नयी दिल्ली, 5 जुलाई भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को नागरिकों से आग्रह किया कि वे उच्चतम न्यायालय में लंबित अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण और शीघ्रता से हल करने के लिए 29 जुलाई से तीन अगस्त तक आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत में भाग लें।

शीर्ष अदालत में लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए उच्चतम न्यायालय की स्थापना के 75वें वर्ष में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक वीडियो संदेश में, प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा, ‘‘29 जुलाई से तीन अगस्त 2024 तक, उच्चतम न्यायालय एक विशेष लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। यह गतिविधियों की एक श्रृंखला का हिस्सा है, जिसे उच्चतम न्यायालय अपनी स्थापना के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित कर रहा है।’’

उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्याय संस्था के प्रति समर्पित न्यायाधीश लंबित मामलों की बड़ी संख्या को लेकर चिंतित हैं।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, ‘‘लोक अदालत हमारे नागरिकों से संबंधित मामलों को पूरी तरह से स्वैच्छिक, सहमतिपूर्ण तरीके से उनकी संतुष्टि के अनुसार हल करना चाहती है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए, अपने सभी सहयोगियों और उच्चतम न्यायालय के कर्मचारियों की ओर से, मैं उन सभी नागरिकों, जिनके मामले उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं, या वकीलों से अपील करता हूं कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और मामलों को शीघ्रता से एवं ऐसे तरीके से हल करने का प्रयास करें जो प्रत्येक पक्ष को स्वीकार्य हो।’’  (भाषा)