काईद नजमी 

मुंबई, 27 अगस्त | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आंतरिक आतंकवाद पर अंकुश लगाने पर विशेष जोर दिया है। एक आरटीआई के जवाब में सामने आए आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है, जिसमें बताया गया है कि पिछले आठ वर्षों के राजग शासन में केवल सात ऐसे चरमपंथी हमले हुए हैं, जिनकी संख्या पहले कहीं अधिक होती थी।

इसके अलावा, 2014 से अब तक, ऐसे हमलों में कम से कम लोगों की जान गई है। इस दौरान 11 नागरिकों ने जान गंवाई है, जबकि 11 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं। इसके अलावा 52 नागरिक और 44 सुरक्षा बल घायल हुए हैं।

ये और अन्य महत्वपूर्ण खुलासे केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पुणे के कार्यकर्ता प्रफुल सारदा को दिए गए एक आरटीआई जवाब में सामने आए हैं।

सारदा ने कहा, "मैंने भारत में 2004 से अब तक हुए सभी आतंकी हमलों का विवरण मांगा था, जिसका अर्थ है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के यूपीए कार्यकाल और प्रधानमंत्री मोदी की एनडीए सरकार के दौरान हुए हमलों की जानकारी मांगी गई थी।"

आरटीआई उत्तर 2004-2013 तक यूपीए शासन के चौंकाने वाले विवरण प्रदान करता है, जिसमें कहा गया है कि इस अवधि के दौरान कुल 42 आंतरिक आतंकवादी हमलों में 853 नागरिकों की जान चली गई, जबकि 18 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। इसके अलावा इस दौरान इन हमलों में 3,147 नागरिक घायल भी हुए।

डेटा इंगित करता है कि 2008 और 2006 आंतरिक इलाकों में चरमपंथी हमलों के मामले में सबसे खराब वर्ष थे, जिसमें क्रमश: 306 और 238 नागरिक मारे गए और साथ ही क्रमश: 833 और 1,266 नागरिक घायल हुए।

2008 में, जिसमें नृशंस 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले शामिल हैं, 18 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए और पाकिस्तान के 9 आतंकवादी मारे गए, जबकि एक अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया, जिसे बाद में 21 नवंबर, 2012 को फांसी दे दी गई।

2008 की अन्य प्रमुख घटनाओं में शामिल हैं: रामपुर (उत्तर प्रदेश) में हमला, जयपुर, बेंगलुरु और अहमदाबाद, दिल्ली और महरौली, मालेगांव और गुजरात तथा अगरतला, इंफाल और असम में इस दौरान हमले हुए।

2006 के आंकड़ों में अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर आतंकवादी हमले (19 फरवरी), मुंबई में 7/11 की उपनगरीय ट्रेनों में सिलसिलेवार बम विस्फोट (11 जुलाई) और मालेगांव विस्फोट (8 सितंबर) शामिल हैं।

मंत्रालय के निदेशक (सीटी-आई) और सीपीआईओ चंचल यादव के आरटीआई जवाब में केवल भारत के 'आंतरिक इलाकों' या नागरिक क्षेत्रों में आतंकवादी हिट या बम विस्फोटों से संबंधित विवरण प्रदान किया गया है।

सारदा ने कहा, "यह हैरान करने वाला है कि अधिकारी ने उत्तर को 'हिंटरलैंड' क्षेत्रों तक सीमित क्यों रखा, और सीमावर्ती राज्यों में महत्वपूर्ण आतंकी गतिविधियों को आसानी से छोड़ दिया। इसलिए, इससे यह सही तस्वीर सामने नहीं आती है कि 2014 से लेकर आज तक सीमाओं और अंदरूनी इलाकों में देश को कितनी बार निशाना बनाया गया?"

कार्यकर्ता ने बताया कि केंद्र ने राज्य को 'पुलिस' को किसी भी आतंकवादी/आपराधिक गतिविधियों के लिए पहली प्रतिक्रिया के रूप में नामित किया है और इस तरह देश में 'आतंक-अपराध की घटनाओं को एक साथ जोड़ना' प्रतीत होता है।

सारदा ने आगे कहा कि सीपीआईओ ने जम्मू-कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद (माओवादी/नक्सलवाद) और उत्तर-पूर्व के लिए संबंधित विभागों को आरटीआई प्रश्नों को निर्देशित किया है, लेकिन उनके जवाब की प्रतीक्षा है।

हालांकि, केंद्र सरकार ने पिछले 18 वर्षों में आंतरिक आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और विधायी उपाय किए हैं।

इस दिशा में सरकार की ओर से की गई कुछ प्रमुख पहलें हैं: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस की ताकत बढ़ाना, विशेष बलों की क्षमता निर्माण, (राज्य) पुलिस बलों का आधुनिकीकरण, सख्त आव्रजन नियंत्रण, खुफिया व्यवस्था और तटीय सुरक्षा का उन्नयन (अपग्रेडेशन), और यूएपी और एनआईए अधिनियमों को और अधिक मजबूती देना। (आईएएनएस)|