नयी दिल्ली, 22 अप्रैल। उच्चतम न्यायालय को सूचित किया गया कि सांसदों और विधायकों से संबंधित आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालतों ने 2023 में 2,000 से ज्यादा मामलों पर फैसला सुनाया।

सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका के लिए नियुक्त किये गये न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने एक हलफनामा दाखिल कर शीर्ष अदालत को बताया कि लंबित मुकदमों के शीघ्र निपटान और संबंधित उच्च न्यायालयों की सख्त निगरानी में मामलों की जांच के लिए अधिक निर्देश दिये जाने की आवश्यकता है।

हलफनामे में बताया गया कि लोकसभा चुनाव के शुरुआती दो चरणों में लगभग 501 उम्मीदवार ऐसे हैं, जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।

गैर सरकारी संगठन 'एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' की लोकसभा चुनाव 2024 के पहले और दूसरे चरण संबंधी रिपोर्ट का हवाला देते हुए हंसारिया ने कहा कि 2,810 उम्मीदवारों (पहले चरण में 1,618 और दूसरे चरण में 1,192 उम्मीदवार) में से 501 (18 प्रतिशत) उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और इनमें से 327 (12 प्रतिशत) के खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमे (जिनमें पांच वर्ष और उससे अधिक की कैद की सजा हो सकती है) दर्ज हैं।

हलफनामे के मुताबिक, ''2019 लोकसभा चुनाव में भी यही स्थिति थी, जिसमें कुल 7,928 उम्मीदवारों में से 1,500 उम्मीदवारों (19 प्रतिशत) पर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, जिनमें से 1,070 उम्मीदवार (13 प्रतिशत) गंभीर आपराधिक मुकदमों में आरोपी थे। सत्रहवीं लोकसभा (2019-2024) में निर्वाचित हुए 514 सदस्यों में से 225 सदस्यों (44 फीसदी) के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे।''

सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज मुकदमों के शीघ्र निपटान के लिए अश्विनी उपाध्याय द्वारा दाखिल जनहित याचिका में अदालत की सहायता कर रहे हंसारिया ने कहा, ''गौर करने वाली बात यह है कि वर्तमान कार्यवाही में इस अदालत द्वारा जारी निर्देश, संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा उठाए गए कदम और सांसदों-विधायकों के लिए विशेष अदालत द्वारा शीघ्र सुनवाई किये जाने के मद्देनजर 2023 में 2,000 से अधिक मामलों पर फैसला सुनाया गया। इसके बावजूद बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं और उनमें से कई लंबे अरसे से लंबित हैं।''

उन्होंने विभिन्न उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के आधार पर एक सूची भी दाखिल की, जिसमें एक जनवरी, 2023 तक सांसदों के खिलाफ 4,697 आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए थे और पिछले वर्ष 2,018 मामलों पर फैसला सुनाया गया।

हलफनामे के मुताबिक, 2023 में सांसदों और विधायकों के खिलाफ 1,746 नये आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए और एक जनवरी, 2024 तक कुल 4,474 मुकदमे लंबित हैं। (भाषा)