इस्लामाबाद, 4 जून | पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आधिकारिक तौर पर इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) को सरकारी अधिकारियों के शामिल होने, नियुक्तियों और पोस्टिंग के साथ-साथ पदोन्नति से पहले जांच करने का काम सौंपा है। इसकी जानकारी एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है। डॉन न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा करने में, 'सरकार ने इस प्रक्रिया को कानूनी कवर दिया है, यह पहले से ही मौजूद थी, लेकिन प्रोटोकॉल के हिस्से के रूप में औपचारिक नहीं की गई थी।'

एक अधिसूचना में के अनुसार, "सिविल सेवक अधिनियम 1973 की धारा 25 की उप-धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या एसआरओ 120 (1)/1998, प्रधानमंत्री को सभी सार्वजनिक कार्यालय धारकों (अधिकारी श्रेणी) के सत्यापन और स्क्रीनिंग के लिए विशेष जांच एजेंसी (एसवीए) के रूप में महानिदेशालय इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) को सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है।"

पाक सरकार के एक अधिकारी ने डॉन न्यूज को बताया कि आईएसआई और इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) दोनों ही सिविल सेवकों के बारे में अपनी रिपोर्ट भेजते हैं। पदोन्नति के समय रिपोर्ट विशेष रूप से केंद्रीय चयन बोर्ड (सीएसबी) को भेजी जाती है।

अधिकारी ने डॉन न्यूज को बताया कि अधिसूचना के बाद भी आईबी नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट भेजना जारी रखेगा।

अधिकारी ने कहा कि चूंकि सरकार ने अब आईएसआई द्वारा जारी की गई रिपोर्ट को कानूनी रूप दे दिया है, इसलिए इन्हें अदालतों में वैध कानूनी दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

(आईएएनएस)