अरुल लुइस 

संयुक्त राष्ट्र, 9 जुलाई| भारत ने युद्धग्रस्त सीरिया के कुछ हिस्सों तक सहायता पहुंचाने के लिए पश्चिमी देशों द्वारा प्रायोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के लिए मतदान किया है और रूस द्वारा प्रस्तावित प्रति-प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं लिया है। प्रति-प्रस्ताव वीटो के कारण पास नहीं हो सका।

बाब अल-हवा शुक्रवार को सीमा क्रॉसिंग का उपयोग करके सीरिया में विद्रोही-नियंत्रित क्षेत्रों में तुर्की के माध्यम से 40.1 लाख लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजने का प्रतिस्पर्धी प्रस्ताव रखा।

परिषद में विवाद इस बात पर केंद्रित था कि क्रॉसिंग का उपयोग करने के लिए रविवार को समाप्त होने वाले जनादेश को कब तक और कैसे बढ़ाया जाए और इसने यूक्रेन युद्ध द्वारा तेज किए गए संयुक्त राष्ट्र में असंबद्ध ध्रुवीकरण को फिर से सामने लाया।

सीमा के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सहायता भेजने के लिए परिषद के जनादेश के 12 महीने के विस्तार के लिए नॉर्वे और आयरलैंड द्वारा प्रस्तावित पहला प्रस्ताव रूस द्वारा वीटो कर दिया गया था।

इसने मॉस्को के अलगाव को दिखाया, यहां तक कि चीन ने भी परहेज किया, जबकि अन्य 13 सदस्यों ने इसके लिए मतदान किया।

इसके बाद, केवल छह महीने के लिए जनादेश का विस्तार करने के एक रूसी प्रस्ताव को अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा ट्रिपल वीटो द्वारा खारिज कर दिया गया था।

केवल चीन ने प्रस्ताव के लिए रूस के साथ मतदान किया, जबकि अन्य 10 देशों ने भाग नहीं लिया।

भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए परिषद की बैठक में बात नहीं की।

लेकिन केन्या के स्थायी प्रतिनिधि मार्टिन किमानी ने भारत और परिषद के अन्य नौ अस्थायी सदस्यों की ओर से बोलते हुए कहा कि उन्होंने सीमा पार का उपयोग करने की व्यवस्था के 12 महीने के विस्तार का समर्थन किया।

उन्होंने कहा कि 10 देश सीरियाई लोगों के लिए परिषद में एकता चाहते हैं।

रूस ने सैद्धांतिक रूप से सीरिया के लोगों को सहायता दिए जाने का विरोध किया है, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव में उसने संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में सीमा पार से सहायता की अनुमति दी है।

इसके पहले के वीटो ने इराक और जॉर्डन के माध्यम से तुर्की सीमा पर डिलीवरी बंद कर दी थी।

विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों में फंसे लोग अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए एकमात्र सीमा पार पर निर्भर हैं। उन्हें भोजन, दवा, बच्चों के लिए आपातकालीन पोषण और यहां तक कि सर्दियों के लिए कंबल भी शामिल हैं।

पश्चिमी देश, अन्य सात अस्थायी सदस्यों के समर्थन के साथ 12 महीने के विस्तार पर जोर देते हुए कहते हैं कि यह प्रभावी योजना और रसद के लिए जरूरी था।

नॉर्वे की स्थायी प्रतिनिधि मोना जुल ने कहा कि एक समझौते के रूप में उनके देश और आयरलैंड द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव ने छह महीने के विस्तार के दो खंडों का प्रावधान किया था।

दूसरा विस्तार इस शर्त पर था कि इसका कोई विरोध नहीं था।

अमेरिका के स्थायी प्रतिनिधि लिंडा थॉमस-ग्रीनफील्ड ने आयरलैंड-नॉर्वे के मसौदे को 'एक चरम समझौता' कहा और कहा कि यह जीवन और मृत्यु का मुद्दा था और दुखद है कि रूस के वीटो के कारण लोग मर जाएंगे।

रूस के उप स्थायी प्रतिनिधि दिमित्री पोलांस्की ने प्रतिवाद किया कि छह महीने के विस्तार के लिए उनके प्रस्ताव ने जनादेश को जारी रखने के लिए प्रदान किया और इसमें वह सब शामिल था जो थॉमस-ग्रीनफील्ड चाहते थे।

आयरलैंड-नॉर्वे के प्रस्ताव पर अपना विरोध व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इसने दमिश्क के हितों की अनदेखी की, जिसका अर्थ बशर अल-असद सरकार है।

उन्होंने इस्लामिक स्टेट आतंकी समूह के कब्जे वाले कुछ क्षेत्रों का भी उल्लेख किया और व्यंग्यात्मक रूप से कहा, "जहां तक इदलिब में घुसे आतंकवादियों का सवाल है, आपको वैसे भी उन्हें प्रदान करने के अवसर मिले हैं।"

संयुक्त अरब अमीरात के स्थायी प्रतिनिधि लाना जकी नुसीबेह ने नौ महीने के विस्तार के समझौते का प्रस्ताव रखा, जिसे ब्राजील, केन्या और घाना का समर्थन प्राप्त था।

आयरलैंड के स्थायी प्रतिनिधि ने सुझाव के बाद अधिक वार्ता आयोजित करने के लिए सत्र को स्थगित करने का सुझाव दिया और इसे ब्राजील के स्थायी प्रतिनिधि रोनाल्डो कोस्टा फिल्हो ने स्वीकार कर लिया, जो इस महीने के लिए परिषद के अध्यक्ष हैं।

 (आईएएनएस)