पटना, 21 जनवरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना कराने संबंधी उनकी सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने के उच्चतम न्यायालय के कदम का शुक्रवार को स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह कवायद समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए है।

उच्चतम न्यायालय ने बिहार में जातिगत जनगणना कराने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया।

अपने गृह जिले नालंदा में ‘समाधान यात्रा’ के इतर पत्रकारों से बात करते हुए जद (यू) नेता ने “पक्ष में फैसला” आने पर प्रसन्नता व्यक्त की।

कुमार ने कहा, “जब मुझे पहली बार पता चला कि सर्वेक्षण के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है, तो मैं दंग रह गया। मैंने इसे एक समाचार पत्र में पढ़ा कि याचिकाकर्ता बिहारशरीफ (नालंदा के जिला मुख्यालय) से संबंधित था। सर्वेक्षण में क्या गलत है, यह जानने के लिए उन्हें फोन करना चाहता हूं।” (भाषा)