चुनाव के कारण टला जमीन का हस्तांतरण

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 20 मार्च। बिलासा एयरपोर्ट के विकास एवं सुविधाओं के विस्तार को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पीडब्ल्यूडी के दावे की जांच के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए हैं। वहीं केंद्र सरकार ने अतिरिक्त जमीन पर निर्माण की अनुमति नहीं मिलने की वजह चुनाव को बताया। 

पत्रकार कमल दुबे और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई में पीडब्ल्यूडी की ओर से जब दिया गया कि एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल का निर्माण पूरा हो गया है लेकिन याचिकाकर्ताओं ने कहा कि यह अभी भी अधूरा है। तब चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सीनियर एडवोकेट वाईसी शर्मा और राजीव श्रीवास्तव को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया और उन्हें याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव के साथ स्थल निरीक्षण कर अगली सुनवाई में रिपोर्ट पेश करने कहा है। 

दूसरी ओर एयरपोर्ट में 4सी सुविधाओं के विस्तार के लिए केंद्र के रक्षा मंत्रालय से राज्य सरकार ने एयरपोर्ट से लगी 1014 एकड़ जमीन वापस मांगी है। तत्काल निर्माण शुरू करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 270 एकड़ भूमि वापस करने की सहमति दे दी थी। डिप्टी सॉलिसिटर जनरल की ओर से बताया गया कि कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने के कारण केंद्र की कारवाई आगे नहीं बढ़ पाई थी। अब शीघ्र जमीन का हस्तांतरण हो जाएगा। मामले पर अगली सुनवाई एक अप्रैल को रखी गई है।