किसान सभा ने कहा- सब्सिडी गैस सिलेंडर की तरह खत्म करने की साजिश 

रायपुर, 12 मार्च। मोदी सरकार का फरमान है कि अब खाद की दुकान पर सब्सिडी वाला खाद खरीदने वालों को पहले मशीन पर अपनी जाति लिखानी होगी। किसान सभा ने खाद खरीदी के वक़्त किसानों की पहचान के लिए उनकी जाति की शिनाख्त करने को सरासर अनुचित बताया है और आदेश को बेहूदा बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की है।

छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते और महासचिव ऋषि गुप्ता ने कहा है कि अंगूठे के निशान लेने जैसी बायोमेट्रिक प्रणाली का इस्तेमाल लोगों को बाहर करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आधार से जुड़ी खाद बिक्री मशीन लाकर खाद सब्सिडी के मौजूदा तरीके को सीधे बैंक ट्रांसफर की दोषपूर्ण योजना में बदलना चाहती है। अखिल भारतीय किसान सभा ऐसी कोशिशों के सख्त खिलाफ है।

किसान सभा नेताओं ने कहा कि रसोई गैस की सब्सिडी के बैंक ट्रांसफर की योजना के अनुभवों से साफ़ हो चुका है कि यह सब्सिडी देने का नहीं, उसे खत्म करने का तरीका है। सीधे बैंक ट्रांसफर की योजना भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड से जुड़ी होती है। इसलिए भूमिहीन और बंटाईदार किसान सब्सिडी से पूरी तरह वंचित हो जाएंगे।

उन्होंने कहा कि खाद की सब्सिडी कीमतों में होनी चाहिए और सरकार को सस्ती तथा नियंत्रित दरों पर आपूर्ति के लिए पर्याप्त खाद उपलब्ध करानी चाहिए। पिछली दो वर्षों में किसानों के गुस्से के चलते सरकार भले खाद की कीमतें बढ़ाने में सफल नहीं हुई, मगर उपलब्धता में भारी कटौती कर दी है। नतीजा यह निकला है कि किसान अपनी आवश्यकता के मुताबिक़ खाद नहीं खरीद पा रहे हैं। खाद की कालाबाजारी बेहिसाब तेजी से बढ़ रही है।

अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा ने जाति की जानकारी लेने वाले इस बेतुके आदेश को तत्काल वापस लेने और खाद की बिक्री मशीनों का इस्तेमाल और उनको आधार से जोड़ने का निर्णय वापस लेने की मांग की है तथा किसानो को सस्ती तथा नियंत्रित दरों पर पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने की मांग की है।