नयी दिल्ली, 06 अक्टूबर (वार्ता) बहुजन समाज पार्टी के नेता कुंवर दानिश अली ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि हाथरस की घटना के बहाने प्रदेश में दंगा कराने की अंतरराष्ट्रीय साजिश का पर्दाफाश करने वाली सरकार को अब यह भी साफ कर देना चाहिए कि दुष्कर्म पीड़िता को रात के अंधेरे में जलाने वाले किस देश के एजेंट थे।

अमरोहा से लोकसभा सांसद श्री अली ने मंगलवार को ट्वीट कर योगी सरकार से तीखे सवाल पूछे। उन्होंने कहा''योगीजी, अब जब आपने हाथरस दुष्कर्म कांड के बहाने प्रदेश में दंगा कराने के अंतरराष्ट्रीय षड्यन्त्र का ‘पर्दाफ़ाश’ कर ही दिया है तो देश को यह भी बता दें कि जिन लोगों ने लड़की को रात के अंधेरे में जलाया वे लोग किस देश के एजेंट हैं? ”

उन्होंने कहा “ विदेश मंत्रालय ने 48 घंटे गुजरने के बाद भी आपके ‘पर्दाफ़ाश’ का नोटिस क्यों नहीं लिया? आप केंद्र सरकार से माँग करें कि वो ऐसे ‘दुश्मन’ देशों से अपने राजनयिक संबंध समाप्त करने की तुरंत घोषणा करे क्योंकि जो भी देश हमारे मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के लिये फंडिंग करता है उससे हम किसी भी प्रकार का संबंध क्यों रखें?''

गौरतलब है कि पुलिस ने हाथरस की घटना की आड़ में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के प्रयास में 19 मुकदमे दर्ज किये है और इस सिलसिले में पांच लोगों को हिरासत में लिया है।

वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार को विपक्ष पर सांप्रदायिक दंगे की साजिश रचने का आरोप लगाने के बजाय हाथरस पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने में दिलचस्पी लेने की सलाह दी है।

आजाद जितेन्द्र
वार्ता

पटना, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)| बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) से अपने प्रभाव वाले 12 विधानसभा सीटों की मांग की है। कहा जा रहा है कि इस दावेदारी को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही राजद नेता तेजस्वी यादव से बात करेंगे। झामुमों के सूत्रों के मुताबिक, पार्टी ने महागठबंधन में 12 सीटों की मांग की है।

झामुमो के सचिव विनोद पांडेय ने कहा, "झारखंड के मुख्यमंत्री मंगलवार या बुधवार को तेजस्वी यादवजी से बात करेंगे। झामुमो उन क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगा, जहां हमारा मजबूत आधार है। झारखंड में हम सत्तारूढ़ गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां राजद भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।"

उन्होंने कहा, "हमारी इच्छा बिहार में भी मजबूत महागठबंधन की है। हेमंतजी और तेजस्वीजी दोनों परिपक्व हैं और वे ऐसा फैसला लेंगे, जो धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत करेगा।"

इस बीच, राजद के सांसद मनोज झा ने कहा कि राजद और झामुमो की नैसर्गिक दोस्ती है। झारखंड सरकार में राजद भी शामिल है। उन्होंने कहा कि सीटों की संख्या को लेकर तो वे नहीं बताएंगे, लेकिन दोनों दलों के नेता परिपक्व हैं और सीटों को लेकर कहीं कोई विवाद नहीं होगा।

बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से महागठबंधन में हुए फैसले के मुताबिक, राजद 144 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भाकपा (माले) को 19 सीटें, भाकपा को 6 और माकपा 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। राजद अपने कोटे से ही झामुमो को भी सीट देगा।

--आईएएनएस

पटना, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)| बिहार चुनाव को लेकर मंगलवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे की घोषणा कर दी गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि राजग में शामिल भाजपा के हिस्से में 121 सीटें, जबकि जदयू के हिस्से में 122 सीटें आई हैं। पटना में आयोजित राजग के संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा को 121 सीटें दी गई हैं, जबकि जदयू के हिस्से में 122 सीटें आई हैं। उन्होंने कहा कि जदयू अपने कोटे से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) को सात सीटें दी हैं, जबकि भाजपा अपने कोटे से विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) को सीटें देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा और वीआईपी में बात अंतिम चरण में हैं।

उन्होंने कहा, "कोई क्या बोल रहा है, उससे मतलब नहीं है। हमलोग मिलकर काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे।"

इससे पहले भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने दोहराया कि राजग बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव मैदान में है।

पटना में आयोजित राजग के संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, भाजपा के बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फड़णवीस, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह और बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित कई नेता उपस्थित रहे।

--आईएएनएस

लखनऊ, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश के हाथरस की 19 वर्षीय दलित लड़की की मौत के बाद पिछले एक हफ्ते में लगभग हर राजनेता ने पीड़िता के घर तक पहुंचने की कोशिश की है। वहीं खुद को दलितों का निर्विवाद नेता कहने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती की मामले से अनुपस्थिति चौंकाने वाली है।

वैसे वह नियमित रूप से इस घटना के बारे में ट्वीट कर रही हैं और कार्रवाई की मांग कर रही है, लेकिन घटनास्थल पर उनकी अनुपस्थिति ने उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक गलत संदेश भेजा है।

वैसे जो लोग मायावती को सालों से देख रहे हैं, उनके लिए मायावती का ऐसा व्यवहार आश्चर्यचकित करने वाला नहीं है। वे अपने खुद के कार्यकाल में भी उन लोगों से मिलने के लिए बाहर नहीं निकली थीं, जो उस समय अत्याचारों के शिकार हुए थे।

ऐसी घटनाओं पर नजर डालें तो 2014 में बदायूं में दो दलित चचेरी बहनों को दुष्कर्म के बाद एक पेड़ से लटका दिया गया था, तब भी मायावती उनके शोक संतप्त परिवारों से मिलने के लिए अपने घर से बाहर नहीं निकलीं थीं। जबकि उस समय बसपा विपक्ष में थी और समाजवादी पार्टी सत्ता में थी। ऐसे में मायावती दलितों के बीच अपने आधार को मजबूत करने के लिए इस घटना का बखूबी इस्तेमाल कर सकती थीं। लेकिन उन्होंने एक बयान जारी कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली थी।

बसपा अध्यक्ष के करीबी सूत्रों का दावा है कि मायावती को धूल से एलर्जी है, इसलिए वह ग्रामीण इलाकों में नहीं जाती हैं। सक्रिय राजनीति करने वालों के आगे ऐसा कारण हालांकि टिकता नहीं है। इसके अलावा मायावती अपनी पार्टी में किसी पर इतना भरोसा भी नहीं करतीं कि ऐसे मौकों पर वे उसे अपने प्रतिनिधि के तौर पर भेज सकें, बल्कि पार्टी में कोई नेता ज्यादा सक्रिय होने की कोशिश करता है तो उसे बाहरा का रास्ता दिखा दिया जाता है। यही वजह है कि कभी भी बसपा का जिला स्तर पर कोई विरोध प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम नहीं दिखाई देता है।

बसपा के एक वरिष्ठ विधायक कहते हैं, "बहनजी के साथ एक समस्या है कि वह पुराने समय में ही जी रही हैं और उन्हें यह महसूस नहीं हो रहा है कि चीजें बदल गई हैं। दलितों की नई पीढ़ी सत्ता में भागीदारी चाहती है। इस पर अगर कोई भी उन्हें सुझाव देने की कोशिश करता है, तो यह ईशनिंदा से कम नहीं है।"

यही वजह है कि अब भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को उप्र में बढ़त मिली है, जो धीरे-धीरे ही सही, उप्र की दलित राजनीति में अपनी जगह बना रहे हैं। उदाहरण के लिए, हाथरस की घटना में आजाद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और पीड़ित परिवार के साथ घंटों तक रहे, जबकि मायावती ने ट्वीट कर अपनी चिंता व्यक्त कर दी। जाहिर है, उस ट्वीट को अधिकांश दलितों ने देखा भी नहीं होगा।

अगर मायावती को लगता है कि दलितों के पास बसपा के अलावा कोई विकल्प नहीं है तो ये शायद उनकी भूल साबित होगी। उनकी जगह भीम आर्मी अपनी पकड़ बना रही है।

भीम आर्मी में शामिल हुए बसपा के एक पूर्व नेता कहते हैं, "चंद्रशेखर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए केवल एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। वह हमेशा उपलब्ध रहते हैं, जबकि मायावती के तो किसी से मिलने की उम्मीद ही नहीं की जा सकती। ना ही उन्होंने पार्टी में कोई दूसरा नेता उभरने दिया। ऐसे में संकट के समय हम उन पर निर्भर नहीं रह सकते। अब उनके भाई आनंद और भतीजे आकाश भी उन्हीं के नक्शेकदम पर हैं और यह बसपा को उसके अंत तक ले जाएगा।"

--आईएएनएस

नयी दिल्ली ,06 अक्टूबर (वार्ता) लोक जनशक्ति पार्टी(लोजपा) के बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले दमखम दिखाने के फैसले तथा जनता दल(यूनाइटेड) के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारने की चुनौती और भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) के समर्थन की घोषणा से यह सवाल उठ रहा है कि चिराग पासवान नीत लोजपा क्या इस बार प्रदेश में ‘किंगमेकर’ की भूमिका में रहेगी अथवा कोई खेल बिगाड़ेगी।

बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए 28 अक्टूबर को हाेने वाले चुनाव में भाजपा और जद(यू) के बीच ‘फिफ्टी-फिफ्टी’ के फार्मूले पर सहमति बन गयी है।

सूत्रों के मुताबिक भाजपा और जद(यू)मंगलवार को सीटों के बंटवारे और अपने उम्मीदवारों की औपचारिक घोषणा कर सकते हैं।

इस बीच लोजपा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनकी पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने की धमकी दी है , हालांकि पार्टी ने यह भी कहा है कि वह भाजपा के खिलाफ नहीं है।

कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भले ही श्री कुमार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन(राजग) से लोजपा को अलग कर दें , लेकिन चिराग का रूख स्पष्ट है और वह अकेले के दम पर अपनी पार्टी की ताकत को आजमाना चाहते हैं। इसके अलावा भाजपा के पास चिराग से विरोध मोल लेने का कोई तर्क भी नहीं है , क्योंकि वह (चिराग) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सहजता से स्वीकार करते हैं। उन्हाेंने यह भी कहा कि लोजपा के इस रूख का मतलब यह भी है कि भाजपा-जद (यू) गठबंधन की कसौटी अब शुरू होगी।

विश्लेषकों का कहना है कि अगर भाजपा चुनाव में जद(यू) से अधिक सीटें जीतती है, तो मुख्यमंत्री पद पर उसका वाजिब दावा भी होगा , हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि श्री कुमार एक अनुभवी राजनेता हैं जो राजनीतिक मतभेदों के बीच सहजता से तालमेल का उन्हें पुराना अनुभव है।

उन्होंने कहा कि भाजपा के समक्ष पिछले साल महाराष्ट्र में विषम चुनौती सामने आयी थी , जब शिवसेना ने मुख्यमंत्री का पद हासिल करने के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन(संप्रग) का हाथ थाम लिया था । उन्होंने यह भी दावा किया कि निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि चुनाव के पहले मौजूदा गठबंधन चुनाव के बाद भी कामय रहेगा अथवा नहीं।

टंडन जितेन्द्र

वार्ता

पटना, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)| बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कई नए गठबंधन बन रहे हैं। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के साथ चुनाव मैदान में उतरे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा) के प्रमुख व पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने मंगलवार को कहा कि हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) भी जल्द ही इस गठबंधन में शामिल हो जाएगी। पटना में मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कुशवाहा ने कहा, "ओवैसी जी की पार्टी से भी बात हुई है। ओवैसी जी की पार्टी भी दो-चार दिनों में इस गठबंधन में शामिल हो जाएगी।"

इस गठबंधन में देवेंद्र यादव की पार्टी समाजवादी जनता दल (डेमोक्रेटिक) पहले से ही शामिल है।

उन्होंने कहा कि आगे आने वाले दिनों में इन पार्टियों के नेता आपस में मिलकर गठबंधन का नाम और बाकी चीजें तय करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन भरने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर है। उन्होंने कहा कि एक-दो दिनों में प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी।

इस मौके पर पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के पुत्र और पूर्व विधायक अजय प्रताप सिंह ने भी अपने कई समर्थकों के साथ रालोसपा की सदस्यता ग्रहण की।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)| दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कोयला राज्यमंत्री रहे दिलीप रे और पांच अन्य को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में दोषी ठहराया। कोर्ट ने कहा कि इन लोगों ने एक साथ साजिश रची, ये बात बिना किसी संदेह के साबित होती है। यह मामला 1999 में कोयला मंत्रालय की 14वीं स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा झारखंड के गिरिडीह जिले में 105.153 हेक्टेयर कोयला खनन क्षेत्र के आवंटन से संबंधित है।

दिलीप रे के अलावा, कोयला मंत्रालय के दो पूर्व वरिष्ठ अधिकारी - प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्यानंद गौतम भी दोषी पाए गए हैं। इसके अलावा कोर्ट ने कास्त्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के पूर्व सलाहकार (प्रोजेक्ट्स) और इसके निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल को भी दोषी पाया है।

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर ने झारखंड के कोल ब्लॉक आवंटन के मामले में दिलीप रे को आपराधिक साजिश का दोषी पाया। दिलीप रे 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कोयला मंत्री थे।

अदालत ने उन्हें 120बी (आपराधिक साजिश) 409 (आपराधिक विश्वासघात) और भारतीय दंड संहिता की 420 (धोखाधड़ी) और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध का दोषी ठहराया है।

इसके अलावा, महेश कुमार अग्रवाल और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड को भी 379 (चोरी की सजा) और भारतीय दंड संहिता के 34 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया है। दोषियों के खिलाफ सजा का ऐलान 14 अक्टूबर को होगा।

मामले में 51 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामले में पाए गए तथ्य और परिस्थितियां स्पष्ट रूप से साबित करती हैं कि निजी पार्टियां और सरकारी सेवक आपराधिक साजिश रचने में एक साथ मिले हुए थे।

