रांची, 30 जुलाई । झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर अनुसूचित जनजाति समुदाय का आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य के कई जिलों में चौकीदारों की बहाली के लिए विज्ञापन निकाला गया है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण शून्य कर दिया गया है। विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और झामुमो के नेता संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं। ये लोग कहते थे कि भाजपा सत्ता में आई तो संविधान को बदल देगी। उन्हें आज जवाब देना चाहिए कि झारखंड अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को क्यों समाप्त कर दिया गया।

बाउरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी लिखा, "झामुमो-कांग्रेस-राजद सरकार द्वारा झारखंड में संविधान बदल दिया गया है। झामुमो-कांग्रेस-राजद ने झारखंड में अनुसुचित जाति समाज का आरक्षण समाप्त किया। लोकसभा में रोजाना अनुसूचित जाति-जनजाति-पिछड़ा वर्ग का झूठा रोना रोने वाले दलितों के झूठे हितैषी राहुल गांधी क्या अपने झारखंड के ठगबंधन सरकार द्वारा किए गए इस कुकृत्य के लिए माफी मांगेंगे? राज्य के 50 लाख से अधिक अनुसूचित जाति समाज के लोग इस झामुमो-कांग्रेस-राजद सरकार को आगामी विधानसभा चुनाव में सबक सिखाएंगे।" बाउरी ने नियुक्तियों के लिए विभिन्न जिलों में निकाले गए विज्ञापन की प्रतियां भी सोशल मीडिया पर शेयर की। चौकीदारों की नियुक्ति के लिए निकले विज्ञापनों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का उल्लेख नहीं किए जाने का मुद्दा भाजपा विधायकों ने मंगलवार को विधानसभा के भीतर भी उठाया। भाजपा विधायक केदार हाजरा और नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि चौकीदार बहाली में अनुसूचित जाति के रिजर्वेशन का कॉलम ही नहीं रखा गया है। इस पर सरकार को संज्ञान देना चाहिए। इस पर स्पीकर ने संसदीय कार्य मंत्री को संज्ञान लेने को कहा।  (आईएएनएस)