‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जगदलपुर, 18 मई । कोरोना टीकाकरण के लिए पंजीयन में सहायता के लिए गांवों में हेल्पडेस्क की स्थापना के निर्देश दिए गए। सोमवार को कोरोना टास्क फोर्स की वर्चुअल बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी इंद्रजीत चंद्रवाल ने यह निर्देश देते हुए कहा कि इस हेल्पडेस्क के माध्यम से अंत्योदय, एपीएल, बीपीएल वर्ग के साथ ही 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग और फ्रंटलाइन वर्कर की सहायता भी की जाए। उन्होंने कहा कि 45 वर्ष से अधिक आयु और फ्रंटलाइन वर्कर का पंजीयन कोविन पोर्टल और 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के सभी हितग्राहियों का पंजीयन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रारंभ किये गए सीजी टीका पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने पंजीयन में आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए राज्य शासन द्वारा नियुक्त अधिकारियों से संपर्क करने के निर्देश दिए।

     श्री चंद्रवाल ने इसके साथ ही टीकाकरण की स्थिति, टीकों एवं अन्य औषधियों की उपलब्धता और कोरोना के रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने विकासखंड स्तर पर आइसोलेशन केंद्र के स्थापना की प्रगति, होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को दवाइयों के वितरण की व्यवस्था और भीड़भाड़ उत्पन्न करने वाले तत्वों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के संबंध में भी जानकारी ली।

  टीकाकरण के संबंध में जिला टीकाकरण अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में 18 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिये 10 हजार 980 टीका के डोज उपलब्ध हैं, वहीं 45 वर्ष से अधिक आयु वाले हितग्राहियों के लिए 16 हजार 420 डोज उपलब्ध हैं तथा टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है।

     जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने आइसोलेशन केन्द्रों की स्थापना में तेजी लाने, मास्क व सेनेटाइजर निर्माण तथा कंटेन्मेट जोन की निगरानी में महिला स्वसहायता समूहों की सहायता लेने के निर्देश दिए। इसके साथ ही ब्लैक फंगस के उपचार  एवं रोकथाम के लिए आवश्यक दवाइयां एवं उपकरणों की उपलब्धता के संबंध में निर्देश दिए गए। इस वर्चुअल बैठक में अपर कलेक्टर अरविंद एक्का, सहायक कलेक्टर सुश्री सुरुचि सिंह, स्वास्थ्य विभाग की प्रभारी अधिकरी सुश्री गीता रायस्त, सभी अनुविभागीय दंडाधिकारी राजस्व, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, समाज कल्याण विभाग, उद्योग विभाग एवं संबंधित विभागों के जिला एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारी शामिल हुए।