कोलकाता, 13 जनवरी | न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की पीठ में शुक्रवार को भी गतिरोध जारी रहा और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के करीबी माने जाने वाले वकीलों का एक बड़ा वर्ग अभी भी पीठ का बहिष्कार कर रहा है। बहिष्कार करने वाले अधिवक्ताओं के वर्ग में कुछ सरकारी वकील भी शामिल हैं। बहरहाल, न्यायमूर्ति मंथा की अदालत के समक्ष वकीलों के बहिष्कार और अपने पेशेवर सहयोगियों को अदालत में प्रवेश करने से रोकने की प्रक्रिया तीन दिन से जारी है।

उच्च न्यायालय के सूत्रों ने कहा कि शुक्रवार सुबह से 35 मामलों से संबंधित वकील सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहे।

राज्य के महाधिवक्ता सौमेंद्र नाथ मुखर्जी ने कहा कि वह अदालत में सुनवाई में भाग ले रहे हैं, जहां उन्हें पेश होना है। उन्होंने कहा, मेरे पेश होने पर कोई रोक नहीं है। हालांकि मैं इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हूं कि अन्य सरकारी वकील सुनवाई में क्यों नहीं आ रहे हैं।

इस बीच बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जस्टिस मंथा की अदालत के सामने वकीलों के एक वर्ग द्वारा विरोध प्रदर्शन की जांच के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय में तीन सदस्यीय टीम भेजने का फैसला किया है। तीन सदस्यीय जांच दल में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रवींद्र कुमार रायजदा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अशोक मेहता और दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति की सदस्य वंदना कौर ग्रोवर शामिल होंगी। वे 17 जनवरी को रिपोर्ट सौंपेंगे।

9 जनवरी से कलकत्ता उच्च न्यायालय के वकीलों के एक समूह, जिन्हें तृणमूल कांग्रेस के करीबी के रूप में जाना जाता है, ने न्यायमूर्ति मंथा की पीठ का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, जबकि उनमें से कुछ ने अपने सहयोगियों को उनके न्यायालय में प्रवेश करने से भी रोक दिया। न्यायमूर्ति मंथा द्वारा मंगलवार को अदालत की अवमानना का नियम जारी करने और मामले में स्वत: संज्ञान याचिका दायर करने के बाद बुधवार को मामला आखिरकार सुलझा लिया गया। (आईएएनएस)|