कार्रवाई के लिए सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को प्रतिवेदन प्रस्तुत

स्वत्वों के भुगतान के लिए संचालक कोष एवं लेखा रायपुर से बसना बीईओ दफ्तर  लाया गया था

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 29 अगस्त। बसना बीईओ कार्यालय के 11 शिक्षकों एवं कर्मचारियों का मूल सेवा पुस्तिका गायब हो गई है। जानकारी के अनुसार   शिक्षकों एवं कर्मचारियों के स्वत्वों के भुगतान के लिए मूल सेवा पुस्तिका को संचालक कोष एवं लेखा रायपुर से बसना विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय लाया गया था। जहां से इसे गायब कर दिया गया है। इसकी लिखित शिकायत आरटीआई कार्यकर्ता विनोद कुमार दास ने शासन स्तर से किया था। जिसमें जांच हुआ और जांच में शिकायत सही पाया गया। बहरहाल कार्रवाई के लिए जांच प्रतिवेदन सचिव छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग को भेज दिया गया है। 

मिली जानकारी के अनुसार बीईओ कार्यालय बसना में रणजीत प्रधान एवं अन्य 11 शिक्षक एवं कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका को स्वत्वों के भुगतान के लिए किसी कार्यालयीन कर्मचारी को संचालक कोष एवं लेखा रायपुर से लाने हेतु अधिकृत नहीं किया। बल्कि बाहरी व्यक्ति महेन्द्र कुमार महापात्र सेवानिवृत्त प्रधानपाठक से मंगाया गया। उक्त 11 सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों के स्वत्वों का भुगतान उक्त सेवा पुस्तिका में अंकित प्रविष्टियों के आधार पर तात्कालीन प्रभारी बीईओ विनोद कुमार शुक्ला द्वारा किया गया है। इन सभी देयकों को महेन्द्र कुमार महापात्र द्वारा बनाया। शाखा प्रभारी सूर्यकांत मिश्रा लिपिक की सहमति से कम्पयूटर आपरेटर ने तैयार गणना पत्रक को ई-पोर्टल में एन्ट्री किया।

आरटीआई कार्यकर्ता विनोद कुमार दास ने इस संबंध में सूचना का अधिकार से दस्तावेज की मांग की तब पता चला कि रणजीत प्रधान एवं अन्य 11 शिक्षकों की मूल सेवा पुस्तिका बीईओ कार्यालय से गायब हो चुका है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विनोद दास ने शासन स्तर से 20 सितम्बर 2022 को शिकायत की। जिसमें लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग. के 03 सदस्यीय समिति में श्रद्वा सुमन एक्का, उप संचालक वित, एम.के.रघुवंशी सहायक संचालक, हरिश वरू सहायक संचालक ने जांच किया। जांच में शिकायत सही पाया गया है। 

जांचकर्ता अधिकारियों ने इस प्रकरण में तात्कालीन बीईओ विनोद कुमार शुक्ला, वर्तमान बीईओ जे.आर.डहरिया, शाखा लिपिक सूर्यकांत मिश्रा एवं सेवानिवृत्त प्रधानपाठक महेन्द्र कुमार महापात्र को दोषी पाया है। चूंकि बीईओ एवं एबीईओ के नियोक्ता अधिकारी राज्य शासन है। इसलिए जांच प्रतिवेदन बनाकर कार्रवाई के लिए सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को 18 जुलाई 23 को भेजा गया है। इस संबंध में आर. पी. वर्मा अवर सचिव छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्रानुसार प्रकरण शासन स्तर में कार्रवाई हेतु प्रक्रियाधीन है।