असद मिर्जा 

भारतीय गणराज्य ने अपने अस्तित्व के पिछले 75 वर्षो के दौरान बहुत कुछ हासिल किया है, फिर भी बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का सवाल राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में है।

15 अगस्त 2021 को, जब भारत ने स्वतंत्रता के 74 वर्ष पूरे किए और गणतंत्र बनने के 71 साल बाद, खुशी महसूस करने और अपनी उपलब्धियों को मजबूत करने के बजाय हम इस सवाल पर विचार करने के लिए मजबूर हैं कि क्या हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, नेताओं और संविधान निर्माताओं ने भारत के वर्तमान स्वरूप के रूप का सपना देखा था।

वर्तमान में हम एक चौराहे पर खड़े हैं, जहां भारतीय नागरिकों की एक विशाल भीड़ भारतीय समाज के निरंतर धर्मनिरपेक्ष और समावेशी चरित्र के बारे में चिंतित होने के अलावा अपनी कानूनी स्थिति और भविष्य के बारे में सोच रही है। अशिक्षित, भूमिहीन, पिछड़े और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाखों अन्य भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ देश का सबसे बड़ा बहुमत देश में अपनी कानूनी पहचान के सवाल पर विचार करने के लिए मजबूर हो गया है।

बड़ी संख्या में लोग इसे केंद्र की दक्षिणपंथी सरकार का काम मानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह कैसे हुआ और किसने होने दिया? यह हमें अधिक संवेदनशील और विचारणीय प्रश्न की ओर ले जा रहा है कि क्या भारत वास्तव में एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य था?

भारतीय नागरिकों के बीच जटिल मानवीय संबंधों को कोई नकार नहीं सकता। कई मौकों पर वे साथ रहते हैं और जरूरत के समय में एक-दूसरे की देखभाल करते हैं, विपत्ति के समय एक-दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। औपनिवेशिक शासन आने से पहले दो अलग-अगल समुदाय आपसी भाइचारे के साथ रह रहे थे।

हालांकि यह माना गया था कि स्वतंत्र भारत अपने सभी नागरिकों को उनकी जाति और पंथ के बावजूद एक समान आधार प्रदान करेगा, वास्तविकता अपने आप में बहुत अलग है। यंग इंडिया में गांधी जी ने 1931 में लिखा था, ..मेरे लिए हिंद स्वराज सभी लोगों का शासन है, न्याय का नियम है।

मोटे तौर पर, अब जो हो रहा है, उससे किसी को चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह उनकी अपनी मिलीभगत या ढुलमुल रवैये के कारण हो रहा है। जब तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल सत्ता में थे, तो उन्होंने कभी भी कट्टर हिंदुत्व तत्वों पर शासन करने की कोशिश नहीं की, वास्तव में उन्होंने हमेशा हर धर्म के समान अधिकारों की आड़ में उन्हें लाड़-प्यार किया। या अपने दिल में वे भी चाहते थे कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बने।

धर्मनिरपेक्ष दलों ने मुस्लिम नेताओं या प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले मुस्लिम तत्वों, मौलवियों को भी लाड़-प्यार दिया, जिसके कारण हिंदुत्ववादी ताकतों ने हमेशा बहुमत की कीमत पर अल्पसंख्यकों के तुष्टिकरण पर हो-हल्ला मचाया और खुद के लिए लाभ उठाया।

1947 के बाद से मुस्लिम समुदाय को शैक्षिक पिछड़ेपन और आर्थिक भेदभाव का भी सामना करना पड़ा। 1980 के दशक तक, इसकी आर्थिक रीढ़ को शहरों में लगातार दंगों से तोड़ने की कोशिश की गई थी, जहां इसने कुशल उद्यमियों के रूप में अपनी क्षमता साबित की थी।

70 के दशक के मध्य से, समुदाय ने अपने आर्थिक लाभ को समेकित किया और शैक्षिक और सामाजिक समृद्धि की राह पर आगे बढ़े।

90 के दशक के बाद, आर्थिक उदारीकरण ने आगे चलकर समुदाय को बड़े पैमाने पर मदद की, क्योंकि अब इसके कई युवा टेक्नोक्रेट्स को विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों में सार्थक नौकरियां मिलीं।

आर्थिक स्वतंत्रता ने भी इसे अपनी सफलताओं को और मजबूत करने में मदद की और वर्तमान पीढ़ी इसका प्रमाण है। इसके अलावा, मुसलमानों को अपने सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों पर आत्मनिरीक्षण और अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। उन्हें शिक्षित होने, गैर-इस्लामी रीति-रिवाजों से छुटकारा पाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा।