रजनीश सिंह 

नई दिल्ली, 27 फरवरी | 5जी की तैनाती में आगे रहने के उद्देश्य से 'स्वदेशी 5जी टेस्ट बेड' स्थापित करने के लिए भारत की चल रही परियोजना इस साल अक्टूबर तक तैयार होने की उम्मीद है। इससे टेलीकॉम प्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय क्षमता बढ़ेगी और भारतीय दूरसंचार निर्माताओं को प्रोतसाहन मिलेगा।

साल 2018 के मार्च में 224.01 करोड़ रुपये की लागत से चार साल पहले शुरू किया गया 'स्वदेशी 5जी टेस्ट बेड' (एक खुला 5जी परीक्षण बिस्तर) भारतीय शिक्षा और उद्योग जगत को अपने उत्पादों, प्रोटोटाइप और एल्गोरिदम को मान्य करने व विभिन्न सेवाएं प्रदर्शित करने में सक्षम कर सकता है।

भारत में मानकीकरण की क्षमता रखने वाली नई अवधारणाओं या विचारों पर काम करने के लिए अनुसंधान टीमों के लिए पूरी पहुंच के साथ परीक्षण बिस्तर उपलब्ध कराना और सुरक्षा पहलुओं के साथ-साथ 5जी प्रौद्योगिकियों के काम को समझने और उनके भविष्य की योजना बनाने के लिए भारतीय ऑपरेटरों के लिए एक परीक्षण बिस्तर उपलब्ध कराना। नेटवर्क '5जी टेस्ट बेड' के अन्य प्रमुख लक्ष्यों में से है।

इसके अलावा, इस परियोजना का उद्देश्य 5जी नेटवर्क का उपयोग करना और अनुप्रयोगों का प्रदर्शन करना या भारतीय समाज में महत्व के मामलों का उपयोग करना, देश में आईओटी (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) आधारित प्रणालियों और सेवाओं को लागू करना और प्रदर्शित करना है।

आईएएनएस के पास उपलब्ध संचार मंत्रालय के दस्तावेज के मुताबिक, "भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और 5जी की तैनाती में अगुवाई करने के मकसद से दूरसंचार विभाग ने 'इंडीजीनस 5जी टेस्ट बेड' स्थापित करने के लिए बहु-संस्थान सहयोगी परियोजना के लिए वित्तीय अनुदान को मंजूरी दे दी (बिल्डिंग एंड-टू-एंड ग्राउंड 5जी टेस्ट भारत में बेड) मार्च 2018 में .. परीक्षण बिस्तर अक्टूबर 2021 तक तैयार होने की उम्मीद है।"

"परीक्षण बिस्तर के जरिए दूरसंचार प्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय क्षमता को बढ़ाने, स्वदेशी बौद्धिक संपदा (आईपी) को विकसित करने और भारतीय दूरसंचार निर्माताओं को प्रोत्साहित किए जाने की संभावना है।"

मंत्रालय ने कहा कि 5जी परीक्षण बेड के शुभारंभ के साथ भारत अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, स्वीडन, फिनलैंड, थाईलैंड, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया की श्रेणी में आ जाएगा।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)- मद्रास आईआईटी-दिल्ली, आईआईटी-हैदराबाद, आईआईटी-बॉम्बे, आईआईटी-कानपुर, आईआईएससी-बेंगलोर, सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च (एसएएमईआरई), और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी (सीईडब्ल्यूआईटीटी) इस परियोजना में सहयोग करने वाले आठ संस्थानो में से एक है।

मंत्रालय ने आगे कहा कि परीक्षण बिस्तर को चार संस्करणों - संस्करण 0 (वी0) से लेकर संस्करण 3 (वी3) तक के चरणों में साकार करने की योजना है।

"शुरुआती दो चरण पूरे हो गए हैं। अगले संस्करण (वी2) का डिजाइन शुरू हो गया है। सिस्टम हार्डवेयर और एल्गोरिथम डिजाइन में संस्थानों द्वारा महत्वपूर्ण प्रगति की गई है। अनुमान है कि तीसरा संस्करण (संस्करण 2) पूरा हो जाएगा। मार्च 2021 और अंतिम संस्करण (संस्करण 3) अक्टूबर 2021 तक पूरा होगा।"

मंत्रालय ने कहा कि 2020-21 के दौरान, 45 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 3.1855 करोड़ रुपये का वितरण और उपयोग किया गया है। उम्मीद है कि शेष निधि का उपयोग निर्धारित समय के भीतर किया जाएगा।

कोविड-19 महामारी और बाद के लॉकडाउन और शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने के कारण, मंत्रालय ने एक संसदीय समिति को सूचित किया कि हार्डवेयर डिजाइन, निर्माण और परीक्षण का काम प्रतिकूल रूप से प्रभावित था।

मंत्रालय के अनुसार, सॉफ्टवेयर विकास ट्रैक पर है और अक्टूबर तक हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर के परीक्षण और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है।  (आईएएनएस)