कोर्ट में कहा गया कि ब्रम्हाडीह कोयला ब्लॉक राष्ट्रीयकृत कोयला खदान नहीं था और कोयला मंत्रालय द्वारा आवंटित की जाने वाली कैप्टिव कोयला ब्लॉकों की चिन्हित सूची में भी शामिल नहीं था।

वरिष्ठ लोक अभियोजक ए.पी. सिंह ने अदालत को बताया था कि ब्रम्हाडीह कोयला ब्लॉक निजी पार्टियों को आवंटित किया जाने वाला एक चिन्हित कैप्टिव कोल ब्लॉक नहीं था। यहां तक कि स्क्रीनिंग कमेटी भी इसे किसी भी कंपनी को आवंटित करने पर विचार करने के लिए सक्षम नहीं थी।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि दिलीप रे ने खुद कोयला मंत्रालय के दिशानिर्देशों को मंजूरी दी थी कि अगर ओपन कास्ट में वार्षिक उत्पादन क्षमता 1 एमटीपी से कम है तो लौह और इस्पात या स्पंज आयरन के उत्पादन में लगी कंपनी को कोई भी कोयला ब्लॉक आवंटित नहीं किया जाएगा। हालांकि, कैस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के मामले में, उन्होंने इन दिशानिर्देशों को कमजोर करने पर सहमति जता दी, ताकि इसमें शामिल निजी पार्टियों को अनुचित लाभ मिल सके।

--आईएएनएस

चेन्नई, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)| भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) दिसंबर 2020 से पहले अपने नए रॉकेट 'स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (एसएसएलवी)' को लॉन्च करने की दिशा में काम कर रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने यह भी कहा कि इसकी सबसे बड़ी मोटर- ठोस ईंधन वाली बूस्टर मोटर की जांच के लिए आवश्यक परीक्षण नवंबर में किया जाएगा।

इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर (वीएसएससी) के निदेशक एस. सोमनाथ ने आईएएनएस को बताया, "एसएसएलवी लॉन्च पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सी49 (पीएसएसवी सी49) की उड़ान के बाद श्रीहरिकोटा रॉकेट पोर्ट पर पहले लॉन्च पैड से होगा। पीएसएलवी सी49 की उड़ान के बाद लॉन्च पैड को एसएसएलवी के अनुरूप बनाया जाना है।"

सोमनाथ ने कहा कि अगले महीने पीएसएलवी सी49 लगभग 10 उपग्रहों (सैटेलाइट) के साथ उड़ान भरेगा। रॉकेट भारत के रिसैट-2बीआर2 और अन्य वाणिज्यिक उपग्रहों को ले जाएगा। इसके बाद दिसंबर में पीएसएलवी सी50 जिसैट-12आर सैटेलाइट के साथ उड़ान भरेगा। सोमनाथ ने कहा कि रॉकेट को विभिन्न केंद्रों से आने वाली विभिन्न प्रणालियों के साथ श्रीहरिकोटा में इकट्ठा किया जा रहा है। यह दूसरे लॉन्च पैड से उड़ान भरेगा।

सोमनाथ ने कहा, "ड्राइंग बोर्ड से पैड लॉन्च करने में लगने वाला समय लगभग ढाई साल है। एसएसएलवी एक तीन चरण/इंजन रॉकेट है, जो सभी ठोस ईंधन (सॉलिड फ्यूल) द्वारा संचालित है।"

इस 34 मीटर के रॉकेट में 120 टन का भार उठाने की क्षमता होगी। रॉकेट में विभिन्न कक्षाओं में कई उपग्रह प्रक्षेपित करने की भी क्षमता है। एसएसएलवी लो अर्थ ऑर्बिट (एलईओ) के लिए 500 किलोग्राम पेलोड और सूर्य-तुल्यकालिक कक्षा (एसएसओ) के लिए 300 किलोग्राम वजन ले जा सकता है।

सोमनाथ के अनुसार, रॉकेट को विकसित करने में लगभग 120 करोड़ रुपये का खर्च आया है।

उन्होंने कहा, "एसएसएलवी के लिए विशेष बात यह है कि इसमें लोकल कंपोनेंट के साथ बिल्कुल नई इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है।"

सोमनाथ ने कहा कि एसएसएलवी को विकसित करने की लागत कम है और नए रॉकेट के लिए केवल पीएसएलवी रॉकेट के तीसरे चरण को अपनाया गया है।

एक उपग्रह को लॉन्च करने की प्रति किलोग्राम लागत इसरो के अन्य रॉकेट पीएसएलवी के समान होगी।

उन्होंने कहा कि एसएसवी के लिए पहला पेलोड पहले ही बुक हो चुका है और कुछ और पेलोड देखे जा रहे हैं, क्योंकि रॉकेट में 500 किलोग्राम तक की क्षमता है।

--आईएएनएस

पटियाला (पंजाब), 6 अक्टूबर (आईएएनएस)| राहुल गांधी ने अपने बचपन की यादों को ताजा करते हुए कि बताया कि कैसे मुट्ठीभर सिखों ने उनके परिवार की रक्षा की थी, जब 1977 में उनकी दादी इंदिरा गांधी संसदीय चुनाव हार गई थीं। राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि उन्हें लगता है कि उन पर पंजाब और पंजाबियों का कर्ज है। राहुल गांधी ने याद करते हुए कहा, "घर में कोई नहीं था, सिवाय उन सिखों के, जिन्होंने मेरी दादी की रक्षा की।"

यह पूछे जाने पर कि पंजाबियों को उन पर भरोसा क्यों करना चाहिए, राहुल ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पंजाब के लोगों को उनके कार्यो को देखना चाहिए और उनके राजनीतिक करियर को देखना चाहिए, जिसमें वह हमेशा किसी भी अन्याय से पीड़ित लोगों के साथ खड़े रहे हैं।

राहुल ने कहा कि उन्होंने पंजाबियों से बहुत कुछ सीखा है, जिसका वह आभार प्रकट करते हैं। राहुल ने कहा कि उन्हें हमेशा यह महसूस होता है कि उन्हें पंजाब के लोगों का कर्ज चुकाना है।

उन्होंने कहा कि उनकी तमिलनाडु के लोगों के लिए भी ऐसी ही भावनाएं हैं।

राहुल ने कहा कि वह अब पंजाब आए, क्योंकि उन्हें लगा कि मोदी सरकार की ओर से राज्य के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है और वह सहज रूप से हमेशा कमजोर और पीड़ितों के साथ खड़े रहते हैं।

--आईएएनएस

पटना, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)| भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मंगलवार को स्पष्ट कहा कि बिहार में नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार करने वाले ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का हिस्सा रहेंगे। यहां पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ही बिहार राजग के नेता हैं और गठबंधन में सारी चीजें नीतीश के नेतृत्व में हो रही हैं।

उन्होंने इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि भाजपा भी बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रही है।

जायसवाल ने कहा, "राजग में वही रहेंगे जो नीतीश जी के नेतृत्व को राज्य में स्वीकार करते हैं।"

माना जा रहा है कि जायसवाल ने यह साफ संदेश लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) को दिया है। दरअसल, लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने स्पष्ट कहा है कि उन्हें नीतीश का नेतृत्व स्वीकार नहीं है, हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहने की बात कही थी।

जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए भाजपा सहित राजग के सभी घटक दलों के कार्यकर्ता पूरी मेहनत कर रहे हैं।

--आईएएनएस

एमएनपी/एसजीके

नयी दिल्ली, 06 अक्टूबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि देश में सांसदों/विधायकों के खिलाफ ज्यादातर लंबित आपराधिक मामलों में पुलिस भय के कारण कार्रवाई नहीं करती जो चिंता का विषय है।

न्यायालय ने कहा कि यह बहुत ही चिंताजनक मामला है और केंद्र को इस बारे में विचार करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने ऐसे माननीयों के खिलाफ आपराधिक मामलों का विस्तृत ब्योरा उपलब्ध कराने तथा इस बारे में अंतिम निर्णय लेने का केंद्र सरकार को निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति एन वी रमना की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने भाजपा नेता एवं वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि माननीयों के खिलाफ जो आपराधिक मामले लंबित हैं उसके बारे में केंद्र को अंतिम निर्णय लेना चाहिए।

केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉसिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलदी कि शीर्ष अदालत को सभी पुलिस महानिदेशकों को दिशानिर्देश जारी करना चाहिए ताकि यह ऐसे मामलों में आरोपी माननीयों को समय पर समन किया जा सके।

न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता हंसारिया ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि न्यायालय के आदेशानुसार ज्यादातर उच्च न्यायालयों ने कार्य योजना सौंप दी है, लेकिन न्यायमूर्ति रमना ने कहा कि कुछ मामलों में स्पष्टता नहीं नजर आ रही है।

न्यायालय ने मामले की सुनवाई 10 दिनों के लिए स्थगित कर दी।

गौरतलब है कि श्री हंसारिया ने शीर्ष अदालत के पिछले माह के आदेश के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न उच्च न्यायालयों की कार्ययोजना का विस्तृत ब्योरा दिया है। श्री हंसारिया ने हालांकि कहा है कि त्रिपुरा और मेघालय उच्च न्यायालयों ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाये हैं।

न्याय मित्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ उच्च न्यायालयों ने प्रत्येक जिले में सुबह शाम के सत्र में अदालत चलाने का सुझाव दिया है तो कुछ ने मजिस्ट्रेट स्तर पर विशेष अदालतों के गठन की वकालत की है।

अधिकांश उच्च न्यायालयों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियम बनाए गए हैं और शेष इन्हें अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं। न्याय मित्र ने कुछ उच्च न्यायालयों के रवैये पर असंतोष भी जताया है।

सुरेश जितेन्द्र
वार्ता

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हाथरस की घटना को भयानक, चौंकाने वाला और असाधारण करार दिया। शीर्ष न्यायालय ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से तीन पहलुओं पर एक हलफनामा मांगा है कि पीड़ित परिवार और गवाहों की रक्षा किस तरह की जा रही है। क्या इस मामले में परिवार ने अपनी सहायता के लिए वकील रखा है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की कार्यवाही का दायरा क्या है तथा वह इसका दायरा किस तरह बढ़ा सकता है। प्रधान न्यायाधीश एस.ए.बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालत सुनिश्चित करेगी कि मामले की जांच निर्विघ्न हो।

सीजीआई ने वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंग से कहा, "यह घटना भयानक है, चौंकाने वाली है . हम इसीलिए आपको सुन रहे हैं, क्योंकि यह घटना असाधारण है।"

इंदिरा जयसिंग ने मामले को दिल्ली स्थानांतरित करने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि मामले में कई प्रदर्शनकारियों के खिलाफ 27 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। साथ ही उन्होंने गवाहों को सुरक्षा दिए जाने पर भी जोर दिया।

उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अदालतों के बाहर कई तरह की बातें कही जा रही हैं और केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच करके ही इन्हें खत्म किया जा सकता है। मेहता ने कहा कि पीड़ित परिवार को पहले से ही पुलिस सुरक्षा मिली हुई है। गवाहों की भी सुरक्षा की जा रही है।

मेहता ने कहा, "तथ्यों की जानकारी के बिना अदालत में तर्क दिए जा रहे हैं।"

मामले में शीर्ष अदालत ने नोटिस जारी कर राज्य सरकार को तीन पहलुओं पर एक और हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। साथ ही सुनवाई को अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दिया है।

बता दें कि शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान की गई। इसमें याचिकाकर्ता ने हाथरस की घटना की सीबीआई या एसआईटी से जांच कराने की मांग की है। हाथरस के बुलगड़ी गांव में 19 वर्षीय दलित किशोरी के साथ कथित तौर पर ऊंची जाति के लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। युवती की मौत 29 सितंबर को दिल्ली के सफदर जंग अस्पताल हो गई थी।

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)| कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद आधी से अधिक युवतियों ने ऑनलाइन उत्पीड़न या दुर्व्यवहार का सामना किया है। एक नए सर्वेक्षण में इस बात का पता चला है। भारत में बालिकाओं के अधिकारों और समानता के लिए काम करने वाले एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) प्लान इंटरनेशनल की ओर से किए गए एक सर्वेक्षण में यह आंकड़ा सामने आया है।

ऑनलाइन दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के कारण लड़कियां सोशल मीडिया छोड़ने को मजबूर हो रही हैं। सोशल मीडिया को लेकर किए गए अध्ययन में कहा गया कि 58 प्रतिशत से अधिक लड़कियों ने किसी ना किसी प्रकार के दुर्व्यवहार का सामना किया है। प्लान इंटरनेशनल ने इस सर्वेक्षण में ब्राजील, भारत, नाइजीरिया, स्पेन, थाईलैंड और अमेरिका सहित 22 देशों में 15 से 25 वर्ष की 14,000 लड़कियों और युवतियों को चुना गया।

सर्वे में 58 फीसदी से ज्यादा लड़कियों ने माना है कि उन्हें ऑनलाइन दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है।

सर्वे में पाया गया है कि ऑनलाइन उत्पीड़न के कारण हर पांच में से एक (19 प्रतिशत) युवतियों ने सोशल मीडिया का उपयोग बंद कर दिया या फिर कम कर दिया। सोशल मीडिया पर उत्पीड़न झेलने के बाद हर 10 महिलाओं में से एक (12 प्रतिशत) ने सोशल मीडिया पर अपनी अभिव्यक्ति के तरीके को बदल दिया।

सोशल मीडिया पर महिलाओं पर हमले की घटनाएं आम बात हैं। फेसबुक पर हमले की घटनाएं सबसे आम थीं, जहां 39 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। वहीं इंस्टाग्राम पर 23 प्रतिशत, व्हाट्सऐप पर 14, स्नैपचैट पर 10, ट्विटर पर 9 और टिकटॉक पर 6 प्रतिशत महिलाओं ने दुर्व्यवहार या उत्पीड़न का अनुभव किया है।

पोल के मुताबिक, लक्षित लड़कियों में से लगभग आधी लड़कियों को शारीरिक या यौन हिंसा की धमकी दी गई थी। इनमें से कई ने कहा कि दुर्व्यवहार ने उन्हें मानसिक रूप से प्रभावित किया और एक चौथाई ने शारीरिक रूप से असुरक्षित महसूस किया।

