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नॉर्थ एमसीडी को केंद्र से नहीं मिले 2000 करोड़ रुपये
29-Dec-2020 8:53 PM
नॉर्थ एमसीडी को केंद्र से नहीं मिले 2000 करोड़ रुपये

नई दिल्ली, 29 दिसंबर | आम आदमी पार्टी (आप) ने नॉर्थ एमसीडी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया है कि एमसीडी द्वारा मांगे जाने के बावजूद केंद्र सरकार ने उन्हें 2000 करोड़ रुपये नहीं दिए। आप के मुताबिक, भाजपा शासित नॉर्थ एमसीडी के मेयर ने 19 अक्टूबर को केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात कर 2000 करोड़ रुपये मांगे थे। आप नता और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम में कर्मचारियों के वेतन का संकट और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से अलग-अलग विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में बताया कि निगम के अधीन कार्यरत सफाई कर्मचारियों को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है।

उन्होंने कहा कि श्रेणी-4 के जो कर्मचारी हैं, उनको लगभग 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। बी, सी, डी श्रेणी के कर्मचारियों को करीब 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। ग्रुप सी के स्वास्थ्यकर्मियों को भी लगभग 3 महीने से वेतन नहीं मिला है।

नगर निगम के अस्पतालों में कार्यरत नर्सो को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। नगर निगम के स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों का वेतन भी पिछले 3 महीने से उन्हें नहीं मिला है। ग्रुप बी के जो कर्मचारी हैं, उनको पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिला है। एलोपैथी विभाग में कार्यरत डॉक्टरों को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है और ग्रुप ए के जो कर्मचारी हैं, उनको भी पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिला है।

दुर्गेश पाठक ने कहा, "यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी नगर निगम की सत्ता पर काबिज है, इसके बावजूद वह अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रही है। जिस तरह पिछले 6 महीने से नगर निगम का नेतृत्व केवल बयानबाजी और अपनी गलती दूसरों के सिर पर थोपने का प्रयास कर रहा है, यह देखकर अब तो यह भरोसा भी उठता जा रहा है कि ये लोग कर्मचारियों के वेतन का इंतजाम कर भी पाएंगे या नहीं।"

पाठक ने कहा, "उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश 19 अक्टूबर, 2020 को केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री से मिले थे। उन्होंने मंत्री अनुराग ठाकुर से नगर निगम के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपये की सहायता का प्रस्ताव उनके समक्ष रखा था। बेहद अफसोस के साथ हमें बताना पड़ रहा है कि लगभग ढाई महीना बीत चुका है, लेकिन केंद्र की ओर से अभी तक उत्तरी नगर निगम के मेयर साहब के निवेदन पर कोई सुनवाई नहीं की गई है।"  (आईएएनएस)

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