अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़) की ओर से पेट्रोल-डीज़ल पर सब्सिडी घटाने की मांग को पाकिस्तान के नए वित्त मंत्री ने शुक्रवार को स्वीकार कर लिया.

समाचार एजेंसी एएफ़पी की ख़बर के अनुसार, इसके अलावा बिज़नेस टैक्स से छूट की योजना को बंद करने की मांग भी पाकिस्तान ने मान ली है.

आईएमएफ़ ने साल 2019 में पाकिस्तान को तीन सालों के लिए 6 अरब डॉलर के कर्ज़ को मंज़ूरी दी थी लेकिन मुल्क में आर्थिक सुधारों की धीमी गति को देखते हुए इसका आवंटन रुक-रुक कर किया जा रहा था.

वित्त मंत्री मिफ़्ताह इस्माइल ने कहा, "वॉशिंगटन में सालाना बैठक के दौरान आईएमएफ़ से अच्छी चर्चा हुई. उन्होंने ईंधन पर सब्सिडी बंद करने को कहा है. मैंने इसके लिए सहमति दे दी है."

उन्होंने कहा, "हम अभी जितनी सब्सिडी दे रहे हैं वो आगे जारी नहीं रख सकते. इसलिए हम इसमें कटौती करने जा रहे हैं."

उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए बिजली और ईंधन पर भारी-भरकम छूट दी और कारोबार के लिए कर्ज़ माफ़ी का भी प्रावधान किया. इनकी वजह से ही आईएमएफ़ की राशि का आवंटन बाधित हुआ.  (bbc.com)