अंग्रेज़ी अख़बार द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक़ बीते चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में मानदंडों का पालन करने में विफल रहने वाली पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) के खिलाफ़ कार्रवाई करने के बाद अब चुनाव आयोग पार्टियों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र के मुद्दे पर सक्रिय हो सकता है.

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे मई महीने से ऐसी पार्टियों को सूची से बाहर निकाल रहे हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी का पता , पैन कार्ड और पार्टी के बदले पदाधिकारियों की जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत ये जानकारी आयोग को देना अनिवार्य है.

चुनाव आयोग के एक सूत्र ने अख़बार को बताया है कि अब आग पार्टियों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र के मामला पर गौर करेगा. (bbc.com/hindi)