कोलकाता, 14 अगस्त धनशोधन मामले में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के भगोड़े नेता तारिक रहमान को बांग्लादेश की एक अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के कुछ हफ्ते बाद दक्षिण एशियाई देश ने ब्रितानी सरकार के साथ प्रत्यर्पण संधि का अनुरोध किया है। बांग्लादेश के विधि, न्याय एवं संसदीय कार्य मंत्री अनिसुर हक ने यह जानकारी दी।

हक ने ‘पीटीआई-भाषा’ से एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि बांग्लादेश अपने यहां से अवैध रूप से बाहर ले जाए गए धन को वापस लाने के तरीकों पर विचार करेगा।

भ्रष्टाचार के खिलाफ जी20 की मंत्रिस्तरीय बैठक के लिए कोलकाता आए हक ने कहा, ‘‘हमने ढाका में ब्रिटेन के उच्चायुक्त के साथ वार्ता की है और प्रत्यर्पण संधि का अनुरोध किया है। उम्मीद है कि ब्रिटेन सरकार हमारे अनुरोध का जवाब देगी।’’

प्रत्यर्पण संधि के बाद देश भगोड़ों को एक दूसरे के देश में वापस भेज सकते हैं।

बांग्लादेश की एक अदालत ने इस महीने की शुरुआत में धनशोधन के एक मामले में तारिक रहमान को नौ साल कारावास और उनकी पत्नी को, उनकी अनुपस्थिति में तीन साल कारावास की सजा सुनाई थी।

बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जनरल जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को 2008 में सेना समर्थित कार्यवाहक सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद एक आचरण प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद लंदन जाने की अनुमति दी गई थी।

हक ने कहा, ‘‘हम चाहते हैं कि उन्होंने विदेश में जो धन शोधन किया है, उसे देश लाया जाए।’’

हक ने ब्रिटेन में वकालत का प्रशिक्षण लिया, लेकिन उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया।

मंत्री ने तारिक के अभियोजन के मामले में पक्षपात किए जाने के विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा, ‘‘अवामी लीग सरकार ने रहमान को गिरफ्तार नहीं किया। उन्हें सेना द्वारा समर्थित एक कार्यवाहक सरकार ने गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ मामलों की जांच एक भ्रष्टाचार निरोधी आयोग ने की और आरोप पत्र दाखिल किया जिसके आधार पर न्यायपालिका ने सजा सुनाई।’’

विपक्षी दल बीएनपी के सह-अध्यक्ष तारिक पर भ्रष्टाचार और धनशोधन के कई मामलों में न्यायिक कार्यवाही जारी है। इसके अलावा उन पर 2004 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की रैली पर ग्रेनेड हमले का मुख्य षड्यंत्रकर्ता होने का भी आरोप है। इस हमले में कई लोगों की मौत हो गई थी।

तारिक को सजा ऐसे समय में सुनाई गई है, जब बीएनपी ने हसीना से पद छोड़ने और कार्यवाहक सरकार के तहत चुनाव कराने की मांग करते हुए विरोध रैलियां निकालीं। इस मांग को सत्तारूढ़ अवामी लीग सरकार ने खारिज कर दिया है।

हसीना सरकार के अगले साल जनवरी के अंत से पहले चुनाव कराने की संभावना है क्योंकि तब उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा।

हक ने कहा, ‘‘हमारे संविधान में प्रावधान है कि सरकार का कार्यकाल समाप्त होने के 90 दिन के भीतर चुनाव होना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि निर्वाचन आयोग सर्दी के मौसम में चुनाव कराएगा।’’ (भाषा)