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नई दिल्ली, 18 जुलाई। आंध्र प्रदेश स्थित देश के प्रसिद्ध तिरुमाला तिरुपति बालाजी मंदिर के पुजारियों सहित 150 कर्मचारी कोरोना संक्रमित हैं, लेकिन मंदिर बोर्ड का कहना है कि श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करना जारी रख सकते हैं.
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, मंदिर बोर्ड के शीर्ष अधिकारियों का कहना है कि मंदिर को बंद करने की कोई योजना नहीं है और श्रद्धालु दर्शन करना जारी रख सकते हैं.
तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) बोर्ड के अध्यक्ष वाईवी सुब्बारेड्डी का कहना है, ‘मंदिर में सार्वजनिक दर्शन को रोकने की कोई योजना नहीं है. उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के कोरोना संक्रमित होने के कोई सबूत नहीं हैं.’
प्रशासन का कहना है कि मंदिर के 14 पुजारियों सहित 140 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं.
रेड्डी ने कहा, ‘कोरोना संक्रमितों में से 70 लोग पूरी तरह से ठीक हो गए हैं. कोरोना वायरस से संक्रमित अधिकतर लोग आंध्र प्रदेश पुलिस से हैं, जो मंदिर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. इनमें से सिर्फ एक में कोरोना के गंभीर लक्षण दिखाई दिए हैं.’
रेड्डी ने कहा, ‘तिरुमाला मंदिर को बंद करने की हमारी कोई योजना नहीं है. वरिष्ठ पुजारियों को ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा. पुजारियों और कर्मचारियों से अलग-अलग आवास का अनुरोध किया जाएगा.’
मंदिर के मानद मुख्य पुजारी रमना दीक्षितुलु ने कोरोना संक्रमित पुजारियों और कर्मचारियों को लेकर चिंता जताते हुए ट्वीट कर कहा, ‘मंदिर के कोरोना संक्रमित 50 पुजारियों में से 15 को क्वारंटीन किया गया है. अभी भी 25 कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट का इंतजार है. टीटीडी के कार्यकारी अधिकारी और सहायक कार्यकारी अधिकारी ने दर्शन को रोकने से इनकार कर दिया है.’
उन्होंने कहा, ‘तेलुगू देशम पार्टी और चंद्रबाबू नायडू की ब्राह्मण विरोधी और पुजारी वंशानुक्रम विरोधी नीतियों का पालन किया जा रहा है. अगर यह जारी रहता है तो आपदा संभव है. कृपया कार्रवाई करें.’
रेड्डी ने कहा कि मंदिर के मानद मुख्य पुजारी को सोशल मीडिया पर अपने विचार रखने के बजाय उन्हें टीटीडी बोर्ड को देने चाहिए थे.
बता दें कि रमना दीक्षितुलु को रिटायरमेंट की उम्र पार करने के बाद 2018 में मंदिर के मुख्य पुजारी के पद से हटा दिया था. उन्होंने टीटीडी पर वित्तीय गड़बड़ी का आरोप लगाया था.
रेड्डी को मई 2019 में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने के बाद मंदिर के सलाहकार के तौर पर सेवाएं देने के लिए उन्हें मानद मुख्य पुजारी नियुक्त किया गया था.
इससे पहले दुनिया के सबसे अमीर मंदिर ट्रस्ट में से एक तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) ने कहा था कि लॉकडाउन में उसे 400 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है, जिसके कारण उसे कर्मचारियों का वेतन देने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
मालूम हो कि केंद्र सरकार की अनलॉक योजना के अनुरूप मंदिर बोर्ड ने इसे 11 जून से दोबारा खोलने का फैसला किया था.(thewire)
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 जुलाई। रायपुर के औद्योगिक क्षेत्र से लगे हुए बीरगांव नगर पालिका में सात दिन का संपूर्ण लॉकडाऊन लगाना तय किया गया है। आज मंत्रियों की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई। बीरगांव में यह लॉकडाऊन 21 जुलाई मंगलवार से लागू होगा। लेकिन बाकी जिलों में इसके सारे अधिकार कलेक्टरों पर छोड़े गए हैं।
राजधानी रायपुर से सटे हुए बीरगांव में घनी मजदूर आबादी है, और वहां लगातार कोरोना पॉजिटिव निकल रहे थे। राज्य सरकार ने बीरगांव बस्ती में 100 फीसदी लोगों के कोरोना टेस्ट करवाने का फैसला भी लिया है।
ऐसा पता लगा है कि मंत्रिमंडल में कई मंत्री लॉकडाऊन के खिलाफ भी थे लेकिन मुख्यमंत्री ने कोरोना पॉजिटिव मामलों में आई छलांग को देखते हुए लॉकडाऊन पर जोर दिया। अब राज्य में हर चौबीस घंटे में 200 कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं, और इसलिए हालात बहुत गंभीर माने जा रहे हैं। राजधानी रायपुर का हाल यह है कि शायद ही कोई इलाका बिना पॉजिटिव मरीजों वाला है, और शहर के एकदम बीच के मंगल बाजार बस्ती में तो 50 से अधिक कोरोना पॉजिटिव पिछले दो-तीन दिनों में हो चुके हैं।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 जुलाई। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने हरेली के बाद लॉकडाउन का फैसला लिया है। यह साफ किया गया है कि जिन जिलों में कोरोना संक्रमण अधिक है सिर्फ वहां लॉकडाउन होगा। यह तय करने का अधिकार कलेक्टर पर छोड़ दिया गया है। बैठक में बीरगांव नगर निगम क्षेत्र के शतप्रतिशत लोगों के कोरोना टेस्ट का भी फैसला लिया गया।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को कोरोना पर विचार के लिए अपने निवास पर मंत्रिमंडल की बैठक ली। बैठक में कोरोना संक्रमण पर चर्चा हुई। संसदीय कार्यमंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि लॉकडाउन तय करने का अधिकार कलेक्टरों पर छोड़ दिया गया है। रायपुर, दुर्ग-भिलाई, राजनांदगांव, बिलासपुर जैसे कई शहर हैं जहां कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं। अगर जरूरत हो तो कलेक्टर यहां लॉकडाउन कर सकते हैं। इसकी पूर्व सूचना आम लोगों को दी जाएगी।
श्री चौबे ने यह भी बताया कि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी और कम से कम एक हफ्ते का लॉकडाउन रहेगा। उन्होंने कहा कि 21 तारीख को गोधन योजना की शुरूआत होने जा रही है। इसके बाद कलेक्टर समीक्षा कर लॉकडाउन को लेकर निर्णय लेंगे।
संसदीय कार्यमंत्री ने बीरगांव का जिक्र करते हुए कहा कि बीरगांव में कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़े हैं। यहां पूरे नगर निगम क्षेत्र में सभी लोगों का कोरोना टेस्ट कराने का फैसला लिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि बीरगांव में ज्यादातर औद्योगिक श्रमिक रहते हैं और वे ही कोरोना की चपेट में आए हैं। इसको रोकने के लिए रायपुर कलेक्टर उद्योग पतियों से चर्चा करेंगे और यथासंभव मजदूरों के रहने के लिए अलग से व्यवस्था करने के लिए कहा जाएगा।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अंबिकापुर,18 जुलाई। देर रात तेज रफ्तार चारपहिया वाहन एक घर की दीवार व मकान से टकराते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जिससे एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने वाहन जब्त कर चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।
सूरजपुर जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सरहरी निवासी अजीत कुमार टोप्पो (35) अपने दोस्त 25 वर्षीय बृज कुमार कोड़ाकू को सूमो वाहन में शुक्रवार की देर रात बैठाकर घूम रहा था। रात लगभग 1 बजे वह तेज रफ्तार में प्रतापपुर की ओर आ रहा था। इसी दौरान ग्राम खोरमा स्थित अटल चौक के पास उसने अचानक ब्रेक मार दी जिसके कारण वाहन अनियंत्रित हो गया और घिसटते हुए पहले सडक़ किनारे स्थित ग्रामीण अनवर अंसारी की दीवार में टक्कर मारी, फिर उसी स्पीड में वाहन का पिछला हिस्सा घर से जा टकराया। हादसे में अजीत व बृजकुमार को गंभीर चोटें आई। वाहन टकराने की आवाज सुनकर ग्रामीण नींद से उठकर घटनास्थल पहुंचे। यहां वाहन में दोनों युवक कराह रहे थे। घटना की सूचना उन्होंने पुलिस को दी और 108 की मदद से दोनों को प्रतापपुर अस्पताल ले जाया जा रहा था, इसी बीच बृजकुमार की मौत हो गई, जबकि अजीत का इलाज जारी है।
नई दिल्ली, 18 जुलाई। बसपा प्रमुख मायावती ने राजस्थान में चल रही सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा और कहा कि राज्यपाल को राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि गहलोत ने पहले बसपा के विधायकों के साथ ‘दगाबाजी करके’ कांग्रेस में शामिल कराया और अब फोन टैपिंग कराकर असंवैधानिक काम किया है
मायावती ने ट्विटर पर लिखा है- जैसाकि विदित है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने पहले दल-बदल कानून का खुला उल्लंघन व बीएसपी के साथ लगातार दूसरी बार दगाबाजी करके पार्टी के विधायकों को कांग्रेस में शामिल कराया और अब जग-जाहिर तौर पर फोन टेप कराके इन्होंने एक और गैर-कानूनी व असंवैधानिक काम किया है। इस प्रकार, राजस्थान में लगातार जारी राजनीतिक गतिरोध, आपसी उठा-पठक व सरकारी अस्थिरता के हालात का वहाँ के राज्यपाल को प्रभावी संज्ञान लेकर वहाँ राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी चाहिए, ताकि राज्य में लोकतंत्र की और ज्यादा दुर्दशा न हो।
मणिपुर, 18 जुलाई। मणिपुर में एक महिला पुलिस अधिकारी ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और सत्ताधारी भाजपा के एक शीर्ष नेता पर गिरफ़्तार ड्रग माफ़िया को छोड़ने के लिए उन पर 'दबाव' डालने का आरोप लगाया है.
