दुर्ग, 18 मार्च। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने रायपुर में कांग्रेस और भाजपा के प्रदेश कार्यालय में जाकर दोनों दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम किसान एजेंडा सौंपा है इसमें किसानों द्वारा सी -2 लागत मूल्य पर 50 प्रतिशत लाभ जोडक़र कृषि उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने और इसके परिपालन के लिए कानूनी गारंटी देने की मांग की गई है। किसान संसद में लिए गए निर्णय एवं पारित प्रस्तावों के आधार पर यह एजेंडा तैयार किया गया है।

छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के किसान एजेंडा में एक बार कर्ज मुक्ति, संवैधानिक अधिकार प्राप्त राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन करने, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में धान के लिए निर्धारित उपज को बढ़ाकर 50 क्विंटलप्रति हेक्टेयर और बीमित राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने, आयात निर्यात नीति में किसानों को विश्वास में लिए बिना परिवर्तन न करने और किसानों के हितों की रक्षा किए जाने, 5 साल में सिंचाई का रकबा दो गुना करने के लिए बजट प्रावधान करने, 60 साल से अधिक उम्र वाले किसानों को सम्मानजनक पेंशन देने, प्रत्येक सोसायटी में अनाज बैंक स्थापना, प्रत्येक ब्लॉक में भंडारण करने प्रोसेसिंग यूनिट स्थापना, मनरेगा को कृषि कार्य से संबद्ध करके 200 दिन काम की गारंटी देने, कृषि कर्ज की राशि के लिए बजट प्रावधान को 40 लाख करोड़ रुपए करने और ब्याज 2 प्रतिशत तक सीमित करने आदि मांगों को शामिल किया गया है।

छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के प्रतिनिधि मंडल में राजकुमार गुप्त, झबेंद्र भूषण वैष्णव, बाबूलाल साहू, उत्तम चंद्राकर, पुकेश साहू और कांतिलाल देशमुख आदि शामिल थे।