रायपुर, 13 मार्च। कर्मचारी नेता विजय कुमार झा ने कहा है कि क्या मोदी की गारंटी केंद्र और राज्य के कर्मचारियों में भेदभाव करती है। जबकि मोदी की गारंटी 100 दिनों में जायज मांगों को पूरी करने की है। झा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 4 प्रतिशत और महंगाई भत्ता घोषित होने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय सेवक 1 जुलाई 2023 का 4त्न तथा 1 जनवरी 2024 का 4 प्रतिशत कुल 8 फीसदी महंगाई भत्ता से पीछे है। तब क्या पूर्ववर्ती श्री भूपेश बघेल सरकार की भांति 10 दिन में नियमितीकरण करने का वादा करने वाली सरकार 5 साल में अनियमित कर्मचारी, स्कूल सफाई कर्मचारी, मध्यान भोजन, रसोईया कर्मचारी, आंगनबाड़ी, कोटवार व संविदा कर्मचारियों, अनुकंपा नियुक्ति हेतु विधवा महतारियों को उनका हक प्रदान नहीं किया।