अंतरराष्ट्रीय
सैन फ्रांसिस्को, 22 अगस्त (आईएएनएस)| अमेरिका के फेडरल ट्रेड कमिशन (एफटीसी) ने इस सप्ताह फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग से पूछताछ की है। न्यूज वेबसाइट पोलिटिको की रिपोर्ट के अनुसार, यह पूछताछ प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों की जांच के तहत की गई है। जकरबर्ग से इस सप्ताह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये दो दिनों तक पूछताछ की गई।
एफटीसी, जो एक साल से अधिक समय से फेसबुक पर एंटी ट्रस्ट जांच कर रही है, उसने रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं की।
फेसबुक के एक प्रवक्ता ने द वर्ज को बताया, "हम अमेरिकी फेडरल ट्रेड कमिशन की जांच में सहयोग करने और एजेंसी के सवालों का जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"
जुकरबर्ग ने पिछले महीने फेसबुक सहित चार बड़ी तकनीकी कंपनियों की हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी की एंटी ट्रस्ट जांच के संबंध में अमेरिकी कांग्रेस पैनल के सामने गवाही दी थी।
फेसबुक के सीईओ को इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के अधिग्रहण पर पैनल के कठिन सवालों का सामना करना पड़ा था।
एफटीसी ने पिछले साल फेसबुक पर रिकॉर्ड तोड़ पांच अरब डॉलर का जुमार्ना लगाया था, जो राजनीतिक एनालिटिक्स फर्म कैम्ब्रिज एनालिटिका और अन्य गोपनीयता उल्लंघनों से जुड़ा है। यह जांच गोपनीयता (प्राइवेसी) से संबंधित कंपनी की गतिविधियों को लेकर की जा रही थी और इस जांच में प्राइवेसी से जुड़े कई मामले सामने आए थे।
वाशिंगटन, 21 अगस्त | अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने देशवासियों को चेतावनी देते हुए कहा कि देश का लोकतंत्र दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए 'स्पष्ट रूप से अनफिट' हैं। ओबामा की यह टिप्पणी डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन (डीएनसी) का हिस्सा थी, जो उन्होंने फिलाडेल्फिया में म्यूजियम ऑफ अमेरिकंस रिवॉल्यूशन से वर्चुअल तौर पर की।
पूर्व उप-राष्ट्रपति जो बाइडन को डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में स्वीकार करने का मतदाताओं से आग्रह करते हुए ओबामा ने कहा, "मैं आपसे आपकी क्षमता पर विश्वास करने के लिए भी कह रहा हूं, जो कि नागरिकों के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाने की है और यह सुनिश्चित करने की है कि हमारे लोकतंत्र के मूल सिद्धांत आगे भी जारी रहें। क्योंकि अभी जो दांव पर है, वह हमारा लोकतंत्र है।"
द हिल समाचार वेबसाइट के अनुसार पूर्व राष्ट्रपति ने कहा, "अगर यह प्रशासन जीत जाता है तो यह हमारे लोकतंत्र को आंसू बहाने पर मजबूर कर देगा। इसने ऐसा करके दिखाया है।" अपने संबोधन में ओबामा ने ट्रंप पर उनके चरित्र, प्रदर्शनकारियों के साथ किए गए व्यवहार, मीडिया पर हमलों और नौकरी के प्रति प्रतिबद्धता की कमी को लेकर भी हमला बोला।
ओबामा ने आगे कहा, "मुझे उम्मीद थी कि डोनाल्ड ट्रंप गंभीरता से काम करने में कुछ दिलचस्पी दिखा सकते हैं, वह कार्यालय की जिम्मेदारी महसूस कर सकते हैं लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। उन्होंने काम में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, किसी की मदद करने के लिए अपने कार्यालय की अद्भुत शक्तियों का उपयोग करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई।"
इस दौरान ओबामा ने अपने संबोधन में डेमोक्रेट राष्ट्रपति उम्मीदवार जो बाइडन को अपना भाई बताते हुए उनके लिए जो स्नेह जताया, वह भी उल्लेखनीय रहा। बता दें कि इससे पहले उनकी पत्नी मिशेल ओबामा ने भी अपने भाषण में कहा था कि ट्रम्प 'हमारे देश के लिए गलत राष्ट्रपति' हैं। (navjivan)
सुमी खान
ढाका, 21 अगस्त (आईएएनएस)| बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने शुक्रवार को कहा कि बीएनपी नेता खालिदा जिया ओर उनके बड़े बेटे तारीक रहमान ढाका में 2004 को हुए ग्रेनेड हमले में उन्हें मारना चाहते थे।
हसीना का ये बयान 21 अगस्त 2004 को हुए हमले की 16वीं बरसीं के अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए आया है। हमला ढाका के बंगबंधु ऐवन्यू में आवामी लीग द्वारा आयोजित आतंकवादी-रोधी रैली में किया गया था।
हमले में 24 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें मोहिला आवामी लीग की तत्कालीन अध्यक्ष और दिवंगत राष्ट्रपति जिल्लुर रहमान की पत्नी इवी भी शामिल थीं। हमले में 500 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।
उन्होंने कहा, "खालिदा जिया और उसका बड़ा बेटा तारिक रहमान बंगबंधु ऐवन्यू में ग्रेनेड हमले में मुझे मारना चाहते थे। यह रैली सिलहट में तत्कालीन ब्रिटिश उच्चायोग में बम हमले और देश में अन्य 500 से ज्यादा जगहों पर हुए हमलों के विरोध में आयोजित की जा रही थी।"
उन्होंने कहा, "मैं उनका मुख्य टारगेट थी।"
हसीना ने कहा, "बम हमले के पहले, उन्होंने कहा था कि आवामी लीग 100 सालों के लिए सत्ता में आने में सक्षम नहीं होगी।"
प्रधानमंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि हत्याएं करवाना 'उनकी आदत है, क्योंकि वे देश की आजादी और लिबरेशन वार स्पिरिट में विश्वास नहीं करते हैं।'
उन्होंने कहा कि सत्ता उनके लिए भ्रष्टाचार के जरिए पैसे कमाने का औजार है।
2004 के जघन्य हमले को याद करते हुए, हसीना ने कहा कि तत्कालीन बीएनपी-जमात सरकार ने आतंकवादियों को एकत्रित किया और इस तरह के हमले के लिए प्रशिक्षण दिया और साथ ही आतंकवादियों को विदेश भाग जाने की सुविधा मुहैया कराई।
उन्होंने कहा, "तत्कालीन बीएनपी-जमात सरकार को लगा कि मैं ग्रेनेड हमले में मर जाऊंगी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं बच गई, उन्होंने आतंकवादियों को यहां से भागने की इजाजत दी।"
हमले के बाद, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और आवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बचाने के बदले उनपर लाठियां बरसाईं।
हसीना ने कहा कि यहां तक कि बीएनपी-जमात समर्थित डॉक्टरों ने ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में घायलों का इलाज नहीं किया और साथ ही किसी पीड़ित को बंगबंधु शेख मुजीबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाने की इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि उसे बंद कर दिया गया था।
हमले में तत्कालीन विपक्षी नेता हसीना बाल-बाल बच गईं थीं, लेकिन इससे उनके सुनने की क्षमता में असर पड़ा था।
शुक्रवार को इसके अलावा 1971, 1975 और 2004 में मारे गए लोगों की याद में एक मिनट का मौन रखा गया।
आवामी लीग के महासचिव उबैदुल कादर ने बैठक में स्वागत भाषण दिया।
मॉस्को, 21 अगस्त (आईएएनएस)| रूस के चिकित्सकों ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कठोर आलोचक और विपक्षी नेता एलेक्सी नवेलनी ज्यादा बीमार पड़ गए हैं और उन्हें अब इलाज के लिए जर्मनी भेजा जाएगा। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, तोम्स्क से मॉस्को तक अपनी हवाई यात्रा के दौरान नवेलनी की तबीयत इस कदर बिगड़ी कि वह गुरुवार से कोमा में हैं। अचानक तबीयत बिगड़ने के चलते साइबेरिया के ओम्स्क में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी।
ओम्स्क के इमरजेंसी हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराने के बाद 44 वर्षीय नवेलनी के प्रवक्ता कीरा यर्मिश ने ट्वीट करते हुए कहा, "एलेक्सी को विषैला जहर दिया गया है।"
