नई दिल्ली, 20 नवम्बर : कांग्रेस के पतन के बारे में कपिल सिब्बल की टिप्पणी के बाद जब वरिष्ठ नेताओं के बीच अनबन और विभाजन की एक और लड़ाई छिड़ गई, पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी मामलों और अर्थव्यवस्था से संबंधित मामलों पर उन्हें सूचित रखने के लिए गठित प्रत्येक तीन समितियों में 'असंतुष्ट कैंप' के सदस्यों को शामिल किया है.

शुक्रवार की दोपहर सोनिया गांधी के गोवा रवाना होने से पहले इन नामों की घोषणा की गई. कांग्रेस अध्यक्ष दिल्ली में प्रदूषण से बचने के लिए गोवा रवाना हुई हैं. 

इन नियुक्तियों को आलोचकों (पार्टी के भीतर और बाहर दोनों) को शांत करने और आगे किसी भी सार्वजनिक शर्मिंदगी को दूर करने के लिए उठाए गए एक कदम के रूप में देखा जा रहा है जैसे कि श्री सिब्बल द्वारा इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए साक्षात्कार या गांधी परिवार के नियंत्रण को चुनौती देने वाले 23 नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित पत्र. 

आर्थिक मामलों की समिति में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम शामिल हैं. दूसरी समिति जो कि विदेशी मामलों की है इसमें आनंद शर्मा और शशि थरूर दोनों के नाम हैं, और गुलाम नबी आजाद और वीरप्पा मोइली को तीसरे समिति में रखा गया है जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बनाई गई है.

महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद पी चिदंबरम को शुरू में असहमित व्यक्त करने वाले नेताओं के कैंप में नहीं रखा गया था, लेकिन  सिब्बल के समर्थन के बाद उन्हें वहां स्थानांतरित कर दिया गया था. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बिहार चुनाव और गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में अपने प्रदर्शन के मद्देनजर पार्टी की जमीनी संगठनात्मक उपस्थिति की आलोचना की. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तीनों समितियों के सदस्य हैं.

नेतृत्व की कथित कमी और निराशाजनक चुनावी नतीजों ने मंगलवार को आर्थिक नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए. पूर्व केंद्रीय वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने आरसीईपी (क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी) से दूर रहने के फैसले की आलोचना की, जो कि चीन द्वारा प्रचारित एक मुक्त व्यापार सौदा.  भारत की संभावित सदस्यता को लाल झंडी दिखाने वाली कांग्रेस पहले थी. नरेंद्र मोदी सरकार ने बाद में छोटे निर्माताओं पर इसके प्रभाव पर चिंताओं का हवाला देते हुए सौदा छोड़ दिया.