सभी अधिकारी-कर्मचारियों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 8 जुलाई। मैसूर से लाये गये रेप के आरोपी के कोरोना पॉजिटव पाये जाने की रिपोर्ट आने के बाद बीते 6 जुलाई को बंद किये गये सिविल लाइन थाने को आज शाम सैनेटाइजेशन के साथ खोल दिया गया। इसी तरह से कल से हाईकोर्ट और महाधिवक्ता कार्यालय में भी कामकाज शुरू किया जा रहा है।
सिविल लाइन थाने में मैसूर (कर्नाटक) से बलात्कार और ब्लैक मेलिंग के एक आरोपी को पकड़कर एक अधिकारी और तीन पुलिस कर्मी लेकर 4 जुलाई को पहुंचे थे। यहां आने पर मैसूर के लैब से उक्त आरोपी के कोरोना संक्रमित होने की रिपोर्ट मिली थी। इसके तत्काल बाद पुलिस अधीक्षक ने एक आदेश जारी कर सिविल लाइन थाने को सील करा दिया था और सारा कामकाज तारबाहर थाने से कराया जा रहा था। इस बीच आरोपी के थाने में पहुंचने के दौरान सम्पर्क में आये 17 पुलिस कर्मियों का स्वाब सैम्पल लेकर कोरोना टेस्ट कराने एम्स रायपुर लैब भेजा गया था। सिविल लाइन थाने के सभी 65 स्टाफ को क्वारांटीन पर भी भेज दिया गया था। लैब से आज सभी पुलिस कर्मियों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। इसके अलावा आरोपी की दूसरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट भी निगेटिव आई है। उसकी एक रिपोर्ट बिलासपुर लैब से पहले ही निगेटिव आ चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली और आज शाम सिविल लाइन थाने में सैनेटाइजेशन के बाद सामान्य कामकाज शुरू कर दिया गया। साथ ही सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारी भी ड्यूटी पर वापस आ गये हैं। पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने आज सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि सभी की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद सिविल लाइन थाने को फिर से खोल दिया गया है।

इसी तरह महाधिवक्ता कार्यालय और हाईकोर्ट को भी कल से खोल दिया जायेगा। प्रभारी रजिस्ट्रार जनरल दीपक कुमार तिवारी द्वारा आज शाम जारी आदेश में यह जानकारी दी गई है। आदेश में कहा गया है कि सभी विधि अधिकारियों तथा स्टाफ के आवश्यक मेडिकल टेस्ट कराया गया है। परिसर में सैनेटाइजेशन के बाद महाधिवक्ता कार्यालय कल से खुल जायेगा। इसी तरह से हाईकोर्ट के रजिस्ट्री कार्यालय में भी कामकाज उसी तरह प्रारंभ हो जायेगा जैसा 5 जुलाई से पूर्व चल रहा था। 
ज्ञात हो कि महाधिवक्ता कार्यालय के जनसम्पर्क अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के बाद बीते 4 जुलाई को महाधिवक्ता कार्यालय सील कर दिया गया था। ऐहतियान हाईकोर्ट में भी कामकाज 6 जुलाई से 10 जुलाई तक बंद रखने का आदेश दिया गया था। इस आदेश को अब संशोधित कर दिया गया है।