हालांकि तास समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, अस्पताल के उप मुख्य चिकित्सक अनातोली कालिनिचेंको ने पत्रकारों को बताया कि नवेलनी के रक्त में कोई जहर नहीं पाया गया है, इसलिए डॉक्टर्स को नहीं लगता है कि उन्हें जहर दिया गया होगा।
कालिनिचेंको ने कहा, "उनके सिस्टम में जहर होने का पता नहीं लगा है। बहरहाल, हमारे दिमाग में कहीं न कहीं यह बात अब भी रही है, लेकिन हमें नहीं लगता कि मरीज को जहर दिया गया है।"
इस बीच, अस्पताल के मुख्य चिकित्सक अलेक्जेंडर मुराखोव्सकी ने कहा कि नवेलनी की हालत में पहले से कुछ सुधार है, लेकिन अभी भी वह अस्थिर हैं।
बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि नवेलनी के चलने-फिरने लायक होने से पहले कानूनी सवालात सुलझाए जाने की जरूरत है।
इस्लामाबाद, 21 अगस्त (आईएएनएस) | पाकिस्तान के संघीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार मंत्री अमीनुल हक ने फेसबुक की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि वो पाकिस्तान की तुलना में भारतीय सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं (यूजर्स) के लिए पक्षपात करता है।
मंत्री ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल (डब्ल्यूएसजे) की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि फेसबुक इंक की सामग्री विनियम नीतियों ने कथित तौर पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी का पक्ष लिया है। रिपोर्ट का हवाला देते हुए हक ने आग्रह किया कि सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी को व्यावहारिक कदम उठाने चाहिए। उन्होंने साथ ही यह दावा भी किया कि यह अब अपने उपयोगकतार्ओं के प्रति निष्पक्ष नहीं है।
डब्ल्यूएसजे की रिपोर्ट के बाद भारत में काफी विवाद देखने को मिला है। विपक्षी पार्टियां फेसबुक की ओर से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को फायदा मिलने का आरोप लगा रही हैं और इस मामले की जांच की मांग कर रहीं हैं। इस वजह से भारत में फेसबुक का जनसंपर्क (पब्लिक रिलेशन) और राजनीतिक ²ष्टिकोण (पॉलिटिकल अप्रोच) संकट में है।
गौरतलब है कि अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भाजपा के एक विधायक के भड़काऊ भाषण (हेट स्पीच) वाले पोस्ट पर कार्रवाई करने से फेसबुक की भारत में अधिकारी अंखी दास ने अपनी टीम को रोका था। उन्होंने भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई से कारोबार को नुकसान होने की बात कही थी।
मंत्री हक ने कहा, कंपनी ने भाजपा नेताओं और कार्यकतार्ओं द्वारा साझा किए गए हेट स्पीच और सांप्रदायिक सामग्री को लगातार नजरअंदाज कर दिया था।
उन्होंने कहा, फेसबुक भाजपा और आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) के लिए नरमी बरतता (सॉफ्ट कॉर्नर) है।
मंत्री ने कश्मीर राग अलापते हुए कहा कि दुनिया भर के उपयोगकतार्ओं द्वारा डाले गए पोस्ट जम्मू एवं कश्मीर की स्वायत्त स्थिति को रद्द करने के भारत सरकार के कदम की निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल पांच अगस्त को इस क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया था, जिसकी निंदा सोशल मीडिया के माध्यम से की गई।
उन्होंने कहा, कंपनी ने ऐसे पोस्ट साझा (शेयर) करने वाले अकाउंट्स को भी बंद कर दिया।
हक ने फेसबुक की आलोचना करते हुए कहा कि यह कश्मीरियों पर कथित भारतीय अत्याचारों को सार्वजनिक करने के बारे में सभी नियम-कायदों को मानता है, लेकिन जब क्षेत्रीय कार्यालयों में भारी निवेश और कर्मचारियों के भारतीय होने की बात आती है, तो वित्तीय लाभ के कारण फेसबुक प्रशासन सभी नैतिक मूल्यों और कोड को अपनाने की अनदेखी करता है।
मंत्री ने कहा कि फिलिस्तीन के इजरायल दमन से संबंधित पोस्ट पर भी फेसबुक ने इसी तरह की नीति अपनाई है।
