चार सौ से अधिक ने अब तक नहीं कराया है ई-केवाईसी

ई -केवाईसी कराने समाधान शिविर का आयोजन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दुर्ग. 17 फरवरी। प्रधानमंत्री सम्मान निधि के लिए किसानों का ई-केवाईसी अनिवार्य है, लेकिन जिले के 429 किसानों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराया है। सरकार के निर्देश पर अब ऐसे किसानों के ई-केवाईसी के लिए ग्राम वार समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है।

इन शिविरों में किसान 21 फरवरी तक ई-केवाईसी करा सकेंगे। प्रशासन का कहना है कि अब भी ई-केवाईसी नहीं कराया था सम्मान निधि के 16वीं किस्त से भी वंचित रह जाएंगे।

केंद्र सरकार द्वारा कृषि को प्रोत्साहित करने व किसानों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के मकसद से पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई है। योजना के तहत पंजीकृत किसानों को सालाना 6 हजार रुपए की राशि सरकार की ओर से दी जाती है। प्रत्येक 4 महीने में किसानों के खातों में 2 हजार रुपए के किस्त के रुप में यह राशि दी जाती है। इस योजना के लाभ के लिए जिले में 82 हजार 548 किसानों का पंजीयन है। इनमें से अब तक 429 ने ई-केवाईसी नहीं राया गया। इनमें धमधा ब्लाक के 103, दुर्ग के 61 और पाटन के 249 किसान शामिल हैं।

गौरतलब है कि पीएम किसान सम्मान निधि के लिए किसानों से ऑनलाइन पंजीयन कराया गया है। इसमें व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा की शिकायतें सामने आ रही थी। इसके बाद सही व पात्र किसानों को लाभ पहुंचाने के मकसद से किसानों से केवाईसी कराया जा रहा है। अफसरों का कहना है कि केवाईसी से हितग्राही की पात्रता प्रमाणित हो जाती है।

सरकार ने केवाईसी नहीं कराने वालों को नए खाते का विकल्प दिया है। किसानों के सहकारी बैंकों में पहले से खाते हैं। केवाईसी नहीं कराए जाने के पीछे सरकार बैंकों में पहुंचने में किसानों की परेशानी को कारण मान रही है। ऐसे में गांवों में खोले गए पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक से किसानों को सुविधा हो सकती है। यहां आधार आधारित भुगतान की सुविधा मिल सकती है।

प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि बिना केवाईसी भुगतान संभव नहीं है। यह नहीं कराया तो इस माह निधि की 16वीं किस्त का भुगतान अटक जाएगा।