प्लान इंटरनेशनल की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ऐनी-बिर्गिट्टे अल्ब्रेक्टसेन के मुताबिक, सोशल मीडिया पर यह उत्पीड़न शारीरिक नहीं, लेकिन यह महिलाओं की अभिव्यक्ति की आजादी के लिए खतरा होते हैं।

खास बात यह है कि दुनिया भर की लड़कियों की ओर से फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिक्टॉक और ट्विटर के लिए खुला पत्र लिखा गया है, जिन्होंने इसमें सोशल मीडिया कंपनियों को दुरुपयोग की रिपोर्ट करने के लिए और अधिक प्रभावी तरीके बनाने की अपील की है।

भोपाल, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश में विधानसभा उप-चुनाव का रंग धीरे-धीरे गहराने लगा है। सभाएं और जनसंपर्क का दौर तो जारी है ही, साथ में सोशल मीडिया पर तरह-तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। ताजा वीडियो साड़ियों के बांटने का वायरल हुआ है। इसमें कथित तौर पर राज्यमंत्री बृजेंद्र यादव को साड़ियां बांटते हुए दिखाया गया है। इस वीडियो को कांग्रेस की आईटी सेल ने साझा किया है। राज्य में विधानसभा के उप-चुनाव से पहले विरोधी दलों के नेताओं को घेरने की तैयारी चल रही है। इसी क्रम में कांग्रेस की आईटी सेल ने यह वीडियो वायरल किया है, जिसमें कथित तौर पर मुंगावली से भाजपा के संभावित उम्मीदवार और मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव साड़ियां बांटते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो की आईएएनएस पुष्टि नहीं करता।

भाजपा की ओर से इसे आचार संहिता लागू होने से पहले कोरोना काल का बताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कही है।

ज्ञात हो कि इससे पहले अनूपपुर से भाजपा के संभावित प्रत्याशी और राज्य सरकार के मंत्री बिसाहू लाल सिंह का बच्चियों को नोट बांटने का वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो को सिंह ने पुराना बताया था। उन्होंने माना था कि वे पहली बार जब मंत्री बनकर गांव आए थे तब उनका बच्चियों ने कलश लेकर स्वागत किया था। शगुन के तौर पर उन्होंने बच्चियों को दस और सौ के नोट दिए थे। उस समय आचार संहिता नहीं लगी थी।

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)| उच्चतम न्यायालय ने हाथरस सामूहिक दुष्कर्म मामले में आज जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले को भयानक बताया। सुनवाई से पहले राज्य सरकार ने अदालत में हलफनामा दाखिल किया। जिसमें कहा गया कि संभावित दंगों के कारण प्रशासन ने पीड़िता के परिवार को रात में शव का अंतिम संस्कार करने के लिए मना लिया था। भीम आर्मी चीफ चन्द्रशेखर आजाद ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि, "सुरक्षा की वजह से क्या लोगों के राइट्स खत्म कर दिए जाएंगे? कानून व्यवस्था फिर किस लिए?" भीम आर्मी चीफ ने आगे कहा, "जब दिल्ली से जाने वाले लोगों के लिए सुरक्षा के इंतजाम हो सकते हैं, तो हिंसा भड़काने वाले लोगों को भी रोका जा सकता है। कौन लोग हिंसा करना चाहते हैं ? अभी तक पीड़ित परिवार की तरफ से कोई हिंसा नहीं कि गई। क्या सुरक्षा की वजह से लोगों के राइट्स खत्म कर दिए जाएंगे ? कानून व्यवस्था फिर किस लिए है?"

उन्होंने कहा कि, "मैंने पहली बार देखा है कि राम राज्य में पुलिस करती क्या है। पूरे देश में पुलिस का काम सबूत इकट्ठा करना होता है। भारत में खासतौर पर उत्तरप्रदेश में पुलिस का काम सबूत मिटाना है। शव को लेने के लिए पीड़ित परिवार ने सिग्नेचर नहीं किये, पीड़ित परिवार दिल्ली में और शव यूपी में चला जाता है, ये कैसे संभव?"

"पीड़ित परिवार की जो मांगें थीं, उनपर गौर क्यों नहीं हुआ, वो तो साथ चलने के लिए तैयार थे। पीड़ित परिवार की सहमति के बिना शव को ले जाना क्राइम है।"

लखनऊ, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)| अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में फोरेंसिक मेडिसीन विभाग ने प्रमाणित किया है कि हाथरस मामले में 19 वर्षीय दलित पीड़िता के साथ दुष्कर्म का कोई सबूत नहीं मिला है। ये सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के साथ प्रस्तुत किया है।

इसके मुताबिक, "पीड़िता के साथ वैजिनल और एनल इंटरकोर्स के कोई संकेत नहीं मिले हैं। शारीरिक हमले के जरूर सबूत मिले हैं जिसमें उसकी गर्दन और पीठ पर चोट के निशान पाए गए हैं।"

राज्य सरकार ये लगातार कहती आ रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई थी। जबकि पीड़ित के परिवार ने जोर देकर कहा है कि लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ था।

इसके अलावा इस मामले के आरोपियों के परिवार भी यही कहते आ रहे हैं कि कोई दुष्कर्म नहीं हुआ था और लड़की को उसके भाई ने पीटा था और चोट के निशान उसी के हैं।

कानपुर, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश में एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया है, जहां एक 18 वर्षीय युवक के पेट में तीन इंच लंबी लोहे की कील, सिलाई मशीन की सुई और पेचकस पाई गई है। उन्नाव के भटवा गांव के रहने वाले 18 साल के करण को पेट में तेज दर्द की शिकायत हुई और उसे रविवार को लखनऊ-कानपुरहाईवे पर स्थित एक मेडिकल फैसिलिटी ले लाया गया।

एक स्कैन के बाद, डॉक्टरों ने पेट में इन चीजों के होने का पता लगाया।

सोमवार को तीन घंटे की लंबी सर्जरी की गई, जिस दौरान डॉक्टरों ने लोहे के नुकीले औजार, तीन-तीन इंच की लोहे की 30 कील, एक कम धार वाला औजार, चार इंच लंबी लोहे की रॉड, सिलाई मशीन की चार सुई और एक पेचकस उसके पेट से निकाली।

मरीज के पिता, कमलेश, ने डॉक्टरों को बताया कि करण मानसिक रूप से परेशान था और उन्हें नहीं पता था कि उसने इन चीजों को कैसे और कब निगल लिए।

उन्नाव के शुक्लागंज इलाके में एक निजी अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक राधा रमण अवस्थी ने कहा कि ऑपरेशन सफल रहा।

उन्होंने कहा, "रोगी मानसिक रूप से बीमार प्रतीत होता है। उसने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया कि लोहे के औजार उसके पेट में कैसे प्रवेश कर गए। उसके सेप्सिस के संपर्क में आने की आशंका है इसलिए अगले सात दिन महत्वपूर्ण होंगे। हम चौबीसों घंटे उसकी हालत पर नजर बनाए हुए हैं।"

