मोदी सरकार ने तेल की कीमतें कम ना कर पाने के लिए यूपीए सरकार द्वारा जारी ऑयल बॉन्ड को जिम्मेदार बताया है. जानिए क्या होते हैं ऑयल बॉन्ड और आपकी जेब से इनका क्या संबंध है?

डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा कि उनकी सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों पर इसलिए काबू नहीं कर पा रही है क्योंकि उसके ऊपर यूपीए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदमों की देनदारी है. सीतारमण बात कर रही थीं 2012 में यूपीए सरकार द्वारा जारी किए गए 1.44 लाख करोड़ रुपये के ऑयल बॉन्ड की.

क्या होते हैं आयल बॉन्ड

ऑयल बॉन्ड एक तरह का वित्तीय साधन होता जिसके तहत सरकारें तेल वितरण कंपनियों को नकद सब्सिडी देती हैं. यह एक सरकारी प्रतिज्ञापत्र होता है, जिसका इस्तेमाल करके तेल कंपनियां बाजार से पैसे उठा सकती हैं और तेल के दाम घटा सकती हैं. इन प्रतिज्ञापत्रों की जारीकर्ता सरकार होती है जिसकी वजह से इन पर बनने वाला ब्याज भुगतान और इनकी समाप्ति की तारीख के बाद पूरा भुगतान सरकार करती है.

इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है

मूल रूप से ऑयल बॉन्ड का इस्तेमाल सरकारें बजट में सीधे सब्सिडी देने से बचने के लिए करती हैं. इनका इस्तेमाल कर सरकारों को पेट्रोल, डीजल इत्यादि के दाम कम करने में सहायता मिलती है और वो तात्कालिक रूप से सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ने से भी बचा लेती हैं. खर्च का बोझ असल में कम नहीं होता, बस आगे टल जाता है.

कितना बोझ है ऑयल बॉन्ड का

2012 में यूपीए सरकार ने 1.44 लाख करोड़ रुपयों के ऑयल बॉन्ड जारी किए थे. इनमें से कुल 3500 करोड़ रुपयों के मूल्य के दो बॉन्ड की समाप्ति की तारीख 2015 में आई, और उस साल एनडीए सरकार को इस राशि का भुगतान करना पड़ा. इसी क्रम में सरकार को 2021-22 वित्त वर्ष में 10,000 करोड़, 2023-24 में 31,150 करोड़, 2024-25 में 52,860 करोड़ और 2025-26 में 36,913 करोड़ रुपयों का भुगतान करना है. इसके अलावा सरकार पिछले सात सालों से हर साल 10,000 करोड़ रुपए का ब्याज भुगतान भी कर रही है.

ऑयल बॉन्ड बनाम टैक्स से कमाई

ऑयल बॉन्ड का भुगतान तो सरकार को जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन पेट्रोल, डीजल जैसे तेल उत्पादों पर लगे उत्पाद शुल्क से सरकार की जो कमाई हुई है वो इससे कहीं ज्यादा है. सरकार के अपने आंकड़े कहते हैं कि सिर्फ 2021-22 वित्त वर्ष में ही सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगे उत्पाद शुल्क से 3.45 लाख करोड़ रुपए कमाए. यानी सरकार पर ऑयल बॉन्ड और उन पर ब्याज के भुगतान का जिनका बोझ है, उससे कहीं ज्यादा राशि सरकार उत्पाद शुल्क से कमा रही है.

क्या सिर्फ यूपीए ने ऑयल बॉन्ड जारी किए थे

ऑयल बॉन्ड सबसे पहले 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जारी किए गए थे. अप्रैल 2002 में वाजपेयी सरकार ने पहली बार 9,000 करोड़ रुपयों के ऑयल बॉन्ड जारी किए थे. मौजूदा एनडीए सरकार में भी बैंकिंग क्षेत्र के लिए इस तरह के बॉन्ड जारी किए गए हैं. बैंकों में पैसा डालने के लिए सरकार ने 3.1 लाख करोड़ के रीकैपिटलाइजेशन बॉन्ड जारी किए हैं जिनका भुगतान 2028 से 2035 के बीच में अगली सरकारों को करना होगा. (dw.com)