेना हटाने की संभावना को भी खारिज कर दिया। कई विश्लेषकों का मानना है कि यह मुद्दा प्रस्तावित समझौते में बाधा बन सकता है, जिसमें सभी प्रकार की शत्रुतापूर्ण गतिविधियां समाप्त करने का प्रावधान है।

नेतन्याहू ने कहा, ‘‘हमने इजराइल के चारों ओर गहरे सुरक्षा क्षेत्र स्थापित किए हैं। हमने यह गाजा, लेबनान और सीरिया में किया है, जहां हमने असद की सेना के सभी हथियारों को नष्ट कर दिया। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अपने देश की सुरक्षा के लिए हम इन सुरक्षा क्षेत्रों में तब तक बने रहेंगे, जब तक इसकी आवश्यकता होगी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमने आतंकवादी शासन के नेताओं को खत्म किया और आतंक के कारखानों को ध्वस्त कर दिया। आप सभी गंभीर खतरे में थे।’’

इजराइली प्रधानमंत्री ने दोहराया कि लेबनान में स्थापित सुरक्षा बफर क्षेत्र में इजराइल की मौजूदगी ‘‘जितने समय तक आवश्यक होगी, उतने समय तक’’ बनी रहेगी। (भाषा)

अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के वक़्त इसमें लेबनान में भी युद्ध समाप्त होने की बात कही गई.

हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों की ओर से बाद में आए बयान में कहा गया कि लेबनान इस समझौते का हिस्सा नहीं है.

वहीं, इसराइल की ओर से कहा गया कि उसकी सेना दक्षिणी लेबनान से पीछे नहीं हटेगी.

इस समझौते के पूरे प्रावधान अभी सार्वजनिक नहीं हुए हैं, ऐसे में इससे जुड़े कई सवाल अब भी बने हुए हैं.

इस बीच, बड़ी संख्या में लेबनान के लोग अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं, हालांकि अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि हालात अभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं.

दक्षिणी लेबनान के कई कस्बों में सोमवार को लोग अपने घरों की ओर लौटना शुरू हो गए हैं. ये लोग अपने घरों और आसपास के इलाक़ों में हुए नुक़सान का जायज़ा ले रहे हैं.(bbc.com/hindi)

-लूसी विलियम्सन

ईरान के साथ अमेरिका का युद्धविराम समझौता इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए राजनीतिक तौर पर एक बुरे सपने की तरह हो गया है.

इस समझौते ने नेतन्याहू के राजनीतिक करियर के तीन मज़बूत आधारों को तोड़ दिया है और देश की सुरक्षा को लेकर उन्हें एक नई दुविधा में फंसा दिया है.

जिस शख़्स ने ख़ुद को अमेरिका का एक राजनीतिक क़रीबी और अमेरिकी राजनेताओं पर वास्तविक प्रभाव रखने वाला बताया हो, उसे अमेरिका ने व्यापक रूप से दरकिनार कर दिया और उनका सार्वजनिक रूप से अपमान भी किया.

जिस शख़्स ने ईरान मुद्दे को इसराइल की सुरक्षा के लिए सबसे अहम बना दिया, वह ईरान के साथ युद्ध को एक ऐसे मोड़ पर कैसे ख़त्म कर सकता है, जिसमें ईरान मज़बूत स्थिति में दिख रहा हो?

कुछ ही महीनों में इसराइल में आम चुनाव होने हैं. अमेरिका और ईरान की मांग है कि इसराइल लेबनान में हिज़्बुल्लाह पर हमला करना बंद कर दे. ऐसी मांग से इसराइल के 'मिस्टर सिक्योरिटी' के रूप में नेतन्याहू की पुरानी, ​​​​दाग़दार राजनीतिक छवि कैसे बच सकती है?

नेतन्याहू पर बढ़ता दबाव

नेतन्याहू के सामने अब जो रास्ते बचे हैं, वे उनके लिए बहुत अच्छे नहीं हैं.

सोमवार को ईसराइली संसद कनेसेट में विपक्षी नेता याएर लैपिड ने नेतन्याहू के सामने बचे विकल्पों के बारे में कुछ इस तरह बताया, "या तो हमारे सबसे बड़े साथी (अमेरिका) के साथ सीधी और हमें नुक़सान पहुंचाने वाली टक्कर हो, या फिर इसराइली हितों के साथ समझौता कर लिया जाए."

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को फटकार लगाते हुए कहा था कि बीते दिनों बेरूत पर हमले का आदेश देते समय उन्होंने कोई समझदारी नहीं दिखाई.

नेतन्याहू के राजीनितिक दुश्मनों और मीडिया कमेंटेटर्स ने इस पर ख़ास ध्यान दिया है, जो पहले से ही अक्तूबर में होने वाले चुनाव पर फोकस कर रहे हैं.

नेतन्याहू की अपनी लिकुड पार्टी के सदस्यों और सरकार में उनके गठबंधन में मौजूद कट्टर दक्षिणपंथी कैबिनेट मंत्रियों के बयानों से भी पता चलता है कि उन पर कितना दबाव है.

यह दबाव सबसे ज़्यादा ईरान की इस मांग को लेकर है कि सीज़फ़ायर समझौते में "लेबनान समेत सभी मोर्चों पर मिलिट्री ऑपरेशन" बंद होना शामिल हो.

इसराइल के कट्टर दक्षिणपंथी नेता नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर, इतामार बेन-ग्विर ने सोमवार को सोशल मीडिया पर लिखा, "हम ट्रंप के समझौते से बंधे नहीं है. हम इस समझौते के साझेदार नहीं हैं जो हमारी सुरक्षा पक्का नहीं करता."

कट्टरपंथियों के निशाने पर नेतन्याहू

लिकुड पार्टी के सांसद एरियल कल्नर ने मुझसे कहा, "इसराइल अपनी सुरक्षा करता रहेगा."

हालांकि उन्होंने यह साफ़ नहीं किया कि क्या इसका मतलब यह है कि इसराइल अपने हमले जारी रखेगा.

उन्होंने कहा, "हम वही करेंगे जो ज़रूरी है. और हमें उम्मीद है कि हमारे दोस्त हमें समझेंगे. कभी-कभी सहयोगियों के बीच मतभेद होते हैं, और जब एक सहयोगी ख़तरे में हो तो दूसरे सहयोगियों को बात समझनी चाहिए."

मोसाद की पूर्व अधिकारी और ईरान मामलों की जानकार सीमा शाइन ने कहा, "यह समझना मुश्किल है कि अमेरिकियों ने इसे क्यों माना."

"लेबनान में क्या होगा, यह तय करने की छूट ईरान को देकर, अमेरिका ईरान को हिज़्बुल्लाह का समर्थन जारी रखने और यह पक्का करने का मौका दे रहा है कि हिज़्बुल्लाह लेबनान की राजनीति में एक अहम ताक़त बना रहे."

उन्होंने कहा, "इसराइल इससे खुश नहीं है, न तो सुरक्षा से जुड़े अधिकारी और न ही राजनेता."

थोड़ी देर पहले बिन्यामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है.

इसमें उन्होंने कहा, "समझौते के साथ या इसके बिना, जब तक मैं इसराइल का प्रधानमंत्री हूं तब तक ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होगा."

दशकों से नेतन्याहू मतदाताओं के सामने सुरक्षा का मुद्दा ही मुख्य रूप से रखते आए हैं. अब इस बात को लोगों तक पहुँचाना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है.

7 अक्तूबर 2023 को हमास के भयानक हमलों के जवाब में उन्होंने इसराइल की सुरक्षा नीति को ज़्यादा आक्रामक रुख़ की ओर मोड़ा. यानी ख़तरों को रोकने के बजाय उन्हें पहले ही उसे ख़त्म करने की कोशिश की.

उस संकट का उनका समाधान था-इसराइल के सामने मौजूद ख़तरों को ख़त्म करके मध्य-पूर्व में बदलाव लाना.

लेकिन हमास के संचालन वाले स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इसराइली सेना ने भले ही ग़ज़ा के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया हो और 73,000 से ज़्यादा लोगों को मार डाला हो, फिर भी हमास का आधे इलाक़े पर कब्ज़ा है और वह वहाँ अपनी ताकत फिर से बढ़ा रहा है.

वहीं, इसराइल और हमास के बीच युद्धविराम समझौते के आठ महीने बाद भी, अमेरिका की मध्यस्थता वाली शांति योजना और ग़ज़ा के लिए अमेरिका की ओर से नियुक्त प्रशासन का मामला अधर में लटका हुआ है.

ईरान का नया नेतृत्व ज़्यादा आक्रामक

सुरक्षा को लेकर नेतन्याहू के नए नज़रिए की वजह से इसराइली सेनाएँ ग़ज़ा, लेबनान और सीरिया के बड़े इलाक़ों पर कब्ज़ा किए हुए हैं.

बहुत से इसराइली इसे पसंद करते हैं और चुनाव से पहले इसके ख़त्म होने की संभावना भी कम है, लेकिन इससे इसराइल के सैन्य संसाधनों और रिज़र्व सैनिकों पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है.

इससे निकलने का कोई साफ़ कूटनीतिक रास्ता भी नहीं दिख रहा है.

हिज़्बुल्लाह और ईरानी सरकार के साथ बार-बार हुए टकराव से इसराइल के मुख्य दुश्मन ख़त्म नहीं हुए हैं, बल्कि ईरान में अब ज़्यादा कट्टरपंथी नेताओं का दबदबा हो गया है.

ईरान के इन नेताओं को अमेरिका-इसराइल की ताक़त का कम डर है और होर्मुज़ स्ट्रेट के सहारे उन्हें ज़्यादा बढ़त भी हासिल है.

इसराइल के 'इंस्टीट्यूट फ़ॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़' (आईएनएसएस) में ईरान मामलों के सीनियर रिसर्चर डैनी सिट्रिनोविच का कहना है, "इसराइल की नाकामी के कारण ईरान के प्रति उसकी रणनीति का नए सिरे से आकलन करने की ज़रूरत है. उसे ज़्यादा व्यावहारिक और संयमित प्राथमिकताएँ तय करनी होंगी."

उन्होंने दैनिक अख़बार 'इसराइल हायोम' के लिए लिखे एक लेख में कहा, "अगर अमेरिका को इसराइल का कोई सैन्य कदम समझौते को कमज़ोर करने की कोशिश जैसा लगा, तो उम्मीद है कि अमेरिका की तरफ़ से सख़्त प्रतिक्रिया होगी."

उन्होंने लिखा है, "ओबामा प्रशासन के दौर में बिन्यामिन नेतन्याहू कांग्रेस और अमेरिकी जनता का समर्थन जुटाकर व्हाइट हाउस को दरकिनार करने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन इसके विपरीत आज के समय में ऐसे विकल्प लगभग न के बराबर हैं."

इसराइली मतदाताओं के सामने नेतन्याहू का तर्क लंबे समय से यही रहा है कि उनकी नीतियाँ और राजनीतिक कौशल क्षेत्रीय ख़तरों से सबसे अच्छी सुरक्षा देते हैं. लेकिन लगता है कि इस घटनाक्रम (अमेरिका-ईरान समझौता) ने उनके इस वादे को पीछे छोड़ दिया है.

ईरान में सत्ता परिवर्तन से शायद उनकी राजनीतिक छवि और चुनावी नैरेटिव को बचाया जा सकता था.

इसके बजाय, सुरक्षा को लेकर उनके नए नज़रिए ने उन्हें टकराव या आत्मसमर्पण में से किसी एक को चुनने की स्थिति में ला खड़ा किया है - और यह टकराव किसी दुश्मन से नहीं, बल्कि एक सहयोगी से है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित. (bbc.com/hindi)

अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर सहमति बनने के बाद इसराइल के वित्त मंत्री बेज़लेल स्मोट्रिच ने इसराइल और पूरी दुनिया के लिए इसे 'बुरा' बताया है.

दक्षिणपंथी इसराइली वित्त मंत्री बेज़लेल स्मोट्रिच ने कहा, "इसराइल को खुद ही इस शासन को गिराने की मुहिम जारी रखनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल न करे."

स्मोट्रिच ने कहा, "संयुक्त (अमेरिका-इसराइल) अभियान ने ईरान को कमज़ोर करने में कई सफलताएं हासिल की हैं, और वे सफलताएं बेकार नहीं गईं."

इससे पहले इसराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्वेर ने भी इस समझौते की आलोचना की.

उन्होंने कहा, "हम इस समझौते के साझेदार नहीं हैं, क्योंकि यह हमारी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता और किसी भी तरह से हमें बाध्य नहीं करता."

गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर 19 जून को जिनेवा में साइन होंगे. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल-ईरान युद्ध को ख़त्म करने के लिए एक प्रारंभिक समझौते पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके हैं और इस समझौते का ब्योरा 'बहुत जल्द' सार्वजनिक किया जाएगा.

सोमवार को जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान फ़्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, "मुझे यह बताते हुए बहुत ख़ुशी हो रही है कि इस पर हस्ताक्षर हो चुके हैं. समझौते पर पूरे हस्ताक्षर हो चुके हैं."

अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी समझौते की कुछ जानकारी साझा करनी शुरू कर दी है. उन्होंने बताया कि शुक्रवार (19 जून) को होर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खोल दिया जाएगा. इसी दिन जिनेवा में इस समझौते पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे.

अधिकारियों ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर तकनीकी स्तर की बातचीत इस हफ़्ते शुरू होने की उम्मीद है. वहीं, प्रतिबंधों में किसी भी तरह की राहत या संपत्तियों की रिहाई इस बात पर निर्भर करेगी कि ईरान समझौते के तहत अपने वादों को पूरा करता है या नहीं.

उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस ने सोमवार को सीएनएन के जेक टैपर से बातचीत में कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच हुआ एमओयू 'क़रीब डेढ़ पन्ने' का है और यह एक बहुत ही सामान्य दस्तावेज़ है.

वेंस ने यह भी कहा कि कई बारीक़ जानकारियां भविष्य की बातचीत के दौरान तय की जाएंगी.

इसी बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट के ज़रिए बताया कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं रखने पर सहमत हो गया है.

इसके अलावा उन्होंने उन दावों को भी ख़ारिज कर दिया है, जिनमें अमेरिका की ओर से ईरान को 30 करोड़ डॉलर की राशि देने की बात कही गई थी. (bbc.com/hindi)

-मैक्स मैत्ज़ा

दक्षिणी कैलिफ़ोर्निया में एडवर्ड्स एयर फ़ोर्स बेस से उड़ान भरने के तुरंत बाद अमेरिकी वायु सेना का एक बी-52 बॉम्बर प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई.

यह हादसा सोमवार को स्थानीय समयानुसार सुबह 11:20 बजे हुआ, जब विमान एक रूटीन टेस्ट मिशन पर था. हादसे के बाद आसमान में काले धुएं का बड़ा गुबार उठा, जिसे कई मील दूर से देखा गया.

कर्नल जेम्स हेज़ ने पत्रकारों से कहा, "आज एडवर्ड्स एयर फ़ोर्स बेस ने एक भयानक त्रासदी देखी और हमने आठ ग्रेट अमेरिकियों को खो दिया है." उन्होंने बताया कि मृतकों में सैन्यकर्मी, सरकारी कर्मचारी और सरकारी ठेकेदार शामिल थे.

इससे पहले एयर बेस ने कहा था कि शुरुआती संकेतों से पता चलता है कि इस दुर्घटना में किसी के बचने की संभावना नहीं थी.

हेज़ ने कहा कि शुरुआती वीडियो फ़ुटेज की समीक्षा के बाद इसे "ऐसा हादसा माना गया जिसमें मलबे की बरामदगी संभव नहीं थी और किसी के जीवित बचने की संभावना भी नहीं थी."

उन्होंने दोपहर की ब्रीफ़िंग में कहा कि मृतकों के परिजनों को सूचना दी जा रही है और उसके 24 घंटे बाद उनकी पहचान सार्वजनिक की जाएगी. (bbc.com/hindi)

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि देश के सुप्रीम लीडर मोजतबा ख़ामेनेई ने अमेरिका के साथ समझौते में 'देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने वाले प्रावधानों को शामिल कराने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है.'

एक्स पर किए गए पोस्ट में उन्होंने कहा, "अगर सभी प्रावधानों को सही ढंग से लागू किया जाता है, तो इसे देश के लिए गौरवान्वित करने वाला दस्तावेज़ माना जा सकता है."

अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते पर ईरान के सुप्रीम लीडर की ओर से अब तक कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं आई है. मार्च में सर्वोच्च नेता बनने के बाद से मोजतबा ख़ामेनेई सार्वजनिक रूप से नज़र नहीं आए हैं.

उन्होंने अपने पिता आयतुल्ला अली ख़ामेनेई की जगह यह पद संभाला था.

वहीं, अमेरिका के साथ बातचीत में शीर्ष वार्ताकार की भूमिका निभाने वाले ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बग़र ग़ालिबाफ़ ने कहा कि ईरान ने 'अंतिम जीत की ओर एक बड़ा क़दम उठाया' है.

उन्होंने ईरान की जनता के 'ऐतिहासिक प्रतिरोध' की सराहना की है.

एक्स पर एक संक्षिप्त पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरानी जनता के व्यवहार और 'उन लोगों के ख़िलाफ़ सशस्त्र बलों की बहादुरी, जो इस राष्ट्र का अस्तित्व मिटाना चाहते थे', ने ईरान को 'अंतिम जीत की दिशा में एक बड़ा क़दम बढ़ाने' में मदद की है. (bbc.com/hindi)

अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के एलान के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने सोमवार को यरूशलम में एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस को संबोधित किया.

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने इसराइल को "पूरी तरह तबाह होने से बचा लिया है", लेकिन "लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है."

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इसराइल को "सतर्क रहना होगा" और "ज़रूरत पड़ने पर अपनी रक्षा और बचाव करना होगा."

नेतन्याहू का बयान ऐसे समय पर आया है, जब इसराइल में अमेरिका-ईरान डील को लेकर असहजता दिख रही है.

इस समझौते के एलान के बाद इसराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री और कट्टर दक्षिणपंथी नेता इतामार बेन-ग्वेर ने कहा कि उनका देश इस समझौते को मानने के लिए 'बाध्य नहीं' है.

वहीं, इसराइली रक्षा मंत्री इसराइल कात्ज़ ने कहा, "प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू और मैं एक साफ़ नीति पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत इसराइली सेना लेबनान, सीरिया और ग़ज़ा के बफ़र ज़ोन में अनिश्चित समय तक रहेगी."

नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस में यह भी कहा कि इसराइल "अपनी सुरक्षा के लिए जब तक ज़रूरत होगी, तब तक सिक्योरिटी ज़ोन में बना रहेगा."

नेतन्याहू ने कहा कि कुछ मामलों में उनकी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राय एक जैसी नहीं होती, लेकिन वह इसराइल के हितों की रक्षा करेंगे.

उन्होंने कहा कि जब भी ज़रूरत होगी, वह इसराइल के हितों के लिए मज़बूती से खड़े रहेंगे.

नेतन्याहू ने कहा कि वह उत्तरी इसराइल के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. उत्तरी इसराइल की सीमा लेबनान से लगती है. (bbc.com/hindi)

 लंदन, 15 जून )। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली के नेताओं ने अमेरिका और ईरान के बीच एक समझौते की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने इसे एक बड़ी कूटनीतिक जीत बताई और कहा है कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंताओं को दूर करने के लिए स्पष्ट और सत्यापित किए जा सकने वाले कदम उठाता है, तो वे जरूरी प्रतिबंध हटाने के लिए तैयार हैं। चारों यूरोपीय नेताओं ने एक संयुक्त बयान में अमेरिका-ईरान की सरकार और समझौते को आसान बनाने में शामिल सभी पार्टियों को बधाई दी। उन्होंने डिप्लोमैटिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मध्यस्थों की भूमिका को भी माना। यूरोपीय नेताओं ने संयुक्त बयान में कहा, “हम अमेरिका और ईरान के बीच एमओयू की घोषणा का दिल से स्वागत करते हैं। हम इस डिप्लोमैटिक कामयाबी पर अमेरिकी, ईरानी सरकार और इसमें शामिल सभी लोगों को बधाई देते हैं, जिनमें पाकिस्तान, कतर और सभी दूसरे मध्यस्थ शामिल हैं।” बयान में इस डील को इलाके की स्थिरता को वापस लाने और वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के मौके का पल बताया गया। इसके साथ ही डिटेल्ड बातचीत पूरी करने और यह सुनिश्चित करने की अहमियत पर जोर दिया गया कि समझौता बिना किसी देरी के लागू हो। नेताओं ने कहा, “अब यह बहुत जरूरी है कि विस्तृत बातचीत पूरी हो और यह समझौता तेजी से और पूरी तरह से लागू हो। हम इस कोशिश में मदद करने के लिए तैयार हैं।”

चारों देशों ने खाड़ी में समुद्री सुरक्षा के महत्व पर भी जोर दिया और होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत फिर से खोलने और कमर्शियल जहाजों के लिए बिना रोक-टोक के नेविगेशन को फिर से शुरू करने की मांग की। बयान में कहा गया, “होर्मुज स्ट्रेट को बिना शर्त और बिना रोक-टोक के नेविगेशन की आजादी के साथ तुरंत फिर से खोलना जरूरी है।” नेताओं ने कहा कि वे इस उद्देश्य को पूरा करने में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके तहत वाणिज्यिक शिपिंग को भरोसा दिलाने और समुद्री बारूदी सुरंगों को हटाने के अभियान चलाने के लिए पूरी तरह रक्षात्मक और स्वतंत्र मिशन संचालित किया जाएगा। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अपनी पुरानी बात दोहराते हुए यूरोपीय नेताओं ने कहा कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने यह मकसद पूरा करने के लिए अमेरिका, ईरान और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के साथ काम करने की तैयारी जताई। यूरोपीय नेताओं ने कहा कि अगर तेहरान स्पष्ट और सत्यापित किए जा सकने वाले कदम उठाए, तो वे उसके जवाब में आवश्यक प्रतिबंधों में ढील देने पर विचार करने के लिए तैयार हैं। बयान में आगे अमेरिका, ईरान और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ मिलकर एक सुनिश्चित डिप्लोमैटिक समझौता करने का वादा किया गया। नेताओं ने लेबनान की स्थिरता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का पूरा समर्थन और एक मजबूत सीजफायर की अहमियत को भी दोहराया। - (आईएएनएस