मुंबई, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)| बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से सोशल मीडिया ट्रोलिंग का सामना कर रही मुंबई पुलिस ने अब विभिन्न प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया ट्रोल्स को लेकर कार्रवाई करने का मन बना लिया है। एक अधिकारी ने यहां मंगलवार को यह जानकारी दी। साइबर सेल की पुलिस उपायुक्त रश्मि कारंदीकर ने कहा कि कई सोशल मीडिया अकाउंट धारक मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर ट्रोल कर रहे हैं और उनके और पुलिस बल के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं।

कारंदीकर ने कहा, "इन अकाउट्ंस में से अधिकांश फर्जी हैं .. हम इन सभी फर्जी अतकाउंट होल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पिछले महीने, एक अन्य अपराधी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी जिसने शहर के पुलिस आयुक्त के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट की एक माफ्र्ड छवि का इस्तेमाल किया था।"

सुशांत सिंह की मौत के लगभग 110 दिनों बाद यह सामने आया है। एम्स की रिपोर्ट में भी अभिनेता की हत्या की अटकलों को खारिज कर दिया गया।

एम्स की रिपोर्ट का सत्तारूढ़ महा विकास अघाड़ी की घटक शिवसेना-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-कांग्रेस द्वारा व्यापक रूप से स्वागत किया गया था, जिन्होंने मामले में राज्य सरकार और मुंबई पुलिस पर जिस तरह से निशाना साधा गया था, उसकी आलोचना की।

सिंह ने एम्स के निष्कर्ष पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, "हम इससे बिल्कुल भी हैरान नहीं हैं .. यह कूपर अस्पताल की टीम ने भी यही कहा था।" वहीं, एमवीए के सहयोगियों ने पूरे ट्रोलिंग बिजनेस की एसआईटी जांच की मांग की है।

पुलिस सूत्रों ने कहा कि 14 जून को अभिनेता की मौत के बाद विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बनाए गए लगभग 80,000-1,00,000 ऐसे 'फर्जी अकाउंट' हो सकते हैं और कुछ कथित तौर पर अब बंद किए जा रहे हैं।

साइबर पुलिस के प्रारंभिक विश्लेषण के अनुसार, मुंबई पुलिस को निशाने पर लेते हुए निंदनीय या अपमानजनक पोस्ट भारत और यहां तक कि यूरोप, स्कैंडिनेविया, दक्षिण-पूर्व एशिया और अन्य जगहों से अपलोड किए गए थे।

कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत और शिवसेना नेता किशोर तिवारी ने अभिनेता की मौत के बाद पिछले चार महीनों में सामने आई सोशल मीडिया ट्रोलिंग की जांच के लिए पुलिस की पहल की सराहना की है।

सावंत ने एक बयान में कहा, "मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं .. जल्द ही मैं इस बारे में सरकार के साथ सोशल मीडिया अकाउंट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा करूंगा, जो सुशांत सिंह मामले में 'साजिश की थ्योरी' को बढ़ावा देने और महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए भाजपा आईटी टीम द्वारा पूरी तरह से जेनरेट किए गए थे।"

पुलिस इन मामलों में कुछ गिरफ्तारियां होने को लेकर आश्वस्त है, जिसमें पांच साल तक की जेल की सजा हो सकती है।
 

चेन्नई, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)| अन्नाद्रमुक के 36 वर्षीय दलित विधायक ए. प्रभु की वास्तविक जीवन की प्रेम कहानी किसी फिल्म के क्लाइमैक्स की तरह मालूम पड़ती है क्योंकि उनके द्वारा अपनी 19 वर्षीय प्रेमिका से शादी रचाने के बाद से सनसनी है। लड़की एक ब्राह्मण परिवार से है। कल्लाकुरिची निर्वाचन क्षेत्र के सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक विधायक, ए. प्रभु ने लड़की के परिवार के कड़े विरोध के बावजूद सोमवार को कॉलेज छात्रा एस. सौंदर्या से शादी रचा ली।

शादी से नाराज एक स्थानीय मंदिर के पुजारी लड़की के पिता एस. स्वामीनाथन ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी का अपहरण कर लिया गया था। उन्होंने आत्मदाह करने की धमकी दी और जिला पुलिस ने उनके खिलाफ आत्महत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया।

कहा जाता है कि सौंदर्या अपने माता-पिता का घर छोड़कर निकल गई और शादी प्रभु के निवास पर हुई। 

प्रभु के माता-पिता भी अन्नाद्रमुक से जुड़े हैं। 

बाद में प्रभु ने इन अफवाहों का खंडन किया कि उन्होंने सौंदर्या का अपहरण कर जबरन शादी की हैं। उन्होंने सौंदर्या के माता-पिता को धमकी देने से भी इनकार किया।

प्रभु ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से वह और सौंदर्या प्यार में थे।

उनके अनुसार, उनके परिवार ने औपचारिक रूप से स्वामीनाथन से शादी के लिए सहमति मांगी थी। हालांकि, स्वामीनाथन ने साफ मना कर दिया। 

प्रभु ने कहा कि उन्होंने अपने माता-पिता के आशीर्वाद के साथ सौंदर्या से शादी रचाई है। 

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कथित रूप से हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार हुई पीड़िता का अंतिम संस्कार रात में इसलिए किया गया क्योंकि ऐसी खुफिया सूचनाएं मिली थीं कि युवती और आरोपी दोनों के समुदायों के लाखों लोग राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ उसके गांव में इकट्ठा होंगे। जिससे कानून-व्यवस्थाको लेकर बड़ी समस्या हो जाती। राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत से मामले की जांच सीबीआई से कराने का निर्देश देने का भी आग्रह किया। इसने दावा किया कि निहित स्वार्थ वाले लोग निष्पक्ष जांच को विफल करने का प्रयास कर रहे हैं। 

राज्य ने इस बात पर जोर दिया कि, "कुछ निहित स्वार्थो द्वारा नियोजित (मुद्दे पर) जातिगत विभाजन से उत्पन्न संभावित हिंसक स्थिति को छोड़कर, दाह संस्कार जल्दी करने के पीछे कोई बुरा इरादा नहीं हो सकता।" 

राज्य के हलफनामे को अदालत में दायर किया गया था। 

अपने हलफनामे में, राज्य ने पीड़िता के दाह संस्कार को उचित ठहराया - जिसकी मृत्यु 29 सितंबर को दिल्ली के एक अस्पताल में हुई थी और 30 सितंबर को देर रात 2.30 बजे उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया क्योंकि "इस बात की आशंका थी कि प्रदर्शनकारी हिंसक हो सकते हैं।"

सरकार के हलफनामे में कहा गया है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भी फैसला सुनाए जाने को लेकर जिले में हाई अलर्ट था।

यह कहा गया कि हाथरस जिला प्रशासन को 29 सितंबर की सुबह से कई खुफिया जानकारी मिली थी, जिस तरह से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में एक धरना आयोजित किया गया था और "पूरे मामले का फायदा उठाया जा रहा है और इसे एक जातिगत और सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है।" 

इसने कहा कि ऐसी असाधारण और गंभीर परिस्थितियों में, जिला प्रशासन ने सुबह में बड़े पैमाने पर हिंसा से बचने के लिए उसके माता-पिता को मनाकर रात में सभी धार्मिक संस्कारों के साथ शव का अंतिम संस्कार कराने का फैसला लिया। पीड़िता का शव उसकी मौत और पोस्टमार्टम के बाद 20 घंटे से अधिक समय तक पड़ा रहा था। 

उत्तर प्रदेश पुलिस ने कथित तौर पर 29 सितंबर को 19 वर्षीय पीड़िता के शव को दिल्ली के अस्पताल से निकाल लिया और हाथरस के बुलगड़ी गांव ले जाया गया। शोक संतप्त परिवार ने अधिकारियों से आग्रह किया कि वह अंतिम बार शव को घर ले जाने की अनुमति दें और यहां तक कि शव ले जाने वाली एम्बुलेंस को भी रोकने की कोशिश की। हालांकि, परिवार ने आरोप लगाया, वे अंतिम संस्कार के दौरान अपने घर में बंद थे।

बेंगलुरु, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)| बेंगलुरु के येलहंका में 370 मेगावाट गैस बेस्ड कंबाइंड साइकल पावर प्लांट में हुई हीट ब्लास्ट के बाद आग लगने की घटना में दो इंजीनियरों में से गंभीर रूप से घायल एक इंजीनियर की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान जनरल इलेक्ट्रिक के बालाजी मुरुगन के रूप में हुई थी। उन्हें शहर के विक्टोरिया अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया था और सोमवार रात उनकी मौत हो गई।

गौरतलब है कि कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 370 मेगावाट गैस पावर प्लांट में काम करने वाले कम से कम 15 कर्मचारी 2 अक्टूबर के दिन हुए हादसे में घायल हो गए थे।

केपीसीएल ने दावा किया था कि प्रारंभिक जांच के दौरान, यह संदेह था कि तेल रिसाव से आग लग सकती है।

बयान में कहा गया, "घटना के सही कारण का पता लगाने के लिए मूल कारण का विश्लेषण किया जा रहा है। येलहंका में कंबाइंड साइकल गैस पावर प्लांट निमार्णाधीन और कमीशनिंग चरण में है। निर्माण भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) द्वारा किया जा रहा है।"

वहीं, कर्नाटक राज्य के अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा निदेशक के. शिव कुमार ने कहा था कि येलहंका में केपीसीएल के कंबाइंड साइकल पावर प्लांट (370 मेगावाट) में हीट ब्लास्ट उस समय हुआ था, जब इंजीनियर गैस टरबाइन चैम्बर में परीक्षण कर रहे थे।

उन्होंने कहा, "संयंत्र को दिसंबर में अपने संचालन को चालू करना था। पूरे दिन उन्होंने परीक्षण किया था। लेकिन जब वे परीक्षण कर रहे थे, तो दबाव में भिन्नता देखी गई थी। गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा इस संयंत्र को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जाती है। यह घटना तब हुई जब केपीसीएल के इंजीनियर टरबाइन का परीक्षण करने के लिए कई जांच कर रहे थे।"

अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश), 6 अक्टूबर (आईएएनएस)| अलीगढ़ के इगलास में अपने मौसेरे भाई से दुष्कर्म का शिकार हुई छह साल की एक बच्ची ने मंगलवार को दिल्ली के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। यह बच्ची हाथरस की रहने वाली है, लेकिन पिछले साल अपनी मां के निधन के बाद से वह अपने मौसी के साथ रह रही थी। दुष्कर्म की घटना के बाद हालत बिगड़ने के चलते बच्ची को उपचार के लिए दिल्ली लाया गया था।

अलीगढ़ के एसएसपी जी. मुनीराज ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के मामले में शिथिलता बरतने के चलते स्टेशन हाउस अधिकारी को निलंबित कर दिया है।

परिजनों ने बच्ची के शव को सादाबाद-बलदेव रोड पर रख कर आरोपी और दोषी पुलिकर्मियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारियों को शांत करने और स्थिति पर काबू पाने के लिए वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे।

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)| देश भर के सिनेमा हॉलों को खुलने में महज नौ दिन शेष हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने मंगलवार को मानक संचालन प्रोटोकॉल (एसओपी) की घोषणा करते हुए कहा कि हॉल केवल 50 प्रतिशत लोगों के बैठने की क्षमता के साथ खुलेंगे। सिनेमा हॉल 15 अक्टूबर से खुलने के लिए तैयार हैं।

जावडेकर ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, "मंत्रालय ने आज सभी मल्टीप्लेक्सों और सिंगल थिएटर सिनेमाघरों को एसओपी जारी किए हैं। ऑडिटोरियम के अंदर केवल 50 प्रतिशत सीटों पर ही लोगों को बैठने दिया जाएगा और खाली रहने वाली सीटों को ठीक से चिह्न्ति किया जाना चाहिए।"

उन्होंने कहा, कंटेन्मेंट जोन में फिल्मों के प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी।

जावडेकर ने कहा कि ऑडिटोरियम के बाहर, कॉमन एरिया और वेटिंग एरिया में कम से कम छह फीट की पर्याप्त फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।

मंत्री ने कहा कि मल्टीप्लेक्स या सिनेमाघरों में 'थूकना' सख्त वर्जित होगा।

उन्होंने यह भी कहा कि कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की सुविधा के लिए थिएटरों को टिकटों की बुकिंग के समय मोबाइल नंबर नोट करना होगा।

जावडेकर ने कहा कि सिनेमाघरों को डिजिटल बुकिंग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जबकि सिंगल स्क्रीन थिएटरों को भीड़ से बचने के लिए अधिक बुकिंग विंडो खोलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, "बुकिंग काउंटरों को पूरे दिन खुला रखना होगा और बॉक्स ऑफिस पर भीड़भाड़ से बचने के लिए एडवांस बुकिंग की अनुमति दी जानी चाहिए।"

दिशा-निर्देश देते हुए, मंत्री ने कहा कि केवल पैकेज्ड फूड और पेय पदार्थो की अनुमति होगी और ऑडिटोरियम में वितरण नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि खाद्य और पेय पदार्थो के लिए कई काउंटर होने चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शो के पहले और बाद में एक मिनट की लघु फिल्म को दिखाने की जरूरत है। जावडेकर ने आगे कहा कि फेस मास्क पहनना अनिवार्य है और थिएटर के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल का प्रावधान होना चाहिए। थियेटर को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हर शो के बाद उसे साफ किया जाए और स्टाफ के सदस्यों को उचित हैंड ग्लव्स, पीपीई किट और बूट दिए जाएं।

थिएटर के अंदर के तापमान की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, तापमान को 23-30 डिग्री सेल्सियस के बीच बनाए रखने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि थिएटर में उचित वेंटिलेशन के इंतजाम किए जाने चाहिए।

कोविड-19 महामारी के कारण 22 मार्च से देश भर के सिनेमा हॉल बंद हैं। सिंगल स्क्रीन थिएटर और मल्टीप्लेक्स लगभग छह महीने के अंतराल के बाद खुल रहे हैं।

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर । प्याज का भाव लॉकडाउन के बाद से लगातार चढ़ रहा है और इस बीच सरकार ने इसे कंट्रोल करने के लिए इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे में जो किसान लॉकडाउन के समय अपनी प्याज की खेती से घाटा उठाना पड़ा था, उसकी आपूर्ति लॉकडाउन के बाद कर रहे थे लेकिन सरकारी कदम से सकते में हैं।

इस संबंध में अहमदाबाद एपीएमसी (एग्रीकल्चरल प्रोडयूसर एंड लाइवस्टॉक मार्केट कमेटी) में करोबार करने वाले साबिर खान ने डाउन टू अर्थ को बताया “लॉक डाउन के बाद प्याज की सप्लाई में कमी आई है। लॉक डाउन से पहले अहमदाबाद की मार्केट में रोजाना 100-125 ट्रक प्याज के आते थे। अब वर्तमान में यह औसतन 50-60 ट्रक ही मंडी में आ रहे है। इसके चलते काला बाजारी बढ़ गई है। राज्य में प्याज रखने वाले बड़े व्यापारी मोटा नफा पाने के लिए प्याज की सप्लाई को वर्तमान में जानबूझ कर धीमा किए हुए हैं। फरवरी-मार्च में स्टॉकिस्ट किसान से 3  से 7 रुपए के भाव से खरीदी कर सितंबर-अक्टूबर में प्याज को 40-50 रुपए में बेच रहे हैं।

गुजरात से प्याज का निर्यात पाकिस्तान सहित कई अन्य पड़ोसी देशों में किया जाता है लेकिन पिछले वर्ष और अब पिछले माह सितंबर से प्याज निर्यात पर सरकार ने रोक लगा दी है। जिसके कारण राज्य के भावनगर और अमरेली (राज्य के सबसे अधिक उत्पादन करने वाले जिले) के किसान अपनी प्याज अब देश की ही मंडी में सस्ते दामों पर बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है।

इस संबंध में उत्तर गुजरात के राधरपुर के किसान महेश भाई चौधरी ने डाउन टू अर्थ को बताया कि इस वर्ष खेती कम होने से प्याज का भाव लगातार बढ़ रहा है। और अगले तीन महीनों यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक प्याज के भाव उतरने की कोई दूर-दूर तक संभावना कम ही दिख पडृ रही है। वह कहते हैं कि आगामी जनवरी, 2021 के बाद ही जब बाजार में नई प्याज बाजार में आएगी तो ही भाव कम होंगे।

सितंबर में प्याज के लगातार भाव चढ़ने के संबंध में चौधरी कहते हैं, प्याज को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। प्याज की कमी होने पर बड़े व्यापारी या स्टोरेज वाले आपस में  एकता कर लेते हैं और माल धीरे-धीरे निकालते हैं, जिसके कारण भाव चढ़ना शुरू होता है तो फिर चढ़ते ही जाता है, यह उनके हाथों में होता है।

वहीं दूसरी ओर चौधरी का कहना है कि निर्यात बंद होने से किसानों को कोई नुक्सान नहीं है और घरेलू बाजार में भाव बढ़ने से किसानों को लाभ ही होता है। प्याज का भाव किसानों के पास से जाने के बाद से बढ़ता है। निर्यात बंद होने से व्यापारियों को अवश्य आर्थिक नुक्सान उठाना पड़ रहा है क्योंकि अच्छी क्वालिटी प्याज का भाव निर्यात पर ही मिलता है।

ध्यान रहे कि प्याज की खेती के मामले में महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद  देश में  गुजरात पांचवे स्थान पर आता है। कहने के लिए तो लगभग गुजरात के सभी जिलों में प्याज की खेती होती है लेकिन सबसे अधिक प्याज का उत्पादन भावनगर और अमरेली में होता है। सरकार आंकड़ो पर नजर डालें तो उसके अनुसार राज्य में 17 टन प्रति हेक्टर प्याज का उत्पादन होता है। (downtoearth)

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)| प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उत्तर प्रदेश में हाल ही में एक दलित लड़की की कथित रूप से दुष्कर्म के बाद हुई मौत के मामले में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए एक वेबसाइट के खिलाफ हाथरस पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी की जांच कर रहा है।

शीर्ष सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि ईडी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत प्लेटफॉर्म 'कार्ड डॉट कॉम' पर बनाई गई वेबसाइट 'जस्टिसफॉरहाथरस' के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है, क्योंकि प्रारंभिक जांच में एक संदिग्ध संगठन द्वारा हिंसक विरोध प्रदर्शन के लिए वित्तीय मदद देने के संकेत मिले हैं।

उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाथरस जिले के चंदपा पुलिस स्टेशन में आपराधिक साजिश और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008 सहित 20 विभिन्न धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की है।

पुलिस ने दावा किया कि हाथरस मामले में विरोध प्रदर्शन योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार को विदेशी लिंक के साथ वेबसाइट का इस्तेमाल कर अस्थिर करने के लिए किया गया।

प्राथमिकी में संदेह जताया गया कि राज्य भर में जाति-संबंधी हिंसा को भड़काने के लिए हाथरस की घटना से संबंधित फर्जी सूचना प्रसारित करने के लिए 'जस्टिस फॉर हाथरस' नाम की एक वेबसाइट बनाई गई थी।

सूत्रों ने कहा कि वेबसाइट पर नजर रखने और कुछ संबंधित स्थानों पर छापेमारी के बाद, साइट निष्क्रिय हो गया और रातों रात गायब हो गया। हालांकि, कानून और व्यवस्था एजेंसियों ने वेबसाइट की सभी भड़काऊ सामग्री सुरक्षित कर ली है।

पुलिस ने कहा कि वेबसाइट ने हाथरस मामले पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई से बचने के तरीकों के बारे में जानकारी साझा की।

सूत्रों ने कहा कि वेबसाइट का इस्तेमाल उसी तर्ज पर विदेशी फंड जुटाने के लिए एक मंच के रूप में किया गया था, जिस तरह से दिल्ली में सीएए विरोधी हिंसा के लिए किया गया था। उन्होंने कहा कि पीएफआई जैसे कट्टरपंथी चरमपंथी समूह इसके पीछे हो सकते हैं।

सूत्रों ने कहा कि एफआईआर धारा 153 ए और अन्य के तहत दायर की गई है जो पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराध हैं और इस अपराध को अंजाम देने के लिए इकट्ठा किए गए सभी पैसे ईडी द्वारा जब्त किए जाने के अधीन हैं।

ईडी विदेशी लिंक संबंधी पूछताछ करेगी और एकत्रित धन और उसके उपयोग के विवरण का भी पता डोमेन सर्वरों से लगाएगी।

सूत्रों ने कहा कि ईडी इस वेबसाइट द्वारा एकत्रित धन के अंतिम लाभार्थियों की भी जांच करेगा। सेवा प्रदाता (सर्विस प्रोवाइडर) से उस वेबसाइट के बारे में पूछताछ की जाएगी जिसने इसके पेज को होस्ट किया है क्योंकि इसका अनिवार्य रूप से आईपी एड्रेस रिकॉर्ड होना चाहिए जहां से वेब पेज लॉन्च किया गया था।

सूत्रों ने कहा कि ईडी को पहले आईपी रेजोल्यूशन और संदिग्धों के आईपीडीआर विश्लेषण के लिए सीईआरटी से ट्रैफिक एनालिसिस भी मिलेगा।

ईडी डोमेन या होस्ट खरीदने के लिए इस्तेमाल में लाए ईमेल आईडी की भी जांच करेगी ।