बेंगलुरु, 20 जनवरी । कर्नाटक में मई 2023 के विधानसभा चुनावों में भाजपा के खिलाफ विजयी होने वाली कांग्रेस सरकार 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर हुए हंगामे के बाद घबराई हुई है।

और सबसे पुरानी पार्टी दलितों और अल्पसंख्यकों के अपने प्रमुख वोट आधार को बरकरार रखने के लिए हर तरह की कोशिश कर रही है।

कांग्रेस सूत्रों ने पुष्टि की है कि अयोध्या घटना की पृष्ठभूमि में अगर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया तो कर्नाटक में पार्टी के लिए लोकसभा सीटें जीतना मुश्किल होगा, क्योंकि इससे हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होगा।

कांग्रेस चिंतित है क्योंकि यह सलाह रणनीतिकार सुनील कनुगोलू की टीम से आई है, जिसने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने और योजनाओं की गारंटी देने के प्रस्ताव के साथ पार्टी को कर्नाटक में अपनी जीत पक्की करने में मदद की थी।

चूंकि सरकार ने सभी पांच गारंटी लागू कर दी है और लगभग समाज के सभी वर्गों तक पहुंच गई है, इसलिए वह आम चुनाव लड़ने के लिए कम से कम पांच मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट प्रदान करने की योजना बना रही थी।

वह राज्य में 15 से 20 सीटें जीतने की रणनीति भी बना रही है।

हालाँकि, पार्टी अब इस मामले पर गंभीरता से विचार कर रही है और नेता इस घटनाक्रम को लेकर असमंजस में हैं।

दूसरी ओर, कांग्रेस सरकार ने एससी वर्ग के लिए आंतरिक आरक्षण को सक्षम करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 341 (3) में संशोधन करने के लिए केंद्र को एक प्रस्ताव भेजने की दलित समुदायों की दो दशक पुरानी मांग को पूरा कर दिया है।

खाद्य मंत्री के.एच. मुनियप्पा ने कांग्रेस सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि एससी श्रेणी के तहत सभी 101 जातियों को न्याय देना संभव होगा। यदि केंद्र सरकार संशोधन पर आगे नहीं बढ़ती है तो संशोधन होने तक संघर्ष किया जाएगा।

कांग्रेस सूत्रों ने यह भी कहा कि पार्टी ने अनुच्छेद 341(3) में संशोधन लाने और दलितों को भाजपा से अलग करने के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला करने की योजना बनाई है।

मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए 10 हजार करोड़ रुपये देने की मुख्यमंत्री सिद्दारमैया की घोषणा की भी राज्य में मुस्लिम वोट बैंक पर मजबूत पकड़ जारी रखने के लिए एक हताश उपाय के रूप में आलोचना की जा रही है।

पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने घोषणा की है कि भाजपा की कर्नाटक इकाई नैतिक निगरानीकर्ताओं द्वारा हंगल सामूहिक बलात्कार मामले की एसआईटी जांच की मांग को लेकर एक विरोध रैली आयोजित करेगी।

बोम्मई ने आरोप लगाया कि चूंकि आरोपी मुस्लिम हैं, इसलिए नैतिक पुलिसिंग के खिलाफ दृढ़ता से बोलने वाले सिद्दारमैया मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि पीड़िता को, जो अल्पसंख्यक समुदाय से है, धमकाया जा रहा है और पैसे लेकर मामला वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है।

कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र का आरोप है कि पुलिस पीड़िता का मेडिकल कराने की बजाय आरोपी को अस्पताल ले गई।

सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस सरकार मुस्लिम और दलित समुदायों को एक मजबूत संकेत भेजना चाहती है कि पार्टी उनके हितों की अंतिम रक्षक है।

सिद्दारमैया और उनके मंत्रिपरिषद हमले की मुद्रा में है।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कर्नाटक के साथ हुए अन्याय पर सार्वजनिक बहस की चुनौती दी है।

सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना, आबकारी मंत्री आर.बी. तिम्मापुर, दोनों दलित वर्ग के प्रमुख नेताओं ने भगवान राम के खिलाफ आपत्तिजनक बयान भी जारी किए हैं।

सिद्दारमैया हिंदू धर्म में जातिगत पदानुक्रम, अस्पृश्यता और असमानता पर सवाल उठाकर दलित और अन्य उत्पीड़ित वर्गों को सावधानीपूर्वक याद दिला रहे हैं।

पार्टी ध्रुवीकरण को रोकने के लिए राज्य भर में पिछड़े और दलित समुदायों के लिए सम्मेलन आयोजित कर रही है।

इसका उद्देश्य दलितों और पिछड़ों और उत्पीड़ित वर्गों के वोट बैंक को कांग्रेस के साथ रखना और यह सुनिश्चित करना है कि वर्तमान परिस्थितियों में उनका झुकाव भाजपा की ओर न हो।

सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस, जिसने प्रचंड जीत के बाद कर्नाटक इकाई के लिए विपक्ष के नेता और प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करने के लिए भाजपा का उपहास किया था, अब भी बंटी हुई है।

पार्टी सूत्रों ने बताया कि सिद्दारमैया और उनके डिप्टी शिवकुमार के बीच प्रतिद्वंद्विता जल्द ही चरम बिंदु पर पहुंचने वाली है।

गृह मंत्री डॉ. जी. परमेश्वर ने संकेत दिया था कि जो लोग कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने में विफल रहेंगे, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा।

इसके विपरीत, भाजपा ने जद (एस) के साथ गठबंधन किया है। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने घोषणा की है कि दोनों पार्टियों के बीच सब कुछ सौहार्दपूर्ण है।

कुमारस्वामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने राज्य की सभी 28 लोकसभा सीटों पर जीत सुनिश्चित करने का भरोसा जताया है।

2019 के लोकसभा चुनाव में केवल एक सीट जीतने में कामयाब रही कांग्रेस फायरफाइटिंग मोड में है।

सरकार ने लिंगायत समुदाय के श्रद्धेय बसवन्ना को राज्य का सांस्कृतिक नेता घोषित किया है।

पार्टी उत्पीड़ित वर्गों और अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए विवादास्पद जाति जनगणना को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

दोनों पक्षों के नेताओं के अनुसार, यह भाजपा-जद (एस) गठबंधन और सत्तारूढ़ कांग्रेस दोनों के लिए एक कठिन लड़ाई होने जा रही है।

(आईएएनएस)