चंडीगढ़, 31 अगस्त| हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 2,500 दिनों में उनके नेतृत्व में 50 लाख किसानों को लगभग 11,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। उनकी भाजपा सरकार तीन केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के राज्यव्यापी विरोध का सामना कर रही है। अपनी सरकार के 2500 दिन पूरे होने पर खट्टर ने मीडिया से कहा कि सरकार ने क्षेत्रीय और जिलावार विकास के नाम पर हरियाणा को बांटने की विचारधारा से ऊपर उठकर भ्रष्टाचार मुक्त, कागज रहित और फेसलेस शासन के एक नए युग की शुरुआत की।

उन्होंने कहा कि उन्होंने न केवल किसानों के हितों को कायम रखते हुए गरीबों में से सबसे गरीब का उत्थान करके, युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करके राज्य के परिवर्तन को एक विकास चुंबक के रूप में सुनिश्चित किया है, बल्कि योजनाओं को चाक-चौबंद करने पर भी ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें राज्य 'जीने में आसानी' सुनिश्चित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकता है। सूचकांक पर रैंकिंग में सुधार के अलावा लोगों के आर्थिक उत्थान के लिए काम किए गए हैं।

खट्टर ने दावा किया कि पिछले 2,500 दिनों में किए गए विकास कार्य कुछ ऐसे हैं जो पिछली सरकारें अपने 50 वर्षो के कार्यकाल में भी देने में 'विफल' रही थीं।

उन्होंने जोर देकर कहा कि जब से उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, राज्य सरकार सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों के समान विकास सुनिश्चित करके हरियाणा को तेजी से विकास पथ पर ले जाने की दिशा में 'समर्पित' होकर काम कर रही है।

उन्होंने आगे कहा कि किसानों के हित को हमेशा शीर्ष पर रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। उनके कल्याण के लिए विभिन्न पहल और योजनाएं शुरू की गई हैं और इन योजनाओं के तहत लगभग 50 लाख किसानों के खातों में 11,000 करोड़ रुपये की राशि सीधे हस्तांतरित की गई है।

किसानों को स्टांप शुल्क में छूट की घोषणा करते हुए खट्टर ने कहा कि अब प्रति डीड के लिए केवल 5,000 रुपये लिए जाएंगे।

चंडीगढ़ प्रेस क्लब में मीडिया को संबोधित करने जा रहे मुख्यमंत्री ने कहा, "पहले यह पंजीकरण शुल्क का सात प्रतिशत हुआ करता था।"

खट्टर ने कहा कि 2500 दिनों में ढांचागत सुधार के मामले में एक बड़ी छलांग लगाई गई है।

बड़ी लंबी अवधि की परियोजनाओं के लिए 2021-22 में करीब 8,700 करोड़ रुपये का मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क रिजर्व फंड बनाया गया है।

उन्होंने कहा कि 17 नए राष्ट्रीय राजमार्गो की घोषणा की गई, जिनमें से 11 का काम प्रगति पर है। लगभग 30,000 करोड़ रुपये की लागत से सराय काले खां और पानीपत के बीच क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कनेक्टिविटी की परियोजना की योजना बनाई जा रही है।

उन्होंने कहा कि लगभग 6,000 करोड़ रुपये की लागत से पलवल-सोनीपत और सोहना-मानेसर के निर्माण के लिए हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर स्वीकृत किया गया है। सोनीपत में 161 एकड़ में रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री लगाई जा रही है।

इसके अलावा, हिसार हवाईअड्डे को एक प्रमुख परियोजना के रूप में वर्णित करते हुए, खट्टर ने कहा कि हिसार में एकीकृत विमानन केंद्र न केवल राज्य के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, बल्कि हवाई प्रशिक्षण, हवाई संचालन और क्षेत्र में मरम्मत आदि रोजगार की अपार संभावनाएं भी सुनिश्चित करेगा।

उन्होंने कहा कि करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है और हरियाणा में और नए स्मार्ट सिटी विकसित किए जाएंगे। बड़े शहरों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला में मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "हमने पेपर लीक के संबंध में किसी भी साजिश में दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर दो साल के लिए प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ दो से 10 साल की कैद और न्यूनतम 5,000 रुपये और अधिकतम 10 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया है। इसके लिए हरियाणा लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2021 को विधानसभा में पारित कर दिया गया है।"  (आईएएनएस)