एयरपोर्ट के अपग्रेडेशन के लिए 200 करोड़ रुपये स्वीकृत करने की मांग  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 8 जुलाई। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने आज रायपुर में मुख्यमंत्री निवास के सामने प्रदर्शन कर बिलासा एयरपोर्ट में सुविधाओं के विस्तार की मांग पर ज्ञापन सौंपा और आवश्यक धनराशि स्वीकृत करने की मांग की।

समिति के सैकड़ों सदस्य पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज रायपुर में एकत्र हुए। मुख्यमंत्री निवास के सामने प्रदर्शन उन्होंने नारेबाजी की और बिलासपुर में हवाई सुविधा विस्तार की मांग की। मुख्यमंत्री के नाम उन्होंने ज्ञापन सौंपा जिसमें बताया गया है कि बिलासपुर राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, पर यहां पर्याप्त हवाई सुविधा नहीं है। छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल में तमिलनाडु से बड़ा है लेकिन वहां 6 हवाईअड्डे हैं, जबकि रायपुर के अलावा छत्तीसगढ़ केवल रायपुर पर निर्भर है। बिलासपुर से राज्य के 10 जिले व मध्यप्रदेश के 3 जिले नजदीक हैं, पर यहां हवाई सुविधाओं की कमी है।

मुख्यमंत्री से ज्ञापन में मांग की गई है कि सेना से भूमि हस्तांतरण का कार्य केवल सीमांकन नहीं होने के कारण रुका हुआ है, जिसे पूरा किया जाए। नाइट लैंडिंग में कौन सी टेक्नालॉजी अपनाई जाए, इस पर राज्य सरकार व केंद्र के बीच विवाद करीब 10 माह से चल रहा है। जाहिर है कि केंद्र की एजेंसी ही लाइसेंस देगी, ऐसे में उसके निर्देश की अवहेलना न किया जाए। बोईंग और एयरबस से बड़े विमान उतारने केलिए रन वे की लंबाई बढ़ाने तथा एयरपोर्ट के 4सी श्रेणी में अपग्रेडेशन के लिए प्रथम चरण में 2200 मीटर रन वे और 400 यात्रियों के लिए टर्मिनल जरूरी है, जिसके लिए 200 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। उक्त राशि स्वीकृत की जाए।

रायपुर में प्रदर्शन के दौरान समिति के सदस्य सुदीप श्रीवास्तव, महापौर रामशरण यादव, शेख नजीरुद्दीन, महेश दुबे, अमर बजाज, विजय वर्मा, समीर अहमद, महेंद्र गंगोत्री सहित अनेक नागरिक व विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे।