निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र के नासिक और नंदूरबार जिलों के दो गांवों में पंचायत चुनाव रद्द कर दिया है. आयोग को पंचायत सीटों की नीलामी की शिकायत और वीडियो मिले थे जिसके बाद 15 जनवरी को होने वाले चुनाव को रद्द कर दिया गया.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी का लिखा -

महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को नासिक के उमराने और नंदूरबार के खोंडामली की ग्राम पंचायतों के सरपंच पद और पंचायत सदस्यों के चुनाव के लिए बोली लगने की शिकायतें मिली थीं. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक शिकायतों के बाद निर्वाचन आयोग ने सख्त कदम उठाते हुए बुधवार को चुनाव रद्द करने का फैसला किया. रिपोर्टों के मुताबिक नासिक के उमराने गांव में बोली दो करोड़ रुपये तक लगाई गई वहीं नंदूरबार के खोंडामली में नीलामी की रकम 42 लाख रुपये तक पहुंची. गांव की आबादी के हिसाब से ग्राम पंचायत में 9 से लेकर 18 सदस्य होते हैं.

राज्य निर्वाचन आयुक्त यूपीएस मदान ने 15 जनवरी को होने वाले चुनाव के पहले दो गांवों में चुनाव रद्द करने की घोषणा की है. आधिकारिक बयान के मुताबिक, "आयोग ने जिला अधिकारियों, चुनाव पर्यवेक्षकों और तहसीलदारों से मिली रिपोर्ट का अध्ययन करने और दस्तावेजों और वीडियो देखने के बाद चुनाव प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला किया है."

चौंकाने वाली बात यह है कि बोली की पूरी प्रक्रिया को किसी भी तरह से गुप्त नहीं रखा गया था और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद आयोग ने इसे संज्ञान में लिया था. राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे भारतीय दंड संहिता की धारा 171 (सी) के मुताबिक संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें.

4 जनवरी को राज्य निर्वाचन आयोग ने नीलामी के वीडियो का संज्ञान लिया था और विस्तृत जांच के आदेश दिए गए थे और प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों से इस बारे में रिपोर्ट देने को कहा था. आरोप है कि कुछ उम्मीदवारों ने कथित रूप से वादा किया था कि अगर वे सरपंच पद के लिए निर्विरोध चुने जाते हैं तो वे बड़े पैमाने पर गांव के विकास के लिए अपना धन खर्च करेंगे.