रायपुर, 21 मार्च। भोपाल गैस त्रासदी को 30 बरस हो रहे हैं, और अभी कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की एक बेंच ने भारत सरकार की लगाई गई एक याचिका को पूरी तरह, हमेशा के लिए, और बुरी तरह खारिज कर दिया है कि यूनियन कार्बाइड की जहरीली गैस के शिकार लोगों का मुआवजा बढ़ाया जाए। इस चौथाई सदी में केन्द्र और मध्यप्रदेश में अलग-अलग पार्टियों और गठबंधन की सरकारें रहीं, लेकिन एक बात एक सरीखी रही कि इनमें से हर कोई यूनियन कार्बाइड के वकील की तरह काम करती रही कि कंपनी को कोई अधिक नुकसान न हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले में इन लाखों लोगों को मिलने वाला दो कौड़ी का मुआवजा बढ़ाने की बात इसलिए भी खारिज हो गई कि सरकार दस-बीस बरस सोते रहने के बाद अपनी नालायकी और अपने निकम्मेपन की सजा खुद भुगतने के बजाय अब जाकर यूनियन कार्बाइड से अधिक मुआवजा दिलवाने का एक नाटक करती दिख रही है। दुनिया में खरबों का कारोबार करने वाली ऐसी कंपनी पर मुकदमा चलाने का दिखावा करने वाली भारत सरकार रखती हों, जब उसके साथ नरमी और हमदर्दी रखती हों, जब उसे फायदा दिलवाना चाहते हों, तो हो भी क्या सकता है, सिवाय गैस पीडि़तों के साथ बेइंसाफी के। इस मामले को समझने के लिए भोपाल के गैस पीडि़तों की लड़ाई में लगी हुई एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता रचना धिंगरा के साथ इस अखबार ‘छत्तीसगढ़’ के संपादक सुनील कुमार की इस लंबी बातचीत का वीडियो देखें।