मामले पर फेसबुक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर टिप्पणी करते हुए, हक ने जोर दिया कि मामले को स्पष्ट करने के लिए कंपनी को व्यावहारिक कदम उठाने की जरूरत है। मंत्री ने यह सवाल भी उठाया कि भारत और पाकिस्तान में सोशल मीडिया दिग्गज की अलग और पक्षपाती नीतियां क्यों हैं।
डब्ल्यूएसजे की रिपोर्ट ने भारत में व्यापक बहस छेड़ दी है, जिससे फेसबुक की सामग्री विनियमन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
इस मामले पर फेसबुक ने स्पष्ट किया है कि वह किसी की राजनीतिक स्थिति के बावजूद हेट स्पीच को बढ़ावा न देते हुए इसे प्रतिबंधित करता है।
अरुल लुईस
न्यूयॉर्क, 21 अगस्त (आईएएनएस)। डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडन ने कहा है कि उनकी रनिंग मैट कमला हैरिस राष्ट्र के लिए सशक्त आवाज के साथ 'महान उपराष्ट्रपति' बनेंगी।
डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के अंतिम दिन औपचारिक रूप से अपना नामांकन स्वीकार करते हुए गुरुवार रात को बाइडन ने अपने भाषण में अपनी विभिन्न पहचानों के बारे में बताया, जो पार्टी की एकता और अल्पसंख्यकों के सशक्तीकरण पर जोर देती हैं।
अगर वे चयनित होते हैं, तो अपने आगे के कार्यों को रेखांकित करते हुए बिडेन ने कहा, "मुझे यह अकेले नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे साथ से एक महान उपराष्ट्रपति होगी। सीनेटर कमला हैरिस। वह इस राष्ट्र के लिए एक सशक्त आवाज है।"
उन्होंने आगे कहा, "उनकी कहानी अमेरिकी कहानी है। वह हमारे देश में कई मार्गों पर आने वाली सभी बाधाओं के बारे में जानती है। महिलाएं, अश्वेत महिलाएं, अश्वेत अमेरिकी, दक्षिण एशियाई अमेरिकी, अप्रवासी सभी के बारे में।"
उन्होंने आगे कहा, "लेकिन वह हर उस बाधा को पार कर आगे बढ़ी, जिसका उन्हें सामना करना पड़ा। बिग बैंक्स या गन लॉबी के आधार पर कोई भी मजबूत नहीं है। इस मौजूदा प्रशासन को उसके अतिवाद, कानून का पालन करने में उसकी विफलता और मात्र सच कहने में उसकी विफलता के बारे में बताने के लिए कोई भी इतना सख्त नहीं है।"
उपराष्ट्रपति के लिए बुधवार को अपना नामांकन स्वीकार करते हुए, हैरिस ने अपनी मां श्यामला गोपालन और एक अप्रवासी के रूप में उनकी सक्रियता के प्रति समर्पण को श्रद्धांजलि अर्पित की थी।
हैरिस ने कहा कि वह अपनी मां के विचारों और संस्कारों के साथ खड़ी थी और उन्होंने मुझसे सिखाए गए मूल्यों के लिए समर्पित होने का वादा लिया।
हैरिस ने अपने परिवार की बात की जिसमें उनकी बहन, भतीजी, सौतेले बच्चे, चाचा और चिट्टी शामिल थे।
बाइडन ने गुरुवार को कहा कि "कमला और मुझे दोनों को हमारे परिवारों से ताकत मिलती है। कमला के लिए पति डग (एम्हॉफ) और उनका परिवार है। मेरे लिए जिल और हमारा परिवार है।"
अपनी दिवंगत पहली पत्नी को याद करते हुए बिडेन ने कहा, "हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में सच्चा प्यार नहीं मिलता है। लेकिन मैं दो को जानता हूं।"
उन्होंने आगे कहा, "एक कार दुर्घटना में मेरी पहली पत्नी को खोने के बाद, जिल मेरे जीवन में आई और हमारे परिवार को वापस एक साथ बांधा। और मुझे जो ताकत मिलती है वह सिर्फ मेरे परिवार से आ सकती है। हंटर(बेटा), एशले (बेटी) और मेरे सभी पोते, मेरे भाई, मेरी बहन। उन्होंने मुझे हिम्मत दी और मुझे ऊपर उठाया।"
उन्होंने अपने दूसरे बेटे ब्यू का भी उल्लेख किया, जिसका मस्तिष्क ट्यूमर के कारण निधन हो गया था।
उन्होंने कहा, "भले ही वह अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन ब्यू मुझे हर दिन प्रेरित करता है।"
जेरूसलेम, 21 अगस्त (आईएएनएस)। इजरायल के सुरक्षा बाड़े के पास शुक्रवार को फिलिस्तीनी एनक्लेव से दागी गई दो रॉकेट गिरने के बाद जवाबी कार्रवाई में इजरायल ने गाजा में हमास के कई ठिकानों पर हवाई हमले शुरू किए। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल के एक सैन्य प्रवक्ता ने बयान में कहा कि युद्धक विमानों ने इस्लामिक हमास आंदोलन से जुड़े भूमिगत संरचना और सुरंग निर्माण के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहे कंक्रीट निर्माण स्थल पर हमला किया।
दोनों तरफ से किसी के हताहत होने की तत्काल रिपोर्ट सामने नहीं आई है।
दोनों के बीच तनाव तब बढ़ा जब गाजा पट्टी से आतंकवादी समूहों ने दक्षिणी इजरायल में आग लगाने वाले विस्फोटक सामग्री से भरे गुब्बारे भेजे।
इसके बाद से इजरायल बीते 11 दिनों से हमास के ठिकानों पर दैनिक हवाई हमले कर रहा है।
अरुल लुईस
न्यूयॉर्क, 21 अगस्त (आईएएनएस)। डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन ने कहा है कि उनकी रनिंग मैट कमला हैरिस राष्ट्र के लिए सशक्त आवाज के साथ 'महान उपराष्ट्रपति' बनेंगी।
डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के अंतिम दिन औपचारिक रूप से अपना नामांकन स्वीकार करते हुए गुरुवार रात को बिडेन ने अपने भाषण में अपनी विभिन्न पहचानों के बारे में बताया, जो पार्टी की एकता और अल्पसंख्यकों के सशक्तीकरण पर जोर देती हैं।
अगर वे चयनित होते हैं, तो अपने आगे के कार्यों को रेखांकित करते हुए बिडेन ने कहा, "मुझे यह अकेले नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे साथ से एक महान उपराष्ट्रपति होगी। सीनेटर कमला हैरिस। वह इस राष्ट्र के लिए एक सशक्त आवाज है।"
उन्होंने आगे कहा, "उनकी कहानी अमेरिकी कहानी है। वह हमारे देश में कई मार्गों पर आने वाली सभी बाधाओं के बारे में जानती है। महिलाएं, अश्वेत महिलाएं, अश्वेत अमेरिकी, दक्षिण एशियाई अमेरिकी, अप्रवासी सभी के बारे में।"
उन्होंने आगे कहा, "लेकिन वह हर उस बाधा को पार कर आगे बढ़ी, जिसका उन्हें सामना करना पड़ा। बिग बैंक्स या गन लॉबी के आधार पर कोई भी मजबूत नहीं है। इस मौजूदा प्रशासन को उसके अतिवाद, कानून का पालन करने में उसकी विफलता और मात्र सच कहने में उसकी विफलता के बारे में बताने के लिए कोई भी इतना सख्त नहीं है।"
उपराष्ट्रपति के लिए बुधवार को अपना नामांकन स्वीकार करते हुए, हैरिस ने अपनी मां श्यामला गोपालन और एक अप्रवासी के रूप में उनकी सक्रियता के प्रति समर्पण को श्रद्धांजलि अर्पित की थी।
हैरिस ने कहा कि वह अपनी मां के विचारों और संस्कारों के साथ खड़ी थी और उन्होंने मुझसे सिखाए गए मूल्यों के लिए समर्पित होने का वादा लिया।
हैरिस ने अपने परिवार की बात की जिसमें उनकी बहन, भतीजी, सौतेले बच्चे, चाचा और चिट्टी शामिल थे।
बिडेन ने गुरुवार को कहा कि "कमला और मुझे दोनों को हमारे परिवारों से ताकत मिलती है। कमला के लिए पति डग (एम्हॉफ) और उनका परिवार है। मेरे लिए जिल और हमारा परिवार है।"
अपनी दिवंगत पहली पत्नी को याद करते हुए बिडेन ने कहा, "हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में सच्चा प्यार नहीं मिलता है। लेकिन मैं दो को जानता हूं।"
उन्होंने आगे कहा, "एक कार दुर्घटना में मेरी पहली पत्नी को खोने के बाद, जिल मेरे जीवन में आई और हमारे परिवार को वापस एक साथ बांधा। और मुझे जो ताकत मिलती है वह सिर्फ मेरे परिवार से आ सकती है। हंटर(बेटा), एशले (बेटी) और मेरे सभी पोते, मेरे भाई, मेरी बहन। उन्होंने मुझे हिम्मत दी और मुझे ऊपर उठाया।"
उन्होंने अपने दूसरे बेटे ब्यू का भी उल्लेख किया, जिसका मस्तिष्क ट्यूमर के कारण निधन हो गया था।
उन्होंने कहा, "भले ही वह अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन ब्यू मुझे हर दिन प्रेरित करता है।"
वाशिंगटन, 21 अगस्त (आईएएनएस)| जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के अनुसार, वