‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 अप्रैल। छत्तीसगढ़ कर्मकार कल्याण मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन एंटी ने कहा कि भूपेश सरकार मजदूर पूर्व में पंजीकृत 18 लाख मजदूरों में करीब 9 लाख पात्रों को सरकार की समाजिक सुरक्षा योजनाओं से अपात्र घोषित कर लाभ से वंचित कर दिया है। पिछले 5 वर्षों में करीब 35 लाख मजदूरों ने श्रम कार्ड बनाने हेतु आवेदन किया था जिसमें मात्र 9 लाख 30 हजार मजदूरों का ही मजदूर कार्ड बनाया गया। बड़ी संख्या में मजदूर, मजदूर कार्ड बनाने के लिए भटक रहे है।

एंटी ने पत्रकारों से चर्चा मेंं कहा कि श्रम विभाग के विभिन्न कल्याण मंडलों में करीब 1 हजार करोड़ रुपए राशि का बजट है, लेकिन छत्तीसगढ़ शासन  मात्र 25 प्रतिशत राशि मजदूरों को  समाजिक सुरक्षा योजनाओं में प्रदान की जा रही है। कर्मकार कल्याण मंडल में वर्तमान में 7 सौ करोड़ रुपए सेस (फंड) के रूप में जमा है जिसमें मात्र 22.76 करोड़ रुपए ही मजदूरों के समाजिक सुरक्षा योजनाओं में खर्च किया गया है और शेष राशि मजदूरों की समाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ न देकर पूरे प्रदेश में विज्ञापन/प्रचार में करोड़ों रुपए की राशि खर्च की जा रही है जो कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश एवं सिफारिशों के विरूध्द है। 

छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने मजदूरों के विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को बंद कर दिया है। इनमें मुख्य रूप से मजदूरों की लोकप्रिय योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जिसके तहत मजदूरों की कन्याओं के विवाह हेतु 20 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाती थी उक्त योजना को बंद कर दिया गया हैं।