तिरुवनंतपुरम, 31 दिसम्बर | केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें साजी चेरियन को एक विधायक के रूप में अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी। चेरियन पर एक भाषण में संविधान का अपमान करने का आरोप लगाया था। माकपा राज्य सचिवालय की बैठक में शुक्रवार को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से चेरियन के मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की तारीख के बारे में पूछा गया था।

6 जुलाई को चेरियन को पतनमथिट्टा के पास आयोजित एक पार्टी की बैठक में भारत के संविधान का अनादर करने के आरोप पर भारी जन आक्रोश के बाद मत्स्य पालन, संस्कृति और सिनेमा राज्य मंत्री के पद से हटा दिया गया था।

चेरियन के लिए पहली राहत स्थानीय पुलिस की जांच में आई थी, जिसने इस महीने की शुरुआत में मामले की जांच की और मामले को बंद करने का फैसला किया और फिर उच्च न्यायालय की खंडपीठ का फैसला आया।

विजयन के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक, चेरियन की मंत्री पद के रूप में वापसी अब केवल समय की बात है। जनवरी में विधानसभा सत्र फिर से शुरू होने से पहले उन्हें फिर से मंत्री बनाने की संभावना है।  (आईएएनएस)|