नयी दिल्ली, 20 सितम्बर (वार्ता) लोकसभा में विपक्षी दलों ने पीएम केयर्स निधि के मुद्दे पर तीखे हमले करते हुए आज कहा कि जब आपदा राहत के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष उपलब्घ था तो सरकार को पीएम केयर्स निधि के गठन की वजह देश को बतानी चाहिए। 

लोकसभा में चर्चा के लिए प्रस्तुत ‘कराधन और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों का सरलीकरण और संशोधन) विधेयक 2020 पर रेव्यूलेसनरी सोशलिस्ट पार्टी-आएसपी के के प्रेमचंद्रन ने कहा कि इस निधि में पारदर्शिता नहीं है। यह निधि अपने गठन के समय से ही विवाद में रही है और इससे साफ है कि इसमें गडबडियां है। इसको लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं सरकार को उनका जवाब देना चाहिए।उन्होंने कहा कि सबसे पहले सरकार को बताना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष पहले से ही मौजूद था तो उसने प्रधानमंत्री केयर्स निधि का गठन किसलिए किया। उन्होंने यह भी पूछा कि इस निधि में पारदर्शिता को क्यों नहीं बरता गया है। उनका कहना था कि सरकार को यह भी बताना चाहिए कि इसे सूचना के अधिकार 2005 के दायरे से क्यों बाहर रखा गया और सीएजी इसकी जांच क्यों नहीं कर सकती है। इसमें कितना पैसा अब तक आया है और इससे कितने लोगों की मदद की गयी है।

आरएसपी नेता ने कहा कि करो में छूट देने का सरकार का फैसला ठीक था क्योंकि कोरोना के कारण स्थिति बहुत खराब हो गयी थी इसलिए इस तरहके उपायों का वह समर्थन करते हैं लेकिन इसमें कुछ अनौचित्यपूर्ण प्रावधान किये गये हैं जिनका वह विरोध करते हैं। इसमें कई अधिनियमों में बदलाव किया गया है जिसका कोई फायदा नहीं होगा और ना ही इसका औचित्य समझ में आता है।

भारतीय जनता पार्टी के बहेड़िया ने विधेयक को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि सरकार का यह सूझबूझ वाला कदम रहा है और इससे एक लाख छह हजार करोड रुपए लोगों को लौटाए गये हैं। संकट के समय यह पैसा लोगों के काम आया है और उनको राहत मिली है। सुलझी हुई और सूझबूझ वाली सरकार ही किसी भी तरह के संकट में अपने लोगों को इसी तरह की राहत देती है।