जब  छत्तीसगढ़ तेजी से विकास कर रहा है तो डीए न देना विचारणीय प्रश्न है?

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 मार्च। पांच फीसदी लंबित महंगाई भत्ते के भुगतान की मांग को लेकर फेडरेशन के कर्मचारियों ने शुक्रवार को पूरे प्रदेश में सीएम के नाम कलेक्टरों को मांग पत्र सौंपा था।
कल ही सरकार ने राज्य के विकास पर आधारित आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जिसमें कई तरह के दावे किए गए। उसी आधार पर फेडरेशन के कर्मचारियों ने सरकार से प्रश्न किया कि जब देश को पीछे छोड़ छत्तीसगढ़ तेजी से विकास कर रहा है तो डीए देने में क्या समस्या है? फेडरेशन के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार यह दावा कर रही है कि छत्तीसगढ़ का विकास दर 8त्न है और भारत सरकार का विकास दर 7त्न है। इसी प्रकार कृषि में छत्तीसगढ़ का विकास दर 9.93त्न और भारत सरकार का कृषि में विकास दर 3.45त्न है जब छत्तीसगढ़ में विकास दर भारत सरकार से अधिक है तो छत्तीसगढ़ सरकार अपने कर्मचारियों को   डीए क्यों नहीं दे पा रही है, बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि विकास दर सही में ज्यादा है!