‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अम्बिकापुर, 24 मई। नगरपालिक निगम अम्बिकापुर के सांसद प्रतिनिधि व भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ सरगुजा संभाग के सह प्रभारी कैलाश मिश्रा द्वारा केन्द्रीय जनजाति विकास राज्य मंत्री भारत सरकार व सांसद सरगुजा लोकसभा रेणुका सिंह को पत्र लिख सरगुजा को नया डाक संभाग बनाने की मांग की गई थी। जिस पर केन्द्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने संचार मंत्री भारत सरकार रविशंकर प्रसाद को अवगत करा सरगुजा को नया डाक संभाग बनाने का निवेदन किया है।

श्री मिश्रा ने बताया कि छत्तीसगढ़ डाक परिमण्डल में वर्तमान में 5 डाक संभाग रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर एवं रायगढ़ संभाग हैं, जबकि राजस्व जिला 27 हैं। प्रत्येक डाक संभाग में 5 या उससे अधिक राजस्व जिले हैं। रायगढ़ डाक संभाग में वर्तमान में 6 जिले हैं। रायगढ़ डाक संभाग के मुख्यालय से संभाग के अंतिम छोर के डाकघर की दूरी लगभग 575 किलोमीटर है, वहीं रायगढ़ डाक संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत ही विस्तृत है। रायगढ़ डाक संभाग से अलग करके सरगुजा को नया डाक संभाग बनाने के लिए प्रस्ताव सरकार के पास विगत् लगभग 5-7 वर्षों से लंबित है, जिस पर कार्यवाही नहीं की जा रही हैं।

भारत सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं डाक विभाग के माध्यम से संचालित हो रही हैं, जैसे- सुकन्या समृद्धि योजना, आधार सेंटर , डाक जीवन बीमा योजना, इण्डिया पोस्ट पेमेंट बैंक, डीबीटी व अन्य बचत योजनाएं। सरगुजा नया डाक संभाग बनने से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संचार संबंधी योजनाओं तथा कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावशाली व सफलतापूर्वक किया जा सकेगा। जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र सरगुजा (अम्बिकापुर) राजस्व संभाग की जनता को भारत सरकार द्वारा आम जनता के लिए डाक विभाग के माध्यम से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुगमता से प्राप्त हो सके तथा डाक संभाग का संचालन भी सुचारू रूप से हो सके, इसके लिए सरगुजा (अम्बिकापुर) में नया डाक संभाग बनाना आवश्यक है। साथ ही सरगुजा क्षेत्र में डाक विभाग के कार्यरत कर्मचारियों को भी किसी भी प्रकार प्रशिक्षण इत्यादि के लिये रायगढ़ ही जाना पड़ता है जिसके कारण विभाग का अनावश्यक व्यय होता है व काफी समय भी बर्बाद होता है यदि रायगढ़ संभाग से अलग कर सरगुजा संभाग का सृजन किया जाता है तो निश्चित रूप से सरगुजा क्षेत्र की जनता को लाभ होगा व सरगुजा क्षेत्र की जनता को भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ सुचारू रूप से मिल सकेगा, साथ ही डाक विभाग के राजस्व में भी वृद्धि होने की पूरी संभावना है।