अतिक्रमण को लेकर विधानसभा में गरमा-गरम बहस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 जुलाई। प्रदेश में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर सोमवार को विधानसभा में विपक्ष ने सवालों की बौछार कर दी। कोरबा में राखड़ डालकर सरकारी जमीन का अतिक्रमण करने के मामले पर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने आरआई और पटवारी को निलंबित करने की घोषणा की। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में अतिक्रमण के 18 हजार से अधिक प्रकरण दर्ज किए गए।

जनता कांग्रेस के सदस्य धर्मजीत सिंह, सौरभ सिंह, और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश में भूमाफियाओं द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का मामला उठाया। राजस्व मंत्री ने साफ किया कि जिनका 20 साल से अधिक कब्जा है। उन्हें ही लाभ दिया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। राजस्व मंत्री ने बताया कि प्रदेश में राजस्व वर्ष 2021-22 में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के 18030 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इनमें से 8199 प्रकरण निराकृत किए गए, और 9831 प्रकरण नियमानुसार प्रक्रियाधीन है।

भाजपा सदस्य सौरभ सिंह ने आरोप लगाया कि कोरबा में सरकारी जमीन को राखड़ पाटकर कब्जा किया गया है। राजस्व मंत्री ने माना, और आरआई और पटवारी को निलंबित करने की घोषणा की। भाजपा सदस्य बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर में संतोष नगर, गिट्टी खदान में आयातित भू माफिया द्वारा कब्जा कराने का आरोप लगाया है।

उन्होंने कहा कि उनके पास नक्शा है, जिसे सौ फीट के गड्ढे को भर कर कब्जा कर लिया है। एक वर्ग के द्वारा यूपी-बिहार से आ कर कब्जा कर लिए हैं। बृजमोहन ने आरोप लगाया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में एक हजार से ज्यादा रोहिंग्या लोग आकर बस चुके है। सब कब्जे 2018 के बाद हुआ है। राजस्व मंत्री ने इस मामले को दिखवा लेने की बात कही।