लोकसभा ने राहुल गांधी को महीने भर में मकान खाली करने का नोटिस दे दिया है, और राहुल ने उसका एक बड़ा ही गरिमामय जवाब भी भेज दिया है जिसमें नोटिस पर अमल की बात लिखी है। अब राजनीति, कानून, संसदीय व्यवस्था, इन सबके अलग-अलग जानकार लोग कुछ हैरान हैं कि राहुल के खिलाफ यह पूरा सिलसिला बड़ा अटपटा लग रहा है। गुजरात के एक मजिस्ट्रेट ने जो फैसला दिया है, वह सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े चर्चित फैसलों के साफ-साफ खिलाफ दिख रहा है। दूसरी तरफ लोकसभा ने उसके चौबीस घंटे के भीतर राहुल गांधी की सदस्यता को जिस तरह खत्म किया है, वह भी सुप्रीम कोर्ट के कुछ बहुत चर्चित फैसलों के ठीक खिलाफ दिख रहा है। और अब आखिर में मकान खाली करने का नोटिस। क्या यह सब कुछ मोदी और शाह की अगुवाई में किसी योजना के तहत हो रहा है कि राहुल गांधी को कुछ वक्त के लिए हीरो बनने दिया जाए, ताकि...!