‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 अप्रैल। राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामन्त्री वीरेन्द्र नामदेव ने मुख्यमन्त्री भूपेश बघेल को ट्वीट कर 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर राज्य के पेंशनभोगी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को लम्बित 9 महंगाई राहत की केन्द्र के समान बकाया किस्त को एरियर सहित भुगतान करने के आदेश देकर उनके द्वारा राज्य के हित में किए गए आजीवन श्रम साधना का सम्मान करने की मांग की है।

छत्तीसगढ के प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा ने बताया है कि मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) की बाध्यता के चलते दोनों राज्य 74: 26 के अनुपात में बजट का वहन करते है. दोनों राज्य में छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में अलग अलग पार्टी की राज्य सरकारों के बीच एक मत नहीं होने का खामियाजा दोनों राज्य के पेंशनर्स भुगत रहे हैं। 

मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6)  के परिपालन में मध्यप्रदेश शासन ने छत्तीसगढ़ शासन को 30 जनवरी को प्रस्ताव भेजकर सहमति मांगा है परंतु छ ग सरकार लगभग 3 माह बीत जाने के बाद सहमति पर निर्णय नही ले रही है। भूपेश सरकार के इस रवैये से दोनों राज्य के पेंशनर्स आक्रोशित है। महासंघ के द्रोपदी यादव,जे पी मिश्रा,पूरनसिंह पटेल, अनिल गोल्हानी,बी के वर्मा,आर एन ताटी,दिनेश उपाध्याय, आर जी बोहरे,सी एम पांडेय,राकेश जैन,महेश पोद्दार,ओ पी भट्ट,बसंत गुप्ता,पिताम्बर पारकर, हेमंत टांकसाले,नागेश कापेवार,प्रवीण त्रिवेदी, डॉ पी आर धृतलहरे,एच एल नामदेव, श्रम दिवस 1 मई के अवसर पर केन्द्र के समान देय तिथि से एरियर सहित भुगतान करने हेतु आदेश जारी कर दोनों राज्य के पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को राहत प्रदान करने की मांग की है।