रायपुर, 6 अक्टूबर। वित्त विभाग ने पुलिस के  विभागीय भवनों के निर्माण के लिए प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया है। इस प्रक्रिया में यह संशोधन 2017 के बाद किया गया है।  इसके मुताबिक यदि निर्माण कार्य नवीन मद के रूप में हो और क्रियान्वयन की अवधि एक वर्ष (वित्त वर्ष) हो । इनमें थाना भवन के लिए 66.52 लाख और पुलिस चौकी भवन के लिए 44.83 लाख रूपए होंगे।