 तेल अवीव, 15 जून  । अमेरिका और ईरान ने लंबी बातचीत के बाद शांति समझौता करने का ऐलान किया। हालांकि, इजरायल अमेरिका के ईरान डील से काफी नाराज नजर आ रहा है। इजरायल ने दो टूक शब्दों में कहा है कि इजरायल दक्षिणी लेबनान से पीछे नहीं हटेगा। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्ज ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर की घोषणा के बाद इजरायल दक्षिणी लेबनान से पीछे नहीं हटेगा, जिसमें हिज्बुल्लाह के खिलाफ लड़ाई खत्म करना भी शामिल है। कॉट्ज ने एक बयान में कहा, "प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और मैं एक स्पष्ट नीति पर चल रहे हैं, जिसके तहत आईडीएफ बिना किसी टाइम लिमिट के लेबनान, सीरिया और गाजा के सुरक्षा जोन में रहेगा, ताकि सीमा और इजरायली समुदाय को जिहादी तत्वों से बचाया जा सके।"

उन्होंने कहा कि सुरक्षा जोन से स्थानीय लोगों को हटा दिया जाएगा और जमीन के ऊपर और नीचे सभी आतंकवादी ढांचों को खत्म कर दिया जाएगा, जिसमें कॉन्टैक्ट-लाइन गांवों के घर भी शामिल हैं। यह आतंकवादियों के गुप्त ठिकानों के तौर पर काम करते थे।" इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा कि सुरक्षा जोन पर कब्जा बनाए रखना युद्ध में आईडीएफ की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक है। इसलिए, हम लेबनान से आईडीएफ की वापसी का विरोध करते हैं, भले ही मौजूदा दबाव हों और जो भी आएंगे। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ये बातें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और दूसरे सीनियर अमेरिकी अधिकारियों को साफ कर दी थीं। मैंने भी अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेगसेथ को यह स्पष्ट कर दिया था। आईडीएफ भी लेबनान में सुरक्षा जोन पर कब्जा बनाए रखने का समर्थन करता है। हम इजरायल की सुरक्षा हितों और अपने नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे। हम सुरक्षा जोन से पीछे नहीं हटेंगे।" कॉट्ज ने यह भी चेतावनी दी कि अगर लेबनान की घटनाओं की वजह से ईरान इजरायल पर हमला करता है, तो हम उस पर पूरी ताकत से हमला करेंगे। हम सिर्फ अपने नागरिकों और इजरायल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। --(आईएएनएस)

अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी ख़त्म करने के लिए हुए समझौते की घोषणा ने डोनाल्ड ट्रंप को उनके जन्मदिन पर एक बेहद शानदार तोहफ़ा दिया है, हालांकि यह काफ़ी अनिश्चितताओं में लिपटा हुआ है.

समझौते का एलान करते हुए सोशल मीडिया पर की गई अपनी पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि होर्मुज़ स्ट्रेट कमर्शियल जहाज़ों के लिए खुल जाएगा और अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटा लेगा.

ट्रंप ने रविवार को कहा, "तेल को निर्बाध बहने दो!"

उन्होंने आगे कहा कि पिछले अमेरिकी राष्ट्रपतियों की नाकामियों के उलट उन्होंने एक 'बेहतरीन समझौता' कराया है, जो 'पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा' लाएगा.

पिछले साल ग़ज़ा युद्ध ख़त्म करने वाले समझौते को लेकर उनके 'हमेशा के लिए शांति' और 'ईमान, उम्मीद और ईश्वरीय शुरुआत' के दावे भी इतने ही बड़े थे, जबकि ज़मीनी हक़ीक़त इन दावों से काफ़ी दूर रही है.

इस तरह के बड़े दांव वाले कूटनीतिक समझौतों में क़ामयाबी या नाकामी आमतौर पर बारीक़ ब्योरों पर निर्भर करती है. और यहां यही ब्योरे बहुत कम उपलब्ध हैं.

तेल की आवाजाही पर अभी भी आशंका

रविवार शाम फ़ॉक्स न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा, यह बात 'इस समझौते में शामिल है' और अमेरिका इसके पालन की पुष्टि कर सकेगा.

इनमें से कुछ बातें आगे की बातचीत और मौजूदा युद्धविराम को 60 दिन बढ़ाने के दौरान होने वाली 'तकनीकी' वार्ताओं में तय की जाएंगी.

लेकिन अगर दशकों से ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम से पीछे हटाने के लिए किए गए प्रयासों से कुछ साफ़ हुआ है, तो वो यह है कि कोई गारंटी नहीं होती, चाहे अमेरिका को इस 'समझौता एमओयू' में कितना भी भरोसा क्यों न हो.

मानो इस बात को और स्पष्ट करने के लिए, ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने रविवार को एक बयान जारी कर कहा, "अंतिम बातचीत को तब तक टाल दिया जाएगा, जब तक समझौता ज्ञापन के तहत दूसरे पक्ष की प्रतिबद्धताओं को लागू नहीं किया जाता."

वे प्रतिबद्धताएं क्या हैं और ईरान उनकी क्या व्याख्या करता है, इससे यह तय होगा कि यह समझौता टिकेगा या नहीं.

ऊर्जा बाज़ार के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि होर्मुज़ स्ट्रेट से तेल की आवाजाही युद्ध से पहले के स्तर पर तुरंत लौटने की संभावना नहीं है.

बड़ी संख्या में फंसे तेल टैंकरों को हटाने, बारूदी सुरंगों को साफ़ करने और सामान्य तेल आपूर्ति व उत्पादन बहाल करने में कई सप्ताह लग सकते हैं.

आधिकारिक हस्ताक्षर होने में अभी कई दिन बाकी हैं. ऐसे में ईरान और अमेरिका के पास समझौते की सफलता सुनिश्चित करने के लिए अहम बिंदुओं पर सहमति बनाने का समय है, लेकिन इसके टूटने की आशंका भी बनी हुई है.

इसराइल का फ़ैक्टर

एक और अनिश्चित फ़ैक्टर इसराइल है.

यह हमेशा से तीन पक्षों वाला युद्ध रहा है और ट्रंप ने रविवार को वॉल स्ट्रीट जर्नल से कहा कि वह इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से बेहद नाराज़ थे, क्योंकि उन्होंने इस सप्ताहांत लेबनान में हमले करने का आदेश दिया था. ट्रंप का मानना था कि इससे लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका ईरान समझौता पटरी से उतर सकता था.

समझौता कायम रहा, कम से कम इतनी देर तक कि इसकी सार्वजनिक घोषणा की जा सके.

लेकिन अगर इसराइल लेबनान में नए सैन्य अभियान शुरू करता है, तो ईरान फिर से होर्मुज़ स्ट्रेट बंद करने का फ़ैसला कर सकता है और एक बार फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था को ख़तरे में डाल सकता है.

अपनी टिप्पणी में वेंस ने यह भी माना कि इस युद्ध ने ऊंची ऊर्जा क़ीमतों और उनसे जुड़े आर्थिक असर की वजह से कई अमेरिकियों को परेशान किया है.

उन्होंने कहा, "अमेरिकी लोगों के लिए मेरा मुख्य संदेश है, धन्यवाद."

साथ ही उन्होंने वादा किया कि ईंधन क़ीमतें कम होना शुरू हो जाएंगी.

ट्रंप को कितना फ़ायदा

तेल के दाम कितनी जल्दी कम होते हैं और आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहे अमेरिकियों के लिए यह कितनी जल्दी राहत के रूप में दिखाई देता है, इससे काफ़ी हद तक यह तय होगा कि नवंबर के मध्यावधि चुनावों से पहले रिपब्लिकन पार्टी पर बढ़ता दबाव कम होता है या नहीं.

