विशाल गुलाटी 

नई दिल्ली, 1 नवंबर| लगभग सभी 200 देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल बनाने और 2015 के पेरिस समझौते की जरूरत के मुताबिक, औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए एक साझा उद्देश्य के तहत एक मंच पर लाने के पीछे एक भारतीय मूल के ब्रिटेन के मंत्री हैं।

आगरा में हिंदू माता-पिता के घर जन्मे और 1972 में ब्रिटेन चले गए आलोक शर्मा को 8 जनवरी को 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, सीओपी26 के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तब से शर्मा ग्लोबल वार्मिग को कम करने के लिए व्यस्त हैं और शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा निर्धारित करने के लिए दुनियाभर में यात्रा कर रहे हैं।

इस साल सीओपी ब्रिटेन की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है और 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक ग्लासगो में आयोजित किया जा रहा है। यह ब्रिटेन द्वारा आयोजित अपनी तरह का सबसे बड़ा आयोजन है। जलवायु परिवर्तन से निपटने को लेकर समन्वित कार्रवाई के लिए सहमत होने के लिए जलवायु वार्ता राष्ट्र के प्रमुखों, जलवायु विशेषज्ञों और प्रचारकों को एक मंच पर साथ लेकर आई है।

जलवायु शिखर सम्मेलन में, जो उन रिपोर्ट्स और अध्ययनों की एक श्रृंखला के बीच शुरू हुआ है, जिनमें चेतावनी दी गई थी कि पेरिस समझौते के वैश्विक औसत तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लक्ष्य को पहुंच के भीतर रखने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। ब्रिटेन औपचारिक वार्ता का नेतृत्व करेगा और राजनीतिक घोषणाओं सहित समग्र सीओपी पैकेज और विजन की निगरानी करेगा।

जलवायु वार्ताकारों ने आईएएनएस को बताया कि शर्मा के लिए यह एक बड़ा काम है, जो प्रधानमंत्री के समर्थन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि देशों को जलवायु संकट से निपटने के लिए नए वादों के लिए प्रतिबद्ध किया जा सके। वह इस दिशा में विकासशील देशों को सक्षम करने के लिए भी काम कर रहे हैं, जिन्हें तकनीकी और वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है, ताकि वे इस पर काम कर सकें और जलवायु प्रभावों के प्रति अपने काम में लचीलापन ला सकें।

संसद में प्रवेश करने से पहले, शर्मा ने कूपर्स एंड लाइब्रांड डेलॉइट के साथ एक चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में योग्यता प्राप्त की और फिर बैंकिंग में 16 वर्षो तक काम किया।

शर्मा जलवायु कार्रवाई पर सहयोग पर उद्योग और नागरिक समाज के मंत्रियों और नेताओं के साथ चर्चा के लिए अगस्त में नई दिल्ली में थे।

उस समय, यूके कैबिनेट कार्यालय में राज्य मंत्री का पद संभालने वाले शर्मा ने कहा था कि पेरिस समझौते के तहत नए सिरे से कार्रवाई करने के लिए भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है।

उन्होंने कहा, "अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे (सीडीआरआई) के लिए गठबंधन सहित भारत का नेतृत्व बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सीओपी26 से पहले और उससे आगे वैश्विक लचीलापन लाना चाहते हैं।"

2019 में स्पेन में पिछली जलवायु वार्ता में भारत, चीन, ब्राजील और कुछ विकासशील देश दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्बन क्रेडिट के व्यापार के लिए नियम विकसित करने के लिए मनाने में विफल रहे थे, जो उन्हें कम लागत पर अर्थव्यवस्थाओं को डीकार्बोनाइज करने में मदद करते हैं।

कार्बन बाजार प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण पेरिस समझौते नियम पुस्तिका के अनुच्छेद 6 पर देश सर्वसम्मति से सहमत होने में विफल रहे, क्योंकि दो सप्ताह की लंबी वार्ता आधिकारिक समय सीमा से दो दिन पहले ही समाप्त हो गई थी।

पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया के आर्थिक टूलबॉक्स के एक प्रमुख घटक के रूप में अंतरराष्ट्रीय जलवायु बाजार कैसे काम करेगा, इस पर दिशानिर्देश प्रदान करता है।

भारत जैसे कई देश नए जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कंपनियों द्वारा अर्जित पुराने कार्बन क्रेडिट को भी आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कार्बन क्रेडिट कंपनियों को अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की भरपाई करने की अनुमति देता है।

जलवायु विशेषज्ञों ने आईएएनएस को बताया कि यह समय ब्रिटेन, विशेष रूप से भारतीय मूल के सीओपी अध्यक्ष शर्मा के लिए विकसित देशों को कार्बन व्यापार तंत्र को पूरी तरह से अस्वीकार नहीं करने के लिए मनाने का है, जो पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के पूर्ण संचालन के लिए एक प्रमुख घटक है। (आईएएनएस)