ये आरोप इसलिए गंभीर हैं क्योंकि मणिपुर पुलिस सेवा की अधिकारी थौनाओजम बृंदा (41 साल) ने ये सारी बातें 13 जुलाई को मणिपुर हाई कोर्ट में दाख़िल किए गए अपने हलफ़नामे में कही हैं.
दरअसल राज्य के नारकोटिक्स एंड अफ़ेयर्स ऑफ़ बार्डर ब्यूरो में तैनाती के दौरान बृंदा ने 19 जून 2018 को लुहखोसेई जोउ नामक एक हाई प्रोफ़ाइल ड्रग माफ़िया को भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ गिरफ़्तार किया था.
पुलिस ने ड्रग्स माफ़िया जोउ समेत कुल सात लोगों को करीब 28 करोड़ रुपये से अधिक क़ीमत के अवैध नशीले पदार्थों और नकदी के साथ पकड़ा था.
पुलिस अधिकारी बृंदा ने अपने हलफ़नामे में बताया है कि जिस समय वो अपनी टीम के साथ ड्रग माफ़ियाओं के ख़िलाफ़ छापेमारी की कार्रवाई कर रही थीं उसी दौरान बीजेपी के एक नेता ने उन्हें वॉट्सऐप कॉल करके मुख्यमंत्री बीरेन सिंह से बात करवाई थी.
इस मामले को लेकर मणिपुर की सियासत काफ़ी गरमा गई है क्योंकि मुख्य आरोपी और इलाके में ड्रग्स का कथित सरगना जोउ चंदेल ज़िले में एक प्रभावशाली बीजेपी नेता थे. जिस समय उन्हें गिरफ़्तार किया गया था उस दौरान वो चांदेल ज़िला स्वायत्तशासी परिषद् के अध्यक्ष थे.
पुलिस अधिकारी पर अवमानना का मामला
यह मामला अब फिर इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि 21 मई को अदालत ने आरोपी जोउ को अंतरिम ज़मानत दे दी थी. जिसके बाद पुलिस अधिकारी बृंदा ने नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्स्टेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की अदालत के फ़ैसले की फेसबुक पोस्ट के ज़रिए कथित तौर पर आलोचना की थी.
न्यायपालिका की इस आलोचना के लिए उन पर अवमानना का मामला चलाया जा रहा है. इस अवमानना के मामले के ख़िलाफ़ बृंदा ने मणिपुर हाईकोर्ट में एक काउंटर एफ़िडेविट दाख़िल की है, जिसमें उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाए हैं.
बीबीसी के पास मौजूद 18 पन्ने के इस हलफ़नामे में महिला पुलिस अधिकारी ने वॉट्सऐप कॉल करने वाले प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष मोइरंगथम अशनीकुमार का नाम लिया है.
उन्होंने कोर्ट में दाख़िल शपथपत्र में कहा है, "फ़ोन पर बातचीत के दौरान मैंने मुख्यमंत्री को ड्रग्स की तलाशी से जुड़ी छापेमारी के बारे में जानकारी दी और उन्हें बताया कि हम अब स्वायत्तशासी ज़िला परिषद के सदस्य के घर पर छिपा कर रखी गई ड्रग्स की तलाशी लेने जा रहे हैं. उस समय मुख्यमंत्री ने फ़ोन पर तारीफ़ करते हुए कहा था कि अगर स्वायत्तशासी ज़िला परिषद् के सदस्य के घर पर ड्रग्स मिलती है तो उन्हें गिरफ़्तार करो."
बृंदा ने अपने हलफ़नामे में लिखा है,"इस कार्रवाई के दूसरे दिन यानी 20 जून को भाजपा नेता अशनीकुमार सुबह सात बजे हमारे घर पहुंच गए और इस मामले का ज़िक्र करते हुए कहा कि परिषद् के जिस सदस्य को गिरफ़्तार किया गया है वो मुख्यमंत्री की पत्नी ओलिस का राइट हैंड है. इस गिरफ़्तारी को लेकर मुख्यमंत्री की पत्नी बेहद नाराज़ हैं."
"इसके बाद भाजपा नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री का आदेश है कि गिरफ़्तार किए गए व्यक्ति को रिहा कर उसके बदले उनकी पत्नी या फिर बेटे को गिरफ़्तार किया जाए. मैंने उनसे कहा कि यह संभव नहीं है क्योंकि हमने ड्रग्स उनके बेटे या के पास से बरामद नहीं बल्कि उस व्यक्ति के पास से बरामद की है."
"इसलिए हम उन्हें नहीं छोड़ सकते. इसके बाद अशनीकुमार दूसरी बार भी मुझसे मिलने आए और कहा कि मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी इस मामले को लेकर बेहद गुस्से में है. मुख्यमंत्री का आदेश है कि गिरफ़्तार ड्रग माफ़िया को छोड़ दिया जाए. मैंने उनसे साफ़ कह दिया था कि जांच हो जाने दीजिए. इस बारे में कोर्ट निर्णय लेगा."
'मुख्यमंत्री ने मुझे डांटा और कहा...'
महिला पुलिस अधिकारी ने शपथपत्र में है कहा कि 150 पुलिस जवानों को साथ लेकर इस ड्रग माफ़िया के ख़िलाफ़ यह ऑपरेशन चलाया गया था.
उन्होंने कहा है, "हमें उनके ख़िलाफ़ सारे सबूत मिले थे. हमारी टीम ने छापेमारी के दौरान लुहखोसेई जोउ के पास से 4.595 किलो हेरोइन पाउडर, 2,80,200 'वर्ल्ड इज़ योर्स' नाम की नशीली टैबलेट और 57 लाख 18 हजार नगदी बरामद किए थे. इसके अलावा हमने 95 हज़ार के पुराने नोट समेत कई आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद किए थे. छापेमारी के दौरान आरोपी के घर से जब ड्रग्स बरामद हुई तो पहले वो हमसे समझौता करने का अनुरोध करने लगा और बाद में उसने डीजीपी और मुख्यमंत्री को फ़ोन करने की अनुमति मांगी."
हाई कोर्ट में दाख़िल हलफ़नामे में प्रदेश के डीजीपी पर भी मामले में दबाव बनाने के आरोप लगाए गए हैं.
पुलिस अधिकार ने लिखा है, "14 दिसंबर को नारकोटिक्स एंड अफ़ेयर्स ऑफ़ बार्डर ब्यूरो के पुलिस अधीक्षक ने फ़ोन करके कहा कि पुलिस महानिदेशक ने सुबह 11 बजे एक बैठक बुलाई है. मैं जब बैठक के लिए पुलिस मुख्यालय पहुंची तो डीजीपी ने मुझसे इस मामले से जुड़े आरोपपत्र मांगे जो कि हम अदालत में दाख़िल कर चुके थे. जब मैंने उन्हें यह बात बताई तो डीजीपी ने कहा कि मुख्यमंत्री चाहते है कि इस मामले के आरोपपत्र कोर्ट से वापस लिए जाएं."
"मैंने जब पुलिस प्रमुख से कहा कि अब कोर्ट से आरोपपत्र वापस नहीं लिया जा सकता तो उन्होंने इस मामले के जांच अधिकारी को कोर्ट भेजकर आरोप-पत्र हटाने के आदेश दिए लेकिन कोर्ट ने जांच अधिकारी को आरोपपत्र वापस करने से इनकार कर दिया. पुलिस पर दबाव डालने और आरोपपत्र वापस लेने का मामला जब मीडिया में आया तो डीजीपी ने एसपी को विभाग की तरफ से एक स्पष्टीकरण देने के लिए कहा कि पुलिस पर इस मामले को लेकर कोई दबाव नहीं है. मैंने अपनी तरफ़ से किसी भी तरह का स्पष्टीकरण देने से इनकार कर दिया था लेकिन विभाग की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी जिसमें लिखा गया कि इस मामले को लेकर पुलिस पर किसी तरह का दबाव नहीं है."
बृंदा के मुताबिक़, "ठीक उसी दिन सुबह मुख्यमंत्री ने मुझे और हमारे विभाग कुछ पुलिस अधिकारी को अपने बंगले पर बुलाया था. उस दौरान मुख्यमंत्री मुझे यह कहते हुए डांटने लगे कि क्या इसलिए मैंने तुम्हें वीरता पदक दिया है. उन्होंने विशेष रूप से मुझे और एसपीपी को निर्देश देते हुए कहा आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम नाम की कुछ बातें होती है. मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि हमें अपने विधिपूर्वक कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए क्यों डांटा गया था."
मुख्यमंत्री के इस्तीफ़े की मांग
कांग्रेस ने इस मामले में नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री बीरने सिंह से इस्तीफ़ा देने की मांग की है. मणिपुर प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस मामले को लेकर शुक्रवार को राजधानी इंफाल में विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस के नेता ज़िला स्वायत्तशासी परिषद के पूर्व चेयरमैन लुहखोसेई जोउ से जुड़े ड्रग और नकद जब्ती के मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग कर रहे हैं.
हालांकि बीरेन सिंह ने मीडिया में प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "यह मामला फ़िलहाल न्यायलय में विचाराधीन है इसलिए इस पर टिप्पणी करना क़ानूनी रूप से उचित नहीं होगा. यह सभी को पता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी न्यायिक कार्यवाही या अदालती मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है. इस मामले में कानून अपना काम कर रहा है."
उन्होंने कहा,"ड्रग्स के ख़िलाफ़ हमारी सरकार सख़्ती से निपट रही है और यह अभियान लगातार जारी रहेगा. इस तरह के ग़ैर-क़ानूनी काम में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख़्शा नहीं जाएगा. फिर चाहे कोई दोस्त हो या रिश्तेदार."
मुख्यमंत्री के इस तरह के आश्वासन के बाद भी इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग उठ रही है. कई संगठनों ने राज्यपाल के ज़रिए इस मामले को देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के समक्ष उठाया है.
'बृंदा ने बेहतरीन काम किया है'
मणिपुर के वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप फनजौबम ड्रग्स के इस पूरे मामले को मणिपुर के लिए बेहद गंभीर मानते हैं.
वो कहते हैं, "मणिपुर में ड्रग्स का धंधा व्यापक स्तर पर फैलता जा रहा है. ऐसे समय में महिला पुलिस अधिकारी ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता क्योंकि एक पुलिस अधिकारी ने ड्रग्स माफ़िया और उससे जुड़ी तमाम सांठगांठ के आरोप अदालत के समक्ष लिखित में लगाए हैं. पुलिस पर दबाव की बात सच हो सकती है लेकिन अब इस पूरे मामले में एक उच्च स्तरीय जांच की ज़रूरत है."
प्रदीप फनजौबम के अनुसार इस महिला पुलिस अधिकारी ने मणिपुर में ड्रग्स के धंधे के ख़िलाफ़ काफ़ी काम किया है. इससे पहले बृंदा ने ड्रग्स के ख़िलाफ़ अभियान चलाकर कई लोगों को गिरफ़्तार किया था.
फ़िलहाल मणिपुर सरकार ने उनका नार्कोटिक्स एंड अफ़ेयर्स ऑफ़ बार्डर ब्यूरो विभाग से तबादला कर दिया है लेकिन उन्हें अब तक अन्य विभाग में चार्ज़ नहीं दिया गया है.(bbc)
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 जुलाई। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने शनिवार को यहां कहा कि प्रदेश में अभी कोरोना के प्रसार की दर नियंत्रित है, जो लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं उनमें 80 से 87 फीसदी तक अंतरराज्यीय यात्रा करने वाले तथा 3 प्रतिशत तक अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने वाले शामिल हैं। स्वास्थ मंत्री टी एस सिंहदेव ने आगे कहा कि प्रदेश सरकार निरंतर टेस्ट और कोरोना नियंत्रण की दिशा में कार्य कर रही है।
सिंहदेव ने बताया कि प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग का दायरा बढ़ाया जा रहा है, जिससे मरीजों की संख्या का सामने आना स्वाभाविक है। इस संक्रमण में लगभग 80 फीसदी लोग स्वत: ही किसी विशेष उपचार के स्वस्थ हो जाते हैं लेकिन उनकी संख्या सामने आने से इस वायरस के प्रसार को रोकने में आसानी होती है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में अब भी 0.5 प्रतिशत के साथ ही मृत्यु दर अन्य राज्यों से कम है।
विपक्ष के ट्वीट से जुड़े सवालों पर सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश सरकार सजगता और जिम्मेदारी से कार्य कर रही है, केवल कोविड नियंत्रण के लिए शासन ने 93 करोड़ रुपये बजट में प्रदान किए हैं। सभी कोरोना वारियर्स पूरी निष्ठा के साथ जुटे हुए हैं एवं इस आपदा से निपटने के लिए दिन-रात प्रयास कर रहे हैं।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 जुलाई। प्रदेश में शाम 5 बजे तक 110 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा कांकेर में 26 पॉजिटिव आए हैं। रायपुर में अभी तक 2 कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि की गई है।
बताया गया कि प्रदेश में आज सबसे ज्यादा कांकेर में 26 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा जगदलपुर में 6, बीजापुर में 11, नारायणपुर में 1, बस्तर में 5, सुकमा में 4, कोंडागांव में 6 और दंतेवाड़ा में 2 पॉजिटिव पाए गए हैं। बिलासपुर में 22 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा जांजगीर-चांपा में 10, रायगढ़-कोरबा में 6-6, कोरिया में 3 मरीज मिलने की पुष्टि हुई है।
जयपुर, 18 जुलाई । राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के बागी विधायकों या सचिन पायलट को हाईकोर्ट से शुक्रवार को भले ही अंतरिम राहत मिली हो लेकिन प्रदेश के अशोक गहलोत सरकार ने उन्हें चौतरफा घेरना शुरू कर दिया है। सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने शुक्रवार को एसओजी में एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में भी एफआईआर दर्ज करा दी है। इस बारे में एसओजी के डीजी आलोक त्रिपाठी की ओर कहा गया है कि ब्यूरों में जो एफआईआर दर्ज की गई है वो भ्रष्टाचार को लेकर हुई है।
हॉर्स ट्रेडिंग मामले दोनों जांच एजेंसियों में पहले से ही जांच कर रही है और अब सरकार ऑडियो क्लिप्स मामले में भी कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी में है। उधर, बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी इस सियासी दंगल में कूद पड़ी हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि गहलोत ने पहले दल-बदल कानून का खुला उल्लंघन और बीएसपी के साथ लगातार दूसरी बार दगाबाजी करके पार्टी के विधायकों को कांग्रेस में शामिल कराया है। अब जग-जाहिर तौर पर फोन टेप कराके इन्होंने एक और गैर-कानूनी व असंवैधानिक काम किया है।
राजस्थान पुलिस के विशेष कार्यबल यानी एसओजी ने शुक्रवार को राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार को अस्थिर करने के लिये विधायकों की खरीद फरोख्त वाले ओडियो टेप में कथित रूप से नाम आने पर संजय जैन को गिरफ्तार कर लिया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एटीएस एवं एसओजी) अशोक राठौड के अनुसार जैन को सोशल मीडिया पर वायरल हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस के अनुसार जैन को बृहस्पतिवार और शुक्रवार को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। गहलोत सरकार को गिराने के कथित षडयंत्र वाले सोशल मीडिया पर वायरल हुए तीन ओडियो टेप में से एक टेप में कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा, गजेन्द्र सिंह और संजय जैन के बीच कथित बातचीत के खिलाफ जांच की मांग को लेकर कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी की ओर से देशद्रोह का मामला दर्ज करवाया गया था। एसओजी ने विधायकों की कथित खरीद फरोख्त और कथित ओडियो टेप रिकार्डिंग मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए (देशद्रोह) और 120 बी (षडय़ंत्र)के तहत शुक्रवार को दो प्राथमिकी दर्ज की। (navbharattimes.indiatimes.com)
नई दिल्ली, 18 जुलाई (आईएएनएस)। माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ का कहना है कि कोविड -19 महामारी ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को इतना मुश्किल कर दिया है कि इस साल 25 करोड़ लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ सकती है। हाल ही में स्मिथ ने कहा है, दुनिया को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को नौकरी पाने के लिए नए कौशल को सीखने की जरूरत है।
माइक्रोसॉफ्ट गणना के अनुसार, 2020 में वैश्विक स्तर पर बेरोजगारों की संख्या एक बिलियन के चौथाई हिस्से तक पहुंच सकती है।
स्मिथ ने कहा, यह एक चौंका देने वाली संख्या है। महामारी सीमा का सम्मान नहीं करती है। केवल अमेरिका में, कांग्रेसशनल बजट कार्यालय का अनुमान है कि देश में बेरोजगारी दर में 12.3 अंक की वृद्धि (3.5 प्रतिशत से 15.8 प्रतिशत) हो सकती है। 21 मिलियन यानि कि 2.1 करोड़ लोग बिना नौकरी के होंगे। कई अन्य देशों और महाद्वीपों को भी ऐसी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले महीने दुनिया के 25 मिलियन यानी कि ढाई करोड़ लोगों को साल के अंत तक नया डिजिटल कौशल हासिल करने में मदद करने के लिए एक नई वैश्विक पहल करने की घोषणा की थी।
नई दिल्ली, 18 जुलाई। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी को लेकर भारत और चीन में तनाव के बीच कांग्रेस ने फिर सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को खोखली बयानबाजी बताया है। कल अपने जम्मू-कश्मीर दौरे पर रक्षा मंत्री ने कहा था कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत की एक इंच जमीन भी नहीं छीन सकती। पी चिदंबरम ने आरोप लगाया कि अब भी वास्तविक नियंत्रण रेखा के भारतीय क्षेत्र में 1.5 किलोमीटर अंदर तक चीनी सैनिक मौजूद हैं।
भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने आकलन किया है कि चीनी सैनिक अभी भी 1.5 किमी तक एलएसी के भारतीय क्षेत्र में (भारत की धारणा के अनुसार) हैं।
पी चिदंबरम ने यह भी कहा कि किसी ने भी भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ नहीं की थी और कोई भी भारतीय क्षेत्र के अंदर नहीं है जैसी बातें खाली बयानबाजी थीं। उनका कहना था कि जब तक सरकार वास्तविकता को स्वीकार नहीं करती तब तक यथास्थिति में वापसी बहुत मुश्किल है।
भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर हुआ हालिया तनाव 15 जून को तब चरम पर पहुंच गया था जब गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच खूनी झड़प हो गई थी। इसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए तो चीन के भी कई सैनिकों के हताहत होने की खबरें आईं। इसके बाद चीन ने गलवान घाटी सहित कई इलाकों पर दावा किया जिसे भारत ने खारिज कर दिया। दोनों पक्षों के सैन्य कमांडरों के बीच कई वार्ताओं के बाद सहमति बनी है कि दोनों देशों की सेनाएं अपनी-अपनी जगहों से पीछे हटेंगी और बीच में एक नो मैंस लेंड यानी बफर जोन होगा। (satyagrah.scroll.in)
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कसडोल, 18 जुलाई। थाना पलारी क्षेत्र में रात्रि गश्त में लगे पुलिस आरक्षकों द्वारा एक नाबालिग बालिका को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाकर उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया। वहीं एक अपचारी बालक समेत सभी पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
पुलिस के अनुसार आज रात 3.15 बजे थाना पलारी रात्रि गश्त में लगे पुलिस आरक्षक खिलेश्वर वर्मा एवं अरूण रत्नाकर द्वारा एक 13 वर्ष की नाबालिग लडक़ी को दो बाइक में 05 लोगों द्वारा तेज गति से बलौदाबाजार की ओर ले जाते हुए देखा गया। इसमें पुलिस जवानों द्वारा इसकी सूचना आगे ग्राम अमेरा गश्त पाईंट में लगे आरक्षकों पप्पू पनागर, सुमित स्वरूप मिश्रा एवं पीसीआर वाहन क्र. 2 के आरक्षक राकेश कुर्रे को दी गई। जिनके द्वारा बाइक में बैठे लोगों को रोककर पूछताछ की गई। बाइक में बैठे 04 लडक़े एवं 01 अपचारी बालक द्वारा 13 वर्षीय बालिका का अपहरण कर ले जाना स्वीकार किया गया। पुलिस कर्मचारियों द्वारा तत्काल इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को देकर बालिका के परिजनों को सूचित किया गया।
पुलिस ने गोपीकिशन आडिल (20), शैलेन्द्र डहरिया (25), नीलम मारकडेय (29), तरूण गर्ग (24) और एक अपचारी बालक सभी निवासी ग्राम सोनपुरी को गिरफ्तार किया है।
एसपी ने सभी पुलिस आरक्षकों को नगद इनाम एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया तथा आरक्षकों को पृथक से इनाम देने की घोषणा भी की गई।
पुरस्कृत आरक्षकों में खिलेश्वर वर्मा, पप्पू पनागर, राकेश कुर्रे, अरूण रत्नाकर और सुमित स्वरूप मिश्रा शामिल हैं।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई, 18 जुलाई। महिला डीएसपी अनामिका जैन श्रीवास्तव से सार्वजनिक रूप से बेइज्जत और थप्पड़ खाने के बाद दबाव में आई आदर्श नगर चरोदा निवासी महिला द्वारा घर पर बीती रात्रि फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई। मृतिका के पति द्वारा डीएसपी अनामिका जैन श्रीवास्तव एवं उनकी सहेली पर आरोप लगाया है कि एवं उनकी महिला मित्र से प्रताडि़त होने के कारण उसकी पत्नी ने आत्महत्या की है। इसलिए तत्काल महिला डीएसपी को निलंबित किया जाए एवं उनकी सहेली और डीएसपी के पति कमल श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया जाए। जबकि मोहल्ले वासियों के द्वारा डीएसपी के खिलाफ अपराध कायम करने की मांग की है। मांग पूरी ना होने की स्थिति में चक्का जाम करने की चेतावनी दी गई है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना में लिय्या है।
भिलाई तीन पुलिस ने बताया कि वार्ड 23 आदर्श नगर चरोदा निवासी के सुखविंदर 40 वर्ष अपने मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका का पति रायपुर स्थिति कंपनी में कार्यरत है।
महिला के पति केवी अरुण कुमार ने आरोप लगाया कि शुक्रवार की रात को डीएसपी अनामिका जैन अपनी महिला मित्र के साथ घर पर आई हुई थी। डीएसपी अनामिका जैन श्रीवास्तव ने उसके पति कमल श्रीवास्तव के साथ के सुखविंदर का अवैध संबंध होने का आरोप लगाया गया। साथ ही डीएसपी और उसकी महिला मित्र दोनों ही के द्वारा मेरी पत्नी सुखविंदर के साथ दुव्र्यवहार करते हुए शोर मचाना शुरू कर दिया। जिसके कारण पूरे मोहल्ले के लोग एकत्रित हो गए साथ ही मेरे बड़े भाई और भाभी भी पहुंच गए।
सुखविंदर को महिला डीएसपी के द्वारा उसके जेठ जेठानी एवं मोहल्ले वासियों के समक्ष सार्वजनिक रूप से लगातार अपने पति के साथ अवैध संबंध का आरोप लगाते हुए बेइज्जत किया गया। मेरे द्वारा हस्तक्षेप करते हुए पुराने मामले को समाप्त करने की समझाईश दी गई । परंतु महिला डीएसपी किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। आवेश में आकर उसके द्वारा मेरी पत्नी को थप्पड़ मारा गया। इसके बाद भी विवाद को शांत करने के लिए मेरे द्वारा महिला डीएसपी से बात को समाप्त करने का आग्रह किया गया। परंतु वह मेरी 17 वर्षीय पुत्री को सामने बुलाने के लिए दबाव बनाती रही और धमकाया कि जब तक सुखविंदर की बेटी मेरे सामने नहीं आएगी तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगी।
बेटी के ट्यूशन में होने का हवाला देने के बाद भी महिला डीएसपी घर के सामने डटी रही और उसका गाली गलौज करना और मेरी पत्नी को अपमानित करने का कार्य जारी था। मेरे द्वारा इस पूरे मामले में बेटी को दूर ही रखने की गुजारिश की जाती रही लेकिन वह महिला डीएसपी अपनी बात पर अड़ी रही जिस पर मुझे मजबूर होकर अपनी बेटी को ट्यूशन से बुलाना पड़ा ट्यूशन से घर पर आई बेटी के समक्ष उसकी मां पर कमल श्रीवास्तव के साथ अवैध संबंध का आरोप लगाते हुए थप्पड़ मारा और और बेइज्जती की इसके बाद महिला डीएसपी अपने साथी के साथ चली गई।
मेरी पत्नी सुखविंदर अपनी पुत्री जेठ जेठानी और मोहल्ले वासियों के समक्ष महिला डीएसपी द्वारा किए गए दुव्र्यवहार के कारण दबाव में आ चुकी थी। किसी तरह महिला डीएसपी किए जाने के बाद परिवार सहित हम घर में चले गए जिसके कारण मैं ड्यूटी में भी नहीं जा सका सुबह 5.30 बजे के लगभग कंपनी से फोन आने पर मेरी नींद खुली और किचन में देखा की पत्नी द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। जिसकी सूचना भिलाई 3 पुलिस को दी सूचना पर भिलाई 3 पुलिस द्वारा तत्काल मौके में पहुंचकर मर्ग कायम कर विवेचना में लिया है। थाना प्रभारी संजीव मिश्रा ने बताया कि महिला द्वारा छोड़े गए सुसाइडल नोट में अपनी मर्जी से आत्महत्या करने का उल्लेख किया गया है। जबकि पति द्वारा महिला डीएसपी अनामिका जैन श्रीवास्तव द्वारा कल किए गए दुर्व्यवहार की शिकायत की गई है।
मामले में मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। दूसरी ओर छाया पार्षद व्यंकटराव ने आरोप लगाया है कि महिला सुखविंदर के आत्महत्या मामले में डीएसपी अनामिका जैन श्रीवास्तव के कारण ही घातक कदम उठाया है। जिस तरह से महिला डीएसपी डराने धमकाने मृतका के घर पहुची थी। इसी वजह से महिला ने आत्महत्या किया है। इस डीएसपी के खिलाफ निलंबित कार्रवाई होना चाहिए। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश समन्वयक सुप्रीय टेम्बुलकर ने भी आरोप लगाया कि महिला डीएसपी की प्रताडऩा के कारण ही महिला सुखविंदर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुई थी जिस प्रकार से महिला डीएसपी के द्वारा पूरे मोहल्ले के समक्ष महिला को आरोपित किया गया था उसके कारण वह पूरी तरह दबाव में आ गई थी इसके बाद ही महिला के द्वारा उक्त कदम उठाया गया महिला डीएसपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जानी चाहिए।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 जुलाई। बस्तर संभाग में आज दोपहर तक कोरोना के 52 मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा कांकेर में 26 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
बताया गया कि बीजापुर में 11, नारायणपुर में 1, बस्तर में 5, सुकमा में 4, कोंडागांव में 3 और दंतेवाड़ा में 2 पॉजिटिव पाए गए हैं।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 जुलाई। कोरोना संक्रमण पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दोपहर बाद सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में संक्रमण रोकने के उपायों पर चर्चा होगी। चर्चा है कि कुछ जगहों पर लॉकडाउन भी किया जा सकता है। सांसद सुनील सोनी ने सुझाव दिया है कि कम से कम एक हफ्ते का लॉकडाउन किया जाए, ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।
संसदीय कार्यमंत्री रविन्द्र चौबे ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में कहा कि कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि जरूर हुई है, लेकिन उसी अनुपात में मरीज भी ठीक हो रहे हैं। इसलिए अभी बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति नहीं है। इन सबके बावजूद संक्रमण को रोकने के लिए हरसंभव उपाए किए जा रहे हैं।
दूसरी तरफ, सीएम श्री बघेल ने अपने निवास पर बैठक रखी है। यह बैठक शाम 4 बजे होगी। इसमें कोरोना को लेकर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि लॉकडाउन भी किया जा सकता है। हरेली पर्व के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। इससे परे सांसद सुनील सोनी ने सुझाव दिया है कि पूरे प्रदेश में एक हफ्ते का लॉकडाउन किया जाए। इसके अलावा कनेंटमेंट जोन में अभियान चलाकर टेस्टिंग की जाए। ताकि मरीजों की पहचान कर इलाज किया जा सके।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 18 जुलाई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर किसान व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश 2020 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने इस पर नोटिस जारी करते हुए केन्द्र व राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
ज्ञात हो कि कोविड-19 के दौरान राहत पैकेज की घोषणा करते हुए केन्द्र सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिये इस अध्यादेश को जारी किया था। इसमें कहा गया था कि किसान इसके बाद अब अपनी उपज को देश के किसी भी हिस्से में बेच सकेंगे जिससे उन्हें अपने उत्पादन की अच्छी कीमत मिले।
छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस की छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा अधिवक्ता अमन सक्सेना की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि यह अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद 246, 23 तथा 14 का उल्लंघन है। यह अध्यादेश कृषि उत्पादों को विनियमित करने के राज्य सरकार के अधिनियम को निरस्त करता है। इस अध्यादेश से राज्य की कृषि उपज मंडियों के लिये बनाये गये नियमों विशेषकर कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के कानून को दबाने का प्रयास है। संविधान के अनुच्छेद 246 (3) के अनुसार कृषि पर कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। दूसरी तरफ यह अध्यादेश कृषि सुधारों की आड़ में एक केन्द्रीयकृत बाजार बनाने के लिये है जो संघवाद की तरफ ले जा रहा है। इस कानून को राष्ट्रपति के माध्यम से किसी भी सदन में चर्चा किये लागू कर दिया गया है।
याचिका में कहा गया है कि यह अध्यादेश गरीब, असंगठित, सीमान्त और छोटे किसानों की रक्षा करने में विफल साबित होगा जो संविधान के अनुच्छेद 23 में उन्हें दिये गये अधिकार का उल्लंघन है। राज्य के कानूनों में इन्हें जो ठोस सुरक्षा पहले से दी गई है इस अध्यादेश से वह समाप्त हो जायेगी। यह अध्यादेश मंडियों के अधिकार को खत्म करने का प्रयास है, जो देश भर में एपीएमसी कानून (कृषि उपज मंडी कानून) के अंतर्गत हजारों की संख्या में छोटे किसानों के हित संरक्षण के लिये स्थापित किये गये हैं। नया अध्यादेश व्यापारियों को अनेक तरीकों से किसानों के शोषण का अवसर देगा। व्यापारियों को बाहर व्यापार करने की अनुमति देने से सौदेबाजी की हैसियत नहीं रखने वाले कम उपज वाले सीमांत और छोटे किसानों का अहित होगा। अध्यादेश में बेईमान व्यापारियों से इन किसानों को बचाने का कोई उपाय नहीं किया गया है।
मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस पी.आर.रामचंद्र मेनन और जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू की बेंच ने की।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 18 जुलाई। भिलाई के कुम्हारी के सबसे बड़े शीतला तालाब को पाटने के खिलाफ दायर याचिका को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने स्वीकार करते हुए राज्य शासन और कुम्हारी नगरपालिका से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
कुम्हारी तालाब को पाटकर नगरपालिका ने यहां चौपाटी तैयार करने की योजना बनाई है। याचिका में कहा गया है कि इस फैसले से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। सैकड़ों वर्ष पुराना यह तालाब निस्तारी के काम आता है और श्रद्धालु यहां पूजा-पाठ करने आते हैं। इस तालाब के चलते कुम्हारी का भू-जल स्तर बना रहता है। गहरीकरण का नाम लेकर तालाब को पाटना छत्तीसगढ़ की संस्कृति के विरुद्ध भी है। याचिका में कहा गया है कि तालाब को पाटने के विरुद्ध जिला प्रशासन और नगरपालिका से कई बार जापन दिया गया लेकिन सुनवाई नहीं हुई। याचिकाकर्ता निश्चय बाजपेयी की ओर से अधिवक्ता प्रतीक शर्मा ने पैरवी की और शासन की ओर से महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा उपस्थित हुए।
‘अमित पर एफआईआर दर्ज हो, मरवाही चुनाव लडऩे से रोका जाए’
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 18 जुलाई। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी व उनके बेटे अमित जोगी की जाति को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे संतकुमार नेताम ने कहा है कि सन् 2013 की रिपोर्ट को लेकर हाईकोर्ट के आदेश से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि जोगी के आदिवासी होने को मान्यता दी गई है। सन् 2019 की दूसरी संशोधित रिपोर्ट में उनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया जा चुका है। स्व. जोगी का जाति प्रमाणपत्र निरस्त होने के बाद अमित जोगी का भी प्रमाण पत्र निरस्त किया जाना चाहिये और उन्हें मरवाही चुनाव लडऩे का मौका नहीं दिया जाना चाहिये।
हाईकोर्ट ने पिछले दिनों याचिकाकर्ता संतकुमार नेता और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने सन् 2013 में जाति छानबीन समिति की रिपोर्ट को वापस लेने के तत्कालीन सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई थी। इसके खारिज होने के बाद अमित जोगी ने ट्वीट कर कहा था कि सत्य की जीत होती है, मरवाही के गौरव व जोगी के आदिवासी होने के हक को कोई नहीं छीन सकता।
अमित जोगी के इस बयान पर नेताम ने कहा है कि सन् 2013 की रिपोर्ट को तब की सरकार ने प्रक्रियाओं का पालन नहीं होने के कारण वापस लिया था पर जाति छानबीन समिति ने सन् 2019 में दूसरी संशोधित व स्पष्ट रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट को किसी अदालत ने खारिज नहीं किया गया है, जिसमें जोगी के कंवर जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने का आदेश है। पिता के आधार पर ही बेटे की जाति तय होती है इसलिये स्व. अजीत जोगी की तरह ही उनके पुत्र अमित जोगी का प्रमाण पत्र निरस्त किया जाना चाहिये, साथ ही उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज किया जाना चाहिये। जाति प्रमाण पत्र के लिये अमित जोगी ने गलत जन्मस्थान और जन्मतिथि दर्ज कराई और इसी प्रमाण-पत्र के आधार पर मरवाही अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट से चुनाव लड़ा। पिता का प्रमाण पत्र निरस्त होने के बाद अब उन्हें इस प्रमाण पत्र के आधार पर मरवाही से नामांकन दाखिले का अवसर नहीं मिलना चाहिये। सन् 2013 की रिपोर्ट वापस लेने को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद उनकी लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है।
मुंबई, 18 जुलाई । सीमा सुरक्षा बल ने गुरुवार को एक ऐसे युवक को पकड़ा है जो पाकिस्तान में रह रही अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार करने की कोशिश कर रहा था। सिद्दीकी मोहम्मद जिशान नाम के इस युवक की उम्र 20 साल है और वह महाराष्ट्र के उस्मानाबाद का रहने वाला है।
मोहम्मद को भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर कच्छ के रण से पाकिस्तान जाने की कोशिश में देर रात पकड़ा गया।
मोहम्मद ने कहा कि उसने पाकिस्तान के कराची के शाह फैसल शहर की एक लडक़ी से मिलने के लिए लगभग 1200 किलोमीटर की यात्रा की थी। उसने बताया कि उसने फेसबुक पर एक पाकिस्तानी लडक़ी से दोस्ती की थी और फिर दोनों फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए लगातार कॉन्टैक्ट में थे। उसने कहा कि वह पाकिस्तान जाना चाहता था और नेविगेशन के लिए उसने गूगल मैप्स का इस्तेमाल किया था।
बीएसएफ कर्मियों ने उसे निर्वस्त्र हालत में पाया और बताया कि कच्छ के रण को पार करने की कोशिश में वह बेहोश हो गया था। युवक के पास से उसका एटीएम कार्ड, आधार और पैन कार्ड जैसे अन्य डॉक्युमेंट्स बरामद किए गए हैं, जिनसे उस युवक की पहचान हो सकी। इसी के साथ बीएसएफ को एक बाइक भी मिली है, जिसे सीमा के करीब पहुंचने पर युवक ने छोड़ दिया था। उसने इस बाइक का इस्तेमाल महाराष्ट्र में अपने शहर से आने-जाने के लिए किया था।
बताया जा रहा है, महाराष्ट्र पुलिस ने गुजरात पुलिस को एक लापता व्यक्ति की सूचना दी थी जो उस युवक के माता-पिता ने दर्ज कराई थी। इसके बाद गुजरात पुलिस ने बीएसएफ के जवानों को इस बात की खबर दी और युवक के मोबाइल फोन को ट्रैक करने के बाद धोलावीरा के पास के इलाके में उसकी तलाश की गई। बीएसएफ ने युवक को आगे की जांच के लिए पुलिस को सौंप दिया है।(tv9bharat)
जम्मू, 17 जुलाई (वार्ता)। पाकिस्तान की सेना ने बिना किसी उकसावे के संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए शुक्रवार रात को जम्मू-कश्मीर में पुंछ जिले के गुलपुर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के नजदीक स्थित गांवों को निशाना बनाकर गोलीबारी की जिसमें एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई।
पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि पाकिस्तानी सेना ने बिना किसी उकसावे के संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए गुलपुर सेक्टर के खारी-करमारा क्षेत्र के गांवों को निशाना बनाकर गोलीबारी की। इस गोलीबारी में मोर्टार का एक गोला मोहम्मद रफीक नामक एक ग्रामीण के घर पर आकर गिरा। मोर्टार का गोला गिरने से घर में विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई, जिसके कारण मोहम्मद रफीक (58) उनकी पत्नी रफिया बी (50) और बेटे इरफान (16) की मौके पर ही मौत हो गयी।
इससे पहले रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने यहां बताया कि पाकिस्तानी सेना ने बिना किसी उकसावे के संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए आज रात करीब नौ बजकर 20 मिनट पर पुंछ जिले के गुलपुर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के नजदीक छोटे हथियारों से गोलीबारी की और मोर्टार भी दागे।
भारतीय सेना भी पाकिस्तान की इस गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इससे पहले पाकिस्तान ने 14 जुलाई को संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए अखनूर सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा एवं नियंत्रण रेखा के नजदीक सेना की अग्रिम चौकियों को निशाना बनाकर गोलीबारी की थी।
नांदगांव के औंधी में आज सुबह मुठभेड़
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 18 जुलाई। राजनांदगांव के औंधी इलाके में लंबे समय बाद पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों पक्ष में जोरदार गोली-बारी हुई। घटना दोपहर 12 बजे के आसपास की है। गश्त पर निकली राजनांदगांव पुलिस की अलग-अलग टीमों के साथ औंधी क्षेत्र के बोगाटोला-नंदेली के बीच फायरिंग हुई। बताया गया है कि फायरिंग स्थल में पूर्व से मौजूद मवेशियों में से एक मवेशी की गोली लगने से मौत हो गई है।
सूत्रों का कहना है कि यह गोली नक्सलियों की ओर से लगी है। पुलिस को मौके से बड़े पैमाने में नक्सल सामान मिले हैं। घटना की पुष्टि करते एसपी जितेन्द्र शुक्ला ने ‘छत्तीसगढ़’ को बताया कि औंधी इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की खबर के बाद सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी बीच आज यह मुठभेड़ की घटना हुई है।
मिली जानकारी के मुताबिक करीब दर्जनभर सशस्त्र नक्सलियों ने गश्ती दल पर हमला किया। जवाबी फायरिंग और पुलिस के बढ़ते दबाव के बाद नक्सली फरार हो गए। माना जा रहा है कि आगामी 28 जुलाई से शुरू हो रहे शहीद सप्ताह के चलते नक्सली संभवत: मीटिंग कर रहे थे। 28 जुलाई से 3 अगस्त तक नक्सलियों द्वारा शहीद सप्ताह मनाया जाता है।
नक्सली इस दौरान पुलिस पार्टियों पर हमला करने के साथ-साथ अन्य हिंसक वारदात को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। औंधी इलाके में पिछले कुछ सालों में पुलिस की जंगल में दखल बढ़ी है। नक्सलियों को हाल ही के महीनों में काफी नुकसान हुआ है। इस बीच आज हुई घटना में पुलिस को दैनिक वस्तुओं के साथ-साथ नक्सल साहित्य भी मिले हैं। फायरिंग में मवेशियों का आड़ लेकर नक्सली भागने में कामयाब हो गए।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 जुलाई। प्रदेश में कोरोना की तेज रफ्तार पर नियंत्रण के लिए सरकार ने सख्ती बरतने का फैसला लिया है। इस कड़ी में दूकानों-व्यावसायिक संस्थानों में सामाजिक दूरी का उल्लंघन करने पर मालिकों को दो सौ रूपए जुर्माना देना होगा। साथ ही मास्क नहीं पहनने पर सौ रूपए जुर्माना भरना होगा। यही नहीं, होम क्वॉरंटीन का उल्लंघन करने पर एक हजार रूपए का जुर्माना देना होगा।
सरकार ने महामारी रोग कानून के प्रावधानों के अनुरूप कोरोना के संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए और रक्षात्मक उपायों को अपनाने के अलावा उसका पालन कराए जाने को अनिवार्य घोषित किया है। इस कड़ी में सार्वजनिक स्थलों, बाजारों, अस्पतालों और भीड़ भाड़ वाले जगहों, गलियों में आने-जाने वाले लोगों को फेसकवर अनिवार्य रूप से धारण करना जरूरी है।
इस सिलसिले में जारी अधिसूचना में कहा गया कि सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित है। होमक्वॉरंटीन में रहने वाले लोगों को समय-समय पर जारी सभी दिशानिर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। कोरोना संक्रमण के रोकथाम और नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जुर्माना तय किया गया है। इसके मुताबिक सार्वजनिक स्थलों पर मास्क-फेसकवर नहीं लगाने पर सौ रूपए जुर्माना भरना होगा। यही नहीं क्वॉरंटीन की दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर एक हजार रूपए और सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुए पाए जाने पर सौ रूपए जुर्माना देना होगा।
आदेश में यह भी कहा गया है कि दुकानों-व्यावसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा सामाजिक दूरी और शारीरिक दूरी का उल्लंघन करने पर दो सौ रूपए जुर्माना देना होगा। जुर्माना अदा नहीं करने पर संबंधित लोगों के खिलाफ महामारी रोग अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
‘छत्तीसगढ़’ न्यूज डेस्क
कांग्रेस राज्यसभा सदस्य और मध्यप्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस छोडक़र भाजपा गए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर ट्वीट करते हुए कुछ तंज कसे हैं।
उन्होंने लिखा है-महाराज, आपको काँग्रेस ने जब इतना मौका दिया तो फिर बिना सोनियाजी, राहुलजी, डॉ मनमोहन सिंहजी से मिले आप कॉंग्रेस छोड़ भाजपा में क्यों चले गए, जिसने आपको लोकसभा चुनाव में पराजित किया? क्या आपने हार स्वीकार कर दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर दिया? बहादुर लोग तो ऐसा नहीं करते।
उन्होंने लिखा- महाराज, भाजपा के कृषि मंत्री कमल पटेल कहते हैं ‘किसानों का कर्ज माफ करना पाप है’। क्या आप उनके बयान से सहमत हैं? यदि शिवराज चौहान कॉंग्रेस सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने की जो प्रक्रिया शुरू की थी वह उसे पूरा नहीं करते हैं तो क्या आप मप्र सरकार के खिलाफ सडक़ों पर उतरेंगे?
दिग्विजय ने लिखा- मोदीजी के बारे में महाराज साहब के पूर्व में और अब दिए गए वक्तव्य में कितना अंतर है। क्या मोदीजी ने इन्हें माफ कर दिया? वैसे मोदीजी के मिज़ाज में किसी को माफ करना नहीं है। फिर भी अभी तक तो मुझे प्रसन्नता है महाराज को काफी इज़्जत दी जा रही है।
बीजिंग/जिनेवा/नई दिल्ली, 18 जुलाई (वार्ता)। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है और दुनियाभर में इससे अब तक 1.40 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हो चुके हैं तथा छह लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।
कोविड-19 के संक्रमितों के मामले में अमेरिका दुनिया भर में पहले, ब्राजील दूसरे और भारत तीसरे स्थान पर है। वहीं इस महामारी से हुई मौतों के आंकड़ों के मामले में अमेरिका पहले, ब्राजील दूसरे और ब्रिटेन तीसरे स्थान पर है जबकि भारत मृतकों की संख्या के मामले में आठवें स्थान पर है।
अमेरिका की जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केन्द्र (सीएसएसई) की ओर से जारी किये गये आंकड़ों के अनुसार विश्व भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,40,60,402 हो गयी है जबकि अब तक इस महामारी के कारण 601820 लोगों ने जान गंवाई है।
विश्व महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका में कोरोना से अब तक 36,41539 लोग संक्रमित हो चुके हैं तथा 1,39,176 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील में अब तक 20,46,328 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं जबकि 77851 लोगों की मौत हो चुकी है।
भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 34884 नये मामले सामने आये हैं और इसके साथ ही यहां इससे संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या
10,38,716 हो गयी है। देश में अब तक कुल 6,53,751 मरीज स्वस्थ हुए हैं जबकि 26,273 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। देश में वर्तमान में 3,58,692 सक्रिय मामले हैं।
रूस कोविड-19 के मामलों में चौथे नंबर पर है और यहां इसके संक्रमण से अब तक 7,58,001 लोग प्रभावित हुए हैं तथा 12,106 लोगों ने जान गंवाई है। पेरू में लगातार हालात खराब होते जा रहे है वह इस सूची में पांचवें नम्बर पर पहुंच गया है। यहां संक्रमितों की संख्या 3,45,537 हो गई तथा 12,799 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से संक्रमित होने के मामले में दक्षिण अफ्रीका सातवें स्थान पर पहुंच गया है। यहां इससे अब तक 3,37594 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 4804 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मैक्सिको में कोरोना से अब तक 3,31298 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 38310 लोगों की मौत हुई है। कोविड-19 से संक्रमित होने के मामले चिली अब छठे नंबर पर पहुंच गया है। यहां इससे अब तक 3,26,439 लोग संक्रमित हुए हैं और मृतकों की संख्या 8347 है।
ब्रिटेन संक्रमण के मामले में नौवें नंबर पर है। यहां अब तक इस महामारी से 2,94,803 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 45,318 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
वहीं खाड़ी देश ईरान में संक्रमितों की संख्या 2,69,440 हो गई है और 13,791 लोगों की इसके कारण मौत हुई है। वहीं स्पेन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,60,255 है जबकि 28,420 लोगों की मौत हो चुकी है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में कोरोना से अब तक 2,59,999 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 5475 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सऊदी अरब में कोरोना संक्रमण से अब तक 2,45,851 लोग प्रभावित हुए हैं तथा 2407 लोगों की मौत हो चुकी है। यूरोपीय देश इटली में इस जानलेवा विषाणु से 2,43,967 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 35,028 लोगों की मौत हुई है। तुर्की में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,17,799 हो गयी है और 5458 लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,11,943 हैं और 30,155 लोगों की मौत हो चुकी है। जर्मनी में 2,02,045 लोग संक्रमित हुए हैं और 9088 लोगों की मौत हुई है।
बंगलादेश में 1,99,357 लोग कोरोना की चपेट में आए हैं जबकि 2547 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस से नीदरलैंड में 12295, बेल्जियम में 9795, कनाडा में 8884, स्वीडन में 5619, इचडोर में 5250, मिस्र में 4188, इंडोनेशिया में 3957, इराक में 3616, स्विट्जरलैंड में 1969, रोमानिया में 1988, अर्जेंटीना में 2178, बोलीविया में 20, आयरलैंड में 1752 और पुर्तगाल में 1682 लोगों की मौत हो चुकी है।
नई दिल्ली, 18 जुलाई (वार्ता)। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप चरम पर है और गत तीन दिनों से लगातार 30 हजार से अधिक मामले सामने आ रहे हैं और संक्रमितों का आंकड़ा अब तक 10.38 लाख से अधिक हो चुका है। इससे पहले गुरुवार को 32,695 और शुक्रवार को 34,956 मामलों की पुष्टि हुई थी।
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 34,884 मामले सामने आये और संक्रमितों की कुल संख्या 10,38,716 हो गयी। मृतकों की संख्या 671 बढक़र 26,273 हो गयी है। अब तक कुल 6,53,751 कोरोना से मुक्ति पा चुके हैं तथा अब कोरोना संक्रमण के 3,58,692 सक्रिय मामले हैं।
दस लाख का अंकड़ा पार करने वाला भारत तीसरा देश है। पहले स्थान पर अमेरिका है जहां सबसे अधिक 36,41,539 मामले और दूसरे स्थान पर स्थित ब्राजील में 20,46,328 मामले हैं।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नये मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक होने के कारण स्थिति में सुधार होता दिख रहा है लेकिन महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या जहां 2.92 लाख , तमिलनाडु में 1.60 लाख और दिल्ली में 1.20 लाख से अधिक हो गयी है, वहीं कर्नाटक 55 हजार से अधिक संक्रमण के मामलों के साथ चौथे स्थान पर है।
विभिन्न राज्यों में पिछले 24 घंटों के दौरान स्थिति पर नजर डालें तो सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र में इस दौरान संंक्रमण के 8308 नये मामले सामने आये और 258 लोगों की मौत हुई। यहां अब संक्रमितों का आंकड़ा 2,92,589 और मृतकों की संख्या 11,452 है, वहीं 1,60,357 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं।
संक्रमण के मामले में दूसरे स्थान पर तमिलनाडु में इस दौरान संक्रमण के 4518 मामले सामने आये और 79 लोगों की मौत हुई जिससे संक्रमितों की संख्या 1,60,907 और मृतकों का आंकड़ा 2315 हो गया है। राज्य में 1,10,807 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी की स्थिति अब कुछ नियंत्रण में है और यहां संक्रमण के मामलों में वृद्धि की रफ्तार थोड़ी कम हुई है। राजधानी में अब तक 1,20,107 लोग कोरोना की चपेट में आये हैं तथा इसके कारण मरने वालों की संख्या 3571 हो गयी है। यहां अब तक 99,301 मरीज रोगमुक्त हुए हैं।
दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक संक्रमितों की संख्या के मामले में गुजरात को पीछे छोडक़र चौथे स्थान पर पहुंच गया है। राज्य में 55,115 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 1147 लोगों की इससे मौत हुई है, वहीं 20,757 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। देश का पश्चिमी राज्य गुजरात संक्रमण के मामले में पांचवें स्थान पर आ गया है, लेकिन मृतकों की संख्या के मामले में यह महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु के बाद चौथे स्थान पर है। गुजरात में 46,430 लोग वायरस से संक्रमित हुए हैं तथा 2106 लोगों की मौत हुई है। राज्य में 32,973 लोग इस बीमारी से स्वस्थ भी हुए हैं।
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आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के अब तक 45,163 मामले सामने आए हैं तथा इस महामारी से 1084 लोगों की मौत हुई है जबकि 27,634 मरीज ठीक हुए हैं। एक और दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना में भी कोरोना संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं।
तेलंगाना में कोरोना संक्रमितों की संख्या 42,496 हो गयी है और 403 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 28,705 लोग अब तक इस महामारी से ठीक हुए हैं। आंध्र प्रदेश में संक्रमितों की संख्या में तेजी से वृद्धि होने के कारण यह सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की सूची में पश्चिम बंगाल से ऊपर आ गया है। राज्य में 40,646 लोग संक्रमित हुए हैं तथा मरने वालों की संख्या 534 हो गई है, जबकि 20,298 लोग स्वस्थ हो चुके हैं।
पश्चिम बंगाल में 38,011 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आए हैं तथा 1049 लोगों की मौत हुई है, वहीं अब तक 22,253 लोग स्वस्थ हुए हैं। राजस्थान में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या 27,789 हो गयी है और अब तक 546 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20,626 लोग पूरी तरह ठीक हुए हैं। हरियाणा में 24,797 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं तथा 327 लोगों की मौत हुई है।