‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 7 फरवरी। फर्जी चिटफंड कंपनी यालको ग्रुप के प्रमुख अभिकर्ताओं व निवेशकों की नया रायपुर में एक बैठक हुई। बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा किए गए मात्र 30 प्रतिशत भुगतान का विरोध करते हुए बाकी 70 प्रतिशत राशि और उसके ब्याज के भुगतान की मांग की गई।

छग नागरिक अधिकार समिति के प्रदेश अध्यक्ष शुभम साहू ने फर्जी चिटफंड कंपनियों के खिलाफ जारी भूपेश सरकार की कार्यवाही का समर्थन किया। लेकिन उन्होंने कहा कि निवेशकों के भुगतान में जारी सरकारी धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यालको ग्रुप के एक निवेशक को मात्र 12 रुपये का भुगतान हुआ है। इससे ज्यादा राशि तो निवेशक द्वारा दावा प्रस्तुत करते समय दस्तावेजों की फोटो कॉपी कराने में खर्च कर दिए गए थे।

इसी प्रकार लाखों का निवेश करने वाले निवेशकों को कुछ सौ रुपये से लेकर कुछ हजार रुपये तक की रकम वापिस की गई है। संगठन द्वारा शुरू से ही मांग की जाती रही है कि प्रदेश सरकार चिटफंड निवेशकों के भुगतान हेतु एक विशेष कोष का गठन करें, ताकि देनदारी से कम संपत्ति रखने वाली कंपनियों के निवेशकों को इस कोष से भुगतान किया जा सके। उन्होंने कहा कि निवेशकों को पहले कंपनियों ने ठगा और अब  सरकार उन्हें ठग रही है। इसलिए पूरे प्रदेश में बैठक कर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और पुन: एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है।