जगदलपुर, 16 मार्च । जिला मुख्यालय तहसील, विकासखण्ड मुख्यालय में शासकीय भूमि पर हो रहे अतिक्रमण के विरूद्ध अभियान के माध्यम से कार्यवाही करने के निर्देश कलेक्टर रजत बंसल ने दिए। उक्त निर्देश कलेक्टर श्री बंसल ने जिला कार्यालय के प्रेरणा सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में समय-सीमा के प्रकरणों पर चर्चा के दौरान दिए। उन्होंने बैठक में आंगनबाड़ी केन्द्रों में जनपद के माध्यम से वजन मशीन देने के संबंध आवश्यक कार्यवाही कर जल्द उपलब्ध करने के निर्देश दिए और आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय मरम्मत कार्य की जांच महिला एवं बाल विकास अधिकारी को करने को कहा गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर अरविंद एक्का सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। 

बैठक में सीएमएचओ को कबाड़ में तब्दील हुई संजीवनी वाहनों की अपलेखन की कार्यवाही जल्द करने के साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छिंदगुर, कोलेंग, और सामुदायिक केन्द्र दरभा में आवश्यक संसाधनों को पूर्ति करने के निर्देश दिए। साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी को आगामी वित्तीय वर्ष में सुपोषण अभियान के लिए बच्चों को दिए जाने खाद्यान के संबंध में कार्ययोजना तैयार करने और विकासखण्डवार पोषण पुर्नवास केन्द्रों में कुपोषित बच्चों की भर्ती करवाने के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक़ विकास प्राधिकरण के सडक़ों का निर्माण कार्यो से संबंधित समय-सीमा के प्रकरणों को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए और शासन को भेजे प्रस्ताव पर वरिष्ठ अधिकारियों से सम्पर्क कर आगे की कार्यवाही हेतु प्रयास करने कहा गया। रेखाघाटी क्षेत्र में सडक़ निर्माण कार्य को जल्द पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। साथ ही आदिवासी विकास विभाग के डिपाजिट कार्य के ठेकेदार से निर्माण कार्यो को जल्द पूर्ण करवाने कहा। 

कठा लगाऊ बुठा के तहत् सडक़ किनारे वृक्षारोपण के तहत पौधों के संरक्षण के कार्य में  प्रगति हेतु बस्तर, बकावण्ड जनपद क्षेत्र को विशेष प्रयास करने निर्देश दिए। जिले में 10 स्थानों पर महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से पेवर ब्लॉक मशीन देकर ईंठा निर्माण के लिए कार्य योजना पर चर्चा किया गया। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा निर्माण की जा रही शासकीय उचित मूल्य के दूकानों, शासकीय कर्मचारियों हेतु आवास निर्माण और टाइपदर से कावापाल तक सडक़ निर्माण कार्य को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने कहा गया। जगदलपुर शहर में किराए के भवन में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए शासकीय जमीन पर संचालित करने हेतु एसडीएम, आयुक्त नगर निगम को जमीन का चिन्हांकन करने कहा गया। इसके अलावा बैठक में मनरेगा अन्तर्गत अनुमोदन कार्यो का विभागवार आगामी वित्तीय वर्ष कार्ययोजना बनाने के संबंध में चर्चा किया गया।