गुवाहाटी/आइजोल, 6 अगस्त | असम-मिजोरम सीमा विवाद को लेकर आइजोल में महत्वपूर्ण मंत्रिस्तरीय बैठक के एक दिन बाद, असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने शुक्रवार को बातचीत के जरिए अपने 12 सीमा विवादों को चरणबद्ध तरीके से निपटाने का फैसला किया है। इस मुद्दे पर अपनी दूसरी बैठक में, असम के हिमंत बिस्वा सरमा और उनके मेघालय के समकक्ष कोनराड के. संगमा ने कहा कि कैबिनेट मंत्रियों के तहत प्रत्येक पक्ष पर तीन विवादित क्षेत्रों के लिए तीन अलग-अलग समितियां बनाई जाएंगी।

संगमा ने कहा कि समितियां, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे, पांच पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेगी - ऐतिहासिक तथ्य, जातीयता, प्रशासनिक सुविधा, भूमि की निकटता, इच्छा और लोगों की भावनाएं।

उन्होंने मीडिया से कहा, विवादों को सुलझाने की प्रक्रिया तेजी से की जाएगी और अगले 30 दिनों में, दोनों राज्यों में से प्रत्येक की तीन समितियां विवादित स्थानों का दौरा करेंगी और चर्चा करेंगी।

सरमा ने कहा कि असम के कछार, कामरूप और कामरूप (मेट्रो) जिलों और मेघालय के पश्चिम खासी हिल्स, री-भोई और पूर्वी जयंतिया हिल्स जिलों के साथ 12 स्थानों में से कम जटिलताओं वाले छह विवादित स्थानों को पहले संज्ञान में लिया जाएगा।

उन्होंने कहा, असम क्षेत्र में कोई विवाद नहीं है। लेकिन मेघालय ने कुछ स्थानों को अपने क्षेत्र के रूप में दावा किया, जिससे कई वर्षों तक विवाद चला। कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता वाली छह समितियां निष्कर्ष पर आने से पहले सभी हितधारकों, स्थानीय नेताओं और लोगों के साथ चर्चा करेंगी।

गुवाहाटी में बैठक 24 जुलाई को शिलांग में हुई पहली बैठक के तुरंत बाद हुई थी।

असम के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के साथ उनके राज्य के सीमा विवाद मामले सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हैं लेकिन मेघालय और मिजोरम के साथ अंतर-राज्यीय विवादों पर कोई मामला नहीं है।

उन्होंने कहा, हाल ही में असम और नागालैंड ने विवादित स्थानों से राज्य बलों को हटाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। मैंने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री (पेमा खांडू) के साथ सीमा विवादों के अदालत के बाहर समाधान के बारे में चर्चा की है।

सरमा और संगमा ने यह भी कहा कि अंतर्राज्यीय सीमा विवादों को सुलझाने के लिए वे नए ²ष्टिकोणों के साथ विभिन्न प्रकार की बातचीत अपनाएंगे और वे पुराने मुद्दों और घटनाओं पर नहीं टिकेंगे।

असम और मिजोरम के मंत्रियों ने गुरुवार को मुलाकात की, जहां उन्होंने अपनी सीमा पर शांति बनाए रखने का फैसला किया, तटस्थ केंद्रीय बलों की तैनाती का स्वागत किया और सहमति व्यक्त की कि वे अपने संबंधित बलों और अधिकारियों को अशांत क्षेत्रों में नहीं भेजेंगे।

26 जुलाई को असम-मिजोरम सीमा पर अब तक की सबसे भीषण हिंसा में असम पुलिस के छह जवान शहीद हो गए थे और दोनों पड़ोसी राज्यों के करीब 100 नागरिक और सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे।

राज्यों के बीच परेशानी उनकी क्षेत्रीय स्थिति की परस्पर विरोधी व्याख्याओं के कारण है। जबकि मिजोरम का कहना है कि सीमा रेखा 1875 के बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट में निर्धारित है, वहीं असम 1933 के सीमांकन का समर्थन करता है।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पिछले महीने संसद को बताया था कि वर्तमान में कुल सात अंतर-राज्यीय सीमा विवाद हैं, जिनमें चार पूर्वोत्तर क्षेत्र में हैं।

अन्य विवाद हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र-कर्नाटक के बीच हैं। (आईएएनएस)