हालिया पोल्स के मुताबिक़, ट्रंप और उनकी पार्टी को जनता की बढ़ती नाराज़गी का सामना करना पड़ रहा है.

यूगोव सर्वे में पाया गया कि 63% अमेरिकी अर्थव्यवस्था को संभालने के उनके तरीक़े से असंतुष्ट हैं, जबकि 57% लोगों का मानना है कि अर्थव्यवस्था और बिगड़ रही है.

कम से कम इतना तो है कि रविवार का समझौता जारी संघर्ष से पैदा हुए कुछ आर्थिक दबाव को कम करने में मदद कर सकता है, भले ही उसे पूरी तरह ख़त्म न कर सके.

अगर पेट्रोल की क़ीमतें वास्तव में गिरना शुरू होती हैं, तो यह अमेरिकियों के लिए इस बात का ठोस संकेत हो सकता है कि हालात बेहतर हो रहे हैं.

यह जंग शुरू होने से पहले जैसी स्थिति थी, उसकी ओर बढ़ाया गया एक अहम क़दम है, भले ही ट्रंप के बड़े लक्ष्य फ़िलहाल पूरे नहीं हुए हों और उन्हें अपने देश में अब भी राजनीतिक जोखिमों का सामना करना पड़ रहा हो.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

-असद सुहैब

पाकिस्तान सरकार ने साल 2026-27 का बजट पेश करते हुए रक्षा बजट में पिछले साल की तुलना में 17.6% की भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है.

नेशनल असेंबली में बजट भाषण देते हुए वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगज़ेब ने शुक्रवार को बताया कि इस साल रक्षा बजट के लिए तीन ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये (10.8 अरब डॉलर) रखे गए हैं.

पिछले वित्त वर्ष (2025-26) में रक्षा बजट में 20.2% की बढ़ोतरी कर इसे 2,550 अरब रुपये (9.17 अरब डॉलर) किया गया था, जिसे बाद में संशोधित कर 2,595 अरब रुपये (9.33 अरब डॉलर) कर दिया गया.

ग़ौरतलब है कि 2024 में पीएमएल-एन (पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़) सरकार ने अपना पहला बजट (2024-25) पेश करते समय रक्षा बजट के लिए 7.63 अरब डॉलर का प्रावधान किया था, जिसमें पहले के मुक़ाबले 1.13 अरब डॉलर की बढ़ोतरी की गई थी.

पिछले तीन साल में पाकिस्तान के रक्षा बजट में कुल 3.16 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है.

पाकिस्तान के 2026-27 के कुल 64.71 अरब डॉलर के बजट में रक्षा बजट का हिस्सा क़रीब 16.67% है.

हालांकि, सैन्य पेंशन रक्षा बजट का हिस्सा नहीं होती.

बजट दस्तावेज़ों के अनुसार, अगले वित्त वर्ष के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन पर 4.20 अरब डॉलर रखे गए हैं, जिनमें से 2.95 अरब डॉलर रिटायर्ड सैनिकों की पेंशन के लिए हैं.

रक्षा बजट में इस बढ़ोतरी का बचाव करते हुए वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा, "क्षेत्र में अस्थिर हालात से निपटने और देश की रक्षा को मज़बूत बनाने के लिए रक्षा बजट में बड़ी बढ़ोतरी की गई है."

उन्होंने कहा "भारत की आक्रामकता का पाकिस्तान की सेना ने मज़बूत जवाब दिया, दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर किया और देश की सैन्य तैयारी और क्षमता को दिखाया."

पाकिस्तान के रक्षा बजट में और क्या-क्या है?

बजट दस्तावेज़ों के अनुसार, 10.78 अरब डॉलर के रक्षा बजट में से 3.48 अरब डॉलर कर्मचारियों से जुड़ी ख़र्चों के लिए रखे गए हैं. इसमें सैन्य अधिकारियों के वेतन, भत्ते आदि शामिल हैं. यह पिछले साल की तुलना में 14.36% ज़्यादा है.

बजट दस्तावेज़ों के मुताबिक़, 2.67 अरब डॉलर से ज़्यादा नियमित खर्चों के लिए रखे गए हैं. इसमें परिवहन, इलाज, राशन, ट्रेनिंग, ईंधन और रोज़मर्रा के ख़र्च शामिल हैं.

सबसे बड़ी बढ़ोतरी भौतिक संपत्ति वाले हिस्से में की गई है, जिसके लिए अगले वित्त वर्ष में 3.33 अरब डॉलर रखे गए हैं. इस हिस्से में हथियार, सैन्य उपकरण और गोला-बारूद की ख़रीद शामिल होती है.

पिछले साल इसके लिए 2.38 अरब डॉलर रखे गए थे, अब इसमें 39% से ज़्यादा की बढ़ोतरी की गई है.

सार्वजनिक कामों और सैन्य ढाँचे की देखभाल और नई सुविधाओं के निर्माण के लिए 1.21 अरब डॉलर रखे गए हैं. यह पिछले साल की तुलना में 7.92% ज़्यादा है.

पिछले कई सालों से पाकिस्तान का रक्षा बजट लगभग हर साल बढ़ता रहा है. इस वजह से यह बहस होती रही है कि कमज़ोर अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए इतना बड़ा रक्षा बजट उठाना कैसे संभव है और क्यों हर साल इसे बढ़ाना ज़रूरी माना जाता है.

इस बारे में रक्षा विशेषज्ञ लेफ़्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) ख़ालिद नईम लोधी का कहना है कि वैश्विक संघर्ष, सीमा पर तनाव और अंदरूनी हालात पाकिस्तान को मजबूर करते हैं कि वह अपना रक्षा बजट बढ़ाए.

बीबीसी उर्दू से बातचीत में उन्होंने कहा, "खाड़ी में हाल की जंग ने भी दिखा दिया है कि अगर किसी देश की रक्षा मज़बूत नहीं हो तो उसे भारी नुक़सान उठाना पड़ सकता है."

उन्होंने कहा, "यूक्रेन युद्ध से लेकर पिछले साल भारत-पाकिस्तान संघर्ष और अब खाड़ी युद्ध तक साफ़ है कि साइबर युद्ध, रॉकेट, ड्रोन, लेज़र तकनीक और रिमोट कंट्रोल सिस्टम अब पारंपरिक लड़ाई की जगह लेकर युद्ध का रुख़ बदलने में अहम भूमिका निभा रहे हैं."

उनके मुताबिक़, ऐसे हालात में कोई भी देश जो अपनी रक्षा मज़बूत करना चाहता है, वह नई तकनीक के बिना नहीं रह सकता.

उन्होंने समझाते हुए कहा कि देश की तीनों सेनाएं अपनी ज़रूरतें इसी बजट से पूरी करती हैं, चाहे नए जहाज़ ख़रीदने हों, नौसेना को नई पनडुब्बियां लेनी हों या ज़मीनी सेना को कोई आधुनिक सैन्य उपकरण लेना हो.

इसके अलावा, जब उनसे सैन्य ख़र्च के बारे में पूछा गया तो लेफ़्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) लोधी ने कहा, "अपनी सर्विस के दौरान मैंने कभी नहीं देखा कि रक्षा बजट के लिए पैसा किसी और जगह से आता हो. यानी जो भी ख़र्च होता था, वह सीधे सरकार के बजट से ही आता था. लेकिन अगर सरकार के पास ऐसे संसाधन हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो वह अलग बात है."

फ़ौजी कर्मचारियों की पेंशन रक्षा बजट का हिस्सा नहीं
आर्थिक विश्लेषक ख़ुर्रम हुसैन कहते हैं कि फ़ौजी कर्मचारियों के ख़र्चों में बहुत बढ़ोतरी हुई है, इसलिए यह देखना होगा कि बढ़ती महंगाई के हिसाब से फ़ौजी कर्मचारियों और सिविल कर्मचारियों की तनख़्वाहें बराबर बढ़ाई गई हैं या नहीं.

ख़ुर्रम हुसैन बताते हैं कि पहले फ़ौजी कर्मचारियों की पेंशन अलग से गिनी जाती थी. लेकिन साल 2001 में सरकार ने यह पेंशन सिविल बजट में डाल दी. यानी अब यह ख़र्च आम सरकारी ख़र्चों में जुड़ गया.

सेना ने उस समय यह वजह दी थी कि जब कोई सैनिक रिटायर होता है तो वह अब सैनिक नहीं रहता, बल्कि आम नागरिक बन जाता है. इसलिए उसकी पेंशन को फ़ौजी ख़र्च में नहीं, बल्कि नागरिक ख़र्च में गिना जाना चाहिए.

लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज़ से जुड़े अर्थशास्त्री और शोधकर्ता डॉक्टर अली हसनैन कहते हैं कि अगर आँकड़ों की बात करें तो पाकिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के मुक़ाबले रक्षा ख़र्च का अनुपात धीरे-धीरे कम हुआ है.

उन्होंने कहा, "इस मामले में पाकिस्तान कभी दक्षिण एशियाई देशों में नंबर वन था."

'टैक्स के मुक़ाबले रक्षा ख़र्च अब भी बहुत ज़्यादा'

भारत ने इस साल फ़रवरी में अगले वित्त वर्ष का बजट पेश किया, जिसमें रक्षा बजट पिछले साल के मुक़ाबले 15 प्रतिशत बढ़ाया गया है, जो अब 85.4 अरब डॉलर है. यह रकम भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 1.9 प्रतिशत है.

बीबीसी उर्दू से बात करते हुए डॉक्टर अली हसनैन ने कहा कि अगर पेंशन ख़र्च को भी रक्षा बजट में शामिल कर लिया जाए, तब भी जीडीपी के मुक़ाबले रक्षा ख़र्च कम ही है.

अली हसनैन के अनुसार, "इसकी वजह यह नहीं है कि हमने रक्षा से पैसा निकालकर शिक्षा या किसी और क्षेत्र में लगाया है, बल्कि इसका मतलब यह है कि क़र्ज़ का बोझ इतना बढ़ गया है कि हर चीज़ घट रही है."

"जब क़र्ज़ की वजह से ख़र्च कम करने का दबाव होता है तो सभी क्षेत्रों पर असर पड़ता है, लेकिन सरकार की प्राथमिकता रक्षा ख़र्च में ज़्यादा कटौती न करने की होती है."

पाकिस्तान के जीडीपी का जो हिस्सा रक्षा ख़र्च के लिए रखा गया है, वह दो प्रतिशत है और हाल के वर्षों में यह दो प्रतिशत से भी कम रहा है.

अली हसनैन ने कहा कि जीडीपी के मुक़ाबले रक्षा ख़र्च का अनुपात घट रहा है, जबकि सरकार की आमदनी यानी टैक्स के मुक़ाबले रक्षा ख़र्च अभी भी बहुत ज़्यादा है.

पाकिस्तान को क्यों बढ़ाना पड़ा रक्षा बजट

लेफ़्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) ख़ालिद नईम लोधी का कहना है कि पाकिस्तान और भारत को एक-दूसरे की वजह से अपना रक्षा बजट बढ़ाना पड़ता है. इसलिए अगर दोनों देश बैठकर अपने झगड़े सुलझा लें, तो रक्षा बजट कम किया जा सकता है और यह पैसा ग़रीबी दूर करने में लगाया जा सकता है.

उन्होंने कहा, "दुनिया में अगर रिवाज़ यह है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो लाठी मोटी ही रखनी पड़ती है."

लोधी का कहना है कि पाकिस्तान का वैश्विक असर धीरे-धीरे बढ़ रहा है.

उन्होंने कहा, "पिछले साल हमने सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता किया था और पाकिस्तान मध्य पूर्व के संघर्ष को सुलझाने में भी आगे है."

उनके मुताबिक़, दूसरे देश भी पाकिस्तान से सुरक्षा समझौता करना चाहते हैं और इसकी वजह पाकिस्तान का मज़बूत रक्षा क्षेत्र है. अगर इस पर ज़्यादा संसाधन ख़र्च हो रहे हैं, तो यह पाकिस्तान के हित में है.

उन्होंने कहा, "हमारी दुश्मनी पहले सिर्फ़ भारत के साथ थी, लेकिन अब अफ़ग़ानिस्तान की सीमा पर भी हालात तनावपूर्ण हैं और साफ़ तौर पर हमारा तनाव गहरा रहा है."

लोधी ने कहा, "मेरे मन में सवाल उठता है कि अगर रक्षा पर इतना ख़र्च हो रहा है तो लोगों की ज़िंदगी आसान कैसे बनेगी?"

उन्होंने यह भी कहा कि अगर अमरीका और ईरान के बीच समझौता हो जाता है, तो पाकिस्तान को माँग करनी चाहिए कि अमरीका पाबंदियाँ हटाए और पाकिस्तान को ईरान के साथ व्यापार करने दे.

लोधी का कहना है कि जब तक पाकिस्तान की अंदरूनी सुरक्षा समस्याएँ हल नहीं होतीं और पड़ोसी देशों के साथ तनाव ख़त्म नहीं होता, तब तक पाकिस्तान की रक्षा ज़रूरतें बढ़ती ही रहेंगी.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित. (bbc.com/hindi)

ईरान और अमेरिका के बीच घोषित समझौते पर दुनियाभर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

ब्रिटेन, फ़्रांस, जर्मनी और इटली के नेताओं की ओर से एक संयुक्त बयान जारी होने के बाद अब संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकइची, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ और न्यूज़ीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स की प्रतिक्रियाएं आई हैं.

यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर सहमति बनने की घोषणा का स्वागत किया है.

उनके प्रवक्ता ने कहा, "यह संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में एक अहम क़दम है."

जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकइची ने भी इस समझौते की सराहना की है.

उन्होंने कहा, "जापान को पूरी उम्मीद है कि स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी, और ईरान के परमाणु मुद्दे समेत अन्य मामलों पर अंतिम समझौता जल्द से जल्द किया जाएगा."

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह समझौता "मज़बूत और स्थायी शांति" की ओर ले जाएगा.

उन्होंने कहा, "हालांकि पूरी तरह सामान्य स्थिति बहाल होने में समय लगेगा, लेकिन इस अहम व्यापारिक मार्ग को फिर से खोलना ऊर्जा क़ीमतों और अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव कम करने के लिए ज़रूरी है, जिसमें हमारा क्षेत्र भी शामिल है."

न्यूज़ीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने इसे "निर्णायक और रचनात्मक समझौता" बताया.

उन्होंने कहा कि यह "तनाव कम करने और उस क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक क़दम है, जो वैश्विक आर्थिक सुरक्षा के लिए बेहद अहम है." (bbc.com/hindi)

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका-ईरान शांति समझौता 'अगले 50 वर्षों के लिए मध्य-पूर्व को बुनियादी तौर पर बदलने की क्षमता रखता है.'

जेडी वेंस ने यह बात रविवार को फ़ॉक्स न्यूज़ से कही. उन्होंने कहा, "दुनिया के इस क्षेत्र को मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी संकटों से घिरा देखा है."

वेंस ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टईरान से जुड़े ख़तरे को ख़त्म करनेट में सफल रहे हैं.

उन्होंने कहा, "अब मध्य-पूर्व में समृद्धि और सफलता के एक नए दौर की नींव रखना संभव होगा."

वेंस ने कहा, "साफ़ तौर पर कहें तो हम इस क्षेत्र से अमेरिकी लोगों के लिए काफ़ी ख़ुशहाली ला सकते हैं."

रविवार देर रात (भारतीय समयानुसार सोमवार तड़के) सबसे पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की घोषणा की.

इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते की पुष्टि की. इस पर आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर शुक्रवार, 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में होंगे. (bbc.com/hindi)

-ग़ोंचेह हबीबीज़ाद

अमेरिका-ईरान के बीच समझौते की घोषणा के बाद ईरान के शीर्ष सैन्य कमान, ख़ातम अल-अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर की प्रतिक्रिया आई है.

शीर्ष सैन्य कमान ने कहा है, "ईरानी जनता, देश की सशस्त्र सेनाओं और क्षेत्र में तेहरान के सहयोगी समूहों ने अमेरिका और इसराइल को यह दिखा दिया है कि उनके पास हार स्वीकार करने और आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था."

ख़ातम अल-अनबिया का यह बयान ईरान के सरकारी टेलीविज़न के रुख़ के मुताबिक़ है.

ईरानी सरकारी टेलीविज़न इस समझौते को ईरान की जीत के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है. समझौते का विरोध करने वाले कट्टरपंथी धड़ों की ओर से ईरान के भीतर आलोचना भी बढ़ रही थी.

समझौते की आलोचना करने वाले कुछ लोगों ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची और संसद के स्पीकर बग़र ग़ालिबाफ़ पर ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई के साथ 'विश्वासघात' करने का आरोप लगाया.

अराग़ची और ग़ालिबाफ़ ने अमेरिका के साथ वार्ता में अहम भूमिका निभाई है.

आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई 28 फ़रवरी को युद्ध के पहले दिन अमेरिका और इसराइल के हमलों में मारे गए थे. इससे कुछ हफ़्ते पहले ख़ामेनेई ने कहा था कि अमेरिका के साथ बातचीत 'बुद्धिमानी नहीं' है और इससे देश की समस्याओं का 'समाधान नहीं होगा.' (bbc.com/hindi)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को फ़्रांस के नीस स्थित विला केरिलॉस में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाक़ात की.

रविवार को दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई.

इस साल की शुरुआत में भारत और फ़्रांस के संबंधों को ‘विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी’ के लेवल तक बढ़ाए जाने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात थी.

प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान के मुताबिक, दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न आयामों पर विस्तार से चर्चा की. उन्होंने रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में हो रहे अहम सहयोग और उसकी बढ़ती गहराई पर संतोष व्यक्त किया.

दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत और फ्रांस के बीच लंबे समय से चले आ रहे सफल सहयोग की विरासत का उल्लेख किया.

उन्होंने मानव अंतरिक्ष मिशनों और अंतरिक्ष में होने वाली गतिविधियों की निगरानी और जागरूकता से जुड़े प्रणालियों में सहयोग को और आगे बढ़ाने पर चर्चा की.

इसके अलावा, अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों और उद्योगों के बीच साझेदारी और सहयोग का विस्तार करने के उपायों पर भी बात की.

नागरिक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों नेताओं ने इस बात पर ध्यान दिया कि भारत का ‘शांति अधिनियम’ सहयोग के नए अवसर देता है. उन्होंने ख़ास तौर पर छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों और अच्छे मॉड्यूलर रिएक्टरों के विकास और उपयोग के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की और इस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता पर बल दिया.

भारत इनोवेट्स के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "भारत एक टिकाऊ भविष्य और दुनिया के लिए नई-नई खोज कर रहा है. यहां आप करीब 100-125 स्टार्टअप देख सकते हैं, लेकिन भारत में 2 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप का मेगा पूल है. “

उन्होंने आगे कहा, “ये स्टार्टअप भारत के साथ-साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास में भी योगदान दे रहे हैं. यह दशक बड़े बदलाव और विकास, दोनों का है. दुनिया संघर्षों और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते असर की वजह से उथल-पुथल के एक अप्रत्याशित दौर से गुज़र रही है, लेकिन चुनौतियां अपने साथ समान अवसर भी लाती हैं. “

उन्होंने आगे कहा, “आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड मटीरियल्स - ये सभी मिलकर मानवता के भविष्य को आकार दे रहे हैं."

फ़्रांस के राष्ट्रपति ने क्या कहा?

इस दौरान राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी को भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने पर बधाई दी.

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री, मैं यहां आपकी यात्रा पर आपको बधाई देना चाहता हूं. कुछ ही दिन पहले, आप भारत की आज़ादी के बाद से सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बने हैं. यह एक लंबा सफ़र रहा है जो आपके पक्के इरादे और आपके देश की मज़बूती को दिखाता है; यह वाकई बहुत शानदार है. इसलिए, हमें बहुत गर्व है कि आप हमारे बीच यहां मौजूद हैं."

पीएम मोदी 13 जून से फ्रांस-स्लोवाकिया के 6 दिन के दौरे पर हैं. फ्रांस के एवियान में 17 जून को जी-7 समिट होने वाला है. वो इस समिट में शामिल होंगे. (bbc.com/hindi)

-पीटर हॉस्किन्स

अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की घोषणा के बाद एशिया में शुरुआती कारोबार के दौरान तेल की क़ीमतों में गिरावट दर्ज की गई.

वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस समझौते के तहत अहम समुद्री मार्ग होर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खोला जाएगा.

इसके बाद वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड की क़ीमत 3.8 फ़ीसदी गिरकर 84.02 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई, जबकि अमेरिका में कारोबार होने वाला तेल 4.1 फ़ीसदी गिरकर 81.40 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने कहा कि समझौते पर आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर शुक्रवार, 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में होगा.

इसके बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, "क्षेत्र में तेल की निर्बाध आवाजाही फिर से शुरू होगी."

28 फ़रवरी को अमेरिका और इसराइल की ओर से ईरान पर हवाई हमले शुरू किए जाने के कुछ समय बाद से होर्मुज़ प्रभावी रूप से बंद था.

दुनिया के लगभग 20 फ़ीसदी तेल और लिक्विफ़ाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) की आपूर्ति सामान्य तौर पर इसी समुद्री रास्ते से होती है.

हाल के महीनों में वैश्विक ऊर्जा बाज़ारों में तेज़ उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. युद्ध शुरू होने से पहले ब्रेंट क्रूड की क़ीमत लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल थी, लेकिन संघर्ष के दौरान यह क़ीमत बढ़कर क़रीब 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी. (bbc.com/hindi)

ईरान और अमेरिका के बीच समझौते पर ब्रिटेन, फ़्रांस, जर्मनी और इटली के नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी किया है.

इन देशों के नेताओं ने कहा है कि वे अमेरिका, ईरान और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ मिलकर इस "अवसर का पूरा लाभ उठाने" के लिए काम करेंगे.

ई4 समूह के नाम से जाने जाने वाले इन देशों ने कहा, "हम इस कूटनीतिक सफलता के लिए अमेरिका, ईरानी सरकार और इसमें शामिल सभी पक्षों को बधाई देते हैं, जिनमें पाकिस्तान, क़तर और अन्य सभी मध्यस्थ शामिल हैं."

बयान में कहा गया, "यह क्षेत्रीय स्थिरता बहाल करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर करने का एक अवसर है."

ब्रिटेन, फ़्रांस, जर्मनी और इटली के नेताओं ने समझौते को 'तेज़ी से और पूरी तरह लागू किए जाने' की अपील की है.

उन्होंने कहा कि "स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ को तत्काल फिर से खोलना और वहां बिना किसी शर्त और प्रतिबंध के नैविगेशन की आज़ादी सुनिश्चित किया जाना बेहद ज़रूरी है."

इन नेताओं ने लेबनान की 'स्थिरता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता' के प्रति अपने समर्थन को भी दोहराया. (bbc.com/hindi)

इस्लामाबाद, 14 जून (एपी)। ईरान और अमेरिका के तीन महीने से अधिक समय से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए एक शांति समझौते के और करीब पहुंचने के बीच कतर के मध्यस्थ शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए रविवार को तेहरान पहुंचे। दो क्षेत्रीय अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि अमेरिका और ईरान आखिरकार एक ऐसे समझौते के करीब पहुंच रहे हैं, जिससे उस युद्ध को रोका जा सकेगा, जिसमें हजारों लोग मारे गए हैं और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोला जा सकेगा, जिसके बंद होने से दुनियाभर के बाजार बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शनिवार को कहा था कि समझौते पर रविवार को दस्तखत होंगे, जबकि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा था कि हस्ताक्षर आने वाले दिनों में हो सकते हैं।

ट्रंप ने कहा कि समझौते पर हस्ताक्षर के तुरंत बाद होर्मुज जलडमरूमध्य को जहाजों की आवाजाही के लिए फिर से खोल दिया जाएगा।

अधिकारियों के मुताबिक, समझौते पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे और इस बाबत आमने-सामने की कोई बैठक या समारोह नहीं होगा। हालांकि, उन्होंने कहा कि फिलहाल यह साफ नहीं है कि हस्ताक्षर कब और कहां किए जाएंगे।

अधिकारियों के अनुसार, समझौता ईरान के विवादास्पद परमाणु कार्यक्रम और जब्त संपत्तियों सहित अन्य मुद्दों का समाधान नहीं उपलब्ध कराता है, लेकिन इन मुद्दों पर तकनीकी परामर्श के लिए 60 दिन का ढांचा पेश करता है।

अधिकारियों ने बातचीत में मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की महीनों की कोशिशों का जिक्र किया, जिसमें दोनों पक्षों को वार्ता की मेज पर बनाए रखना और कई मौकों पर बातचीत को पूरी तरह से नाकाम होने से रोकना शामिल है।

अधिकारियों ने बताया कि अभी जिस समझौते पर बातचीत हो रही है, उसे देखकर लगता है कि अमेरिका और इजराइल, ईरान के मिसाइल एवं परमाणु कार्यक्रम को रुकवाने के अपने शुरुआती लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल यह साफ नहीं है कि समझौते का मौजूदा मसौदा इन मुद्दों को कैसे सुलझाएगा या क्या ये मुद्दे अंतिम समझौते का हिस्सा होंगे।

इस बीच, ट्रंप के सोमवार से शुरू होने वाले जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान होर्मुज जलडमरूमध्य से बारूदी सुरंगें हटाने के मुद्दे पर चर्चा करने की उम्मीद है। यह जलमार्ग कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और खाद जैसे उत्पादों की बड़ी खेप के लिए बहुत अहम है। इससे जहाजों की आवाजाही बंद होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। (एपी)

नीस (फ्रांस), 14 जून। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने रविवार को कहा कि भारत नवाचार का देश है। उन्होंने कहा कि कृत्रिम मेधा (एआई) और जलवायु परिवर्तन जैसे अहम क्षेत्रों में भारत और फ्रांस के बीच सच्ची साझेदारी है।

मैक्रों यहां आयोजित ‘भारत इनोवेट्स’ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जिसका उद्घाटन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ किया।

फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘हम ‘मेक-इन-इंडिया’ पहल का सम्मान करते हैं। फ्रांस विभिन्न क्षेत्रों में इसका हिस्सा रहा है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘भारत नवाचार का देश है। एआई और जलवायु परिवर्तन जैसे अहम क्षेत्रों में भारत-फ्रांस के बीच सच्ची साझेदारी है।’’

मैक्रों ने कहा, ‘‘असैन्य परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की गुंजाइश है, जिसमें ‘स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स’ का क्षेत्र भी शामिल है।’’

‘भारत इनोवेट्स 2026’ भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसे देश के ‘डीप-टेक स्टार्टअप’ और अनुसंधान उपक्रमों को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है।

इस कार्यक्रम का मकसद भारत, फ्रांस और अन्य देशों के शीर्ष नवाचार स्टार्टअप और वेंचर कैपिटल फंड को साथ लाना है।

मोदी फ्रांस की यात्रा पर हैं, जहां वह मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे और जी-7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। (भाषा)

बर्न, 14 जून। स्विट्जरलैंड में रविवार को एक प्रस्ताव पर मतदान हुआ, जिसमें देश की जनसंख्या को 10 मिलियन (1 करोड़) तक सीमित करने की बात कही गई है। इस जनमत संग्रह को कई लोग ब्रिटेन के ब्रेक्सिट वोट से तुलना कर रहे हैं, क्योंकि इसके नतीजे अर्थव्यवस्था और यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ संबंधों पर गहरा असर डाल सकते हैं। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के अनुसार, यह प्रस्ताव देश में बढ़ते आव्रजन, सार्वजनिक सेवाओं पर दबाव और आवास संकट को लेकर चिंताओं के कारण लाया गया है। इसे दक्षिणपंथी स्विस पीपुल्स पार्टी (एसवीपी) ने पेश किया है। इसके तहत संविधान में बदलाव कर यह अनिवार्य किया जाएगा कि 2050 तक स्विट्जरलैंड की जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक न हो। सरकारी अनुमान के अनुसार, देश की जनसंख्या 2040 के शुरुआती वर्षों तक इस स्तर तक पहुंच सकती है। यह योजना यूरोप में बढ़ते उन राजनीतिक प्रयासों का हिस्सा है, जिनमें दक्षिणपंथी दल आव्रजन पर सख्त नियंत्रण की मांग कर रहे हैं। इसके पीछे जीवन-यापन की बढ़ती लागत, धीमी आर्थिक वृद्धि और अपराध को लेकर बढ़ती चिंता जैसे कारण बताए जा रहे हैं।

मतदान के नतीजे रविवार को ही सामने आने लग जाएंगे। यदि यह प्रस्ताव पास होता है, तो 10 मिलियन की सीमा पार करने पर एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हो सकती है जिससे स्विट्जरलैंड को यूरोपीय संघ के साथ अपने मुक्त श्रम समझौते को समाप्त करना पड़ सकता है। ईयू के कई सदस्य देश स्विट्जरलैंड की कार्यबल का बड़ा हिस्सा उपलब्ध कराते हैं। स्विट्जरलैंड की बुजुर्ग होती आबादी पहले ही 9 मिलियन से अधिक है, और सर्वेक्षणों के अनुसार जनता की राय काफी विभाजित है। हालिया सर्वे में इस प्रस्ताव के खिलाफ रुझान बढ़ता दिखा, जबकि पहले के सर्वे में इसके पास होने की संभावना जताई गई थी। स्विट्जरलैंड की प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली के तहत, नागरिक साल में चार बार राष्ट्रीय मुद्दों पर मतदान करते हैं, और किसी भी प्रस्ताव को पारित होने के लिए कैंटनों (प्रांतों) का बहुमत भी जरूरी होता है। सरकार और संसद ने इस प्रस्ताव को देश की निर्यात-आधारित अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम बताते हुए इसे खारिज करने की अपील की है। --आईएएनएस केआर/