‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 फरवरी। नई सरकार आने के बाद अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन की शुरूआत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संयुक्त मंच कर रहा है।  एक लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का प्रतिनिधि संघ से संबद्ध सभी संगठनों के अध्यक्षों व प्रतिनिधियों की वर्चुवल बैठक कल हुई।

बैठक में प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती सरिता पाठक ने तय किया कि संयुक्त मंच के द्वारा राज्यव्यापी जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन व सामूहिक अवकाश आंदोलन 22 के बजाए  अब 16 फरवरी  को  होगा। उल्लेखनीय है कि 16 फरवरी को पूरे देश में ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल आयोजित की गई है।

इसमें पूरे देश भर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं सहायिकाएं शामिल होंगी। यह पहली बार होगा कि पूरे देश की शोषित पीडि़त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं सहायिकाएं एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने राज्य की सरकारों तथा केंद्र सरकार से अपने लिए सरकारी कर्मचारी घोषित करने  मैदान में उतरेंगी। इस दिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं, मिनी आंगनबाड़ी एवं क्रैश कार्यकर्ताएं एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर प्रत्येक जिला मुख्यालयो में रैली प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपेंगे।

यह हैं प्रमुख मांगें

ज्ञापन में प्रमुख मांगे-आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को शासकीय कर्मचारी घोषित किया जावे, शासकीय कर्मचारी घोषित किये जाने तक श्रम कानून के तहत न्यूनतम पारश्रमिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिनी कार्यकर्ता को कम से कम प्रति माह 21000/- और सहायिका को कार्यकर्ता के मानदेय 21000/- का 85त्न राशि 17850/-स्वीकृत किया जावे।

मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को नि:शर्त पूर्ण आंगनबाड़ी बनाया जावे, तब तक समान काम का समान वेतन दिया जावे। समाजिक सुरक्षा के रूप में आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 5 लाख सेवानिवृत्ति लाभ और 10000/- मासिक पेंशन व ग्रेच्युटी, इसी तरह से सहायिकाओ को इसका 85 फीसदी के अनुपात में 4 लाख 25 हजार सेवानिवृत्ति लाभ और 8 हजार पांच सौ मासिक पेशन के अनुपात में एवं सहायिका, ग्रेच्युटी और समूह बीमा का लाभ देने हेतु नीति निर्धारण किया जावे।

सुपरवाईजर के रिक्त शत् प्रतिशत पदों पर कार्यकर्ताओ को बिना उम्र बंधन और परीक्षा के सीधे पदोन्नति दिया जावे। इसी तरह कार्यकर्ता के रिक्त शत् प्रतिशत पदो पर सहायिकाओ को पदोन्नत किया जावे और इस हेतु विभागीय सेवा भर्ती नियम मे आवश्यक संशोधन किया जावे। क्रेश कार्यकर्ताओ को कार्यकर्ता के पद पर समायोजित किया जावे सहित अन्य कई मांग शामिल हैं।