नई दिल्ली, 22 अक्टूबर | सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार को 3,000 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ नए लकड़ी आधारित उद्योग स्थापित करने के अपने मार्च 2019 के फैसले को लागू करने की अनुमति दी। जस्टिस बी.आर. गवई और बीवी नागरत्ना ने कहा: हम पाते हैं कि राज्य के सतत विकास के लिए और लकड़ी की उपलब्धता के कारण, लाइसेंस देने की मंजूरी जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है, हालांकि, एक जिम्मेदार राज्य के रूप में, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्यावरण चिंताओं पर विधिवत ध्यान दिया जाता है।

इसलिए, हम राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि निषिद्ध प्रजातियों के पेड़ों को काटने की अनुमति देते समय, यह सख्ती से सुनिश्चित होना चाहिए कि अनुमति केवल तभी दी जाए जब 7 जनवरी, 2020 की अधिसूचना में निर्दिष्ट शर्तें पूरी होती हैं।

इस उद्योग से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में 80,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। पीठ ने कहा कि वह अपीलों की अनुमति दे रही है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों को खारिज करते हुए, और लाइसेंस देने में राज्य सरकार की कार्रवाई को बरकरार रखते हुए, हम राज्य और उसके अधिकारियों को याद दिलाना चाहेंगे कि पर्यावरण की रक्षा करना उनका कर्तव्य है ।

पीठ ने कहा कि वनों का संरक्षण पारिस्थितिकी को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह जल चक्र और मिट्टी के संसाधक के रूप में और आजीविका के प्रदाता के रूप में भी कार्य करता है। राज्य और उसके अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि घटते वन और वृक्षों के आवरण की समस्या को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। राज्य और उसके अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए सार्थक और ठोस प्रयास करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश राज्य में हरित आवरण कम न हो।

शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस अपील को स्वीकार कर लिया जिसमें एनजीटी द्वारा अधिसूचना को केंद्र के समर्थन की अनदेखी कर फैसले को रद्द करने के एकतरफा ²ष्टिकोण को चुनौती दी गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा- हमारा विचार है कि एनजीटी ने एकतरफा ²ष्टिकोण लिया है। यह राज्य द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को ध्यान में रखने में विफल रहा है। एनजीटी ने विशेषज्ञ की रिपोर्ट की अनदेखी करने और उसी पर अपील करने में पेटेंट त्रुटि की है। एनजीटी भी एमओईएफसीसी द्वारा उठाए गए रुख पर विचार करने में विफल रहा है, जिसने राज्य के रुख का समर्थन किया था।

पीठ ने कहा कि लाइसेंस प्राप्त करने वाले आवेदकों को एक के खिलाफ 10 पेड़ लगाने और उन्हें पांच साल तक बनाए रखने की अधिसूचना में जनादेश का ईमानदारी से पालन करना चाहिए।

कोर्ट ने एक और रिपोर्ट पर भी विचार किया जिसमें कहा गया था कि प्रति वर्ष लगभग पांच से छह लाख मीट्रिक टन लकड़ी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों, यानी मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बागपत और मेरठ से यमुना नगर को निर्यात की जाती है क्योंकि इस उत्पाद के लिए उक्त क्षेत्र में पर्याप्त बाजार नहीं है।

रिपोर्ट में आगे पाया गया है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों, यानी मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत और शामली आदि में पर्याप्त संख्या में प्लाईवुड और विनियर इकाइयां नहीं हैं और इस तरह, वे पूरे किसानों की उपज के लिए पर्याप्त नहीं हैं। रिपोर्ट से ही पता चलता है कि पश्चिमी जिलों को लगभग 80-85 प्लाईवुड और विनियर इकाइयों की जरूरत है। रिपोर्ट आगे बताती है कि एफएसआई द्वारा किए गए आकलन को लेकर पहले से मौजूद उद्योगपतियों में असंतोष है। (आईएएनएस)|