5 मार्च तक विकल्प प्रस्तुत किए जा सकते हैं

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 26 फरवरी। पुरानी पेंशन योजना लागू होने के परिणाम स्वरूप शासकीय सेवक एवं कार्यालय प्रमुख द्वारा आवश्यक कार्रवाई को लेकर वित्त विभाग सभी विभाग प्रमुख को पत्र जारी किया है मगर अब तक हजारों कमर्चारी विकल्प प्रस्तुत नहीं कर पाए है जिसके मद्देनजर ओपीएस या एनपीएस का विकल्प प्रस्तुत करने के समय सीमा में वृद्धि कर दी गई है अब 5 मार्च तक विकल्प प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

गौरतलब है कि पूर्व में शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने अथवा एनण् पीण् एसण् में यथावत बने रहने के विकल्प प्रस्तुत करने हेतु 24 फरवरी तक की समय.सीमा निर्धारित की गई थी। उक्त तिथि तक एनपीएस या ओपीएस के लिए लगभग 90 प्रतिशत कर्मचारियों ने विकल्प प्रस्तुत किए जिले में अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत कुल 15454 कमर्चारी हैं। हजारों कर्मचारी अभी भी विकल्प प्रस्तुत करने से वंचित है इनमें ज्यादातर संविलियन हुए शिक्षक शामिल है, जो सेवा काल की गणना को लेकर दुविधा की स्थिति में है।

संविलियन हुए शिक्षकों कि यदि संविलियन तिथि से सेवा काल की गणना की जाती है तो बहुत से शिक्षक जो कुछ वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। न्यूनतम पेंशन की पात्रता से भी वंचित हो जाएंगे। इसकी वजह से सेवा काल की गणना को लेकर वे असमंजस में है क्योंकि पूर्ण पेंशन के लिए 33 वर्ष की सेवा अनिवार्य है। वहीं न्यूनतम पेंशन के लिए 10 वर्ष की सेवा जरूरी है।

सेवाकाल की गणना को लेकर जो कमर्चारी असमंजस के चलते विकल्प नहीं चयन कर पाए है।, उन्होंने समय सीमा में वृद्धि किए जाने से राहत महसूस की है।
जिला कोषालय अधिकारी राघवेंद्र सिंह का कहना है कि पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने या एनपीएस में यथावत बने रहने 5 मार्च तक विकल्प प्रस्तुत किए जा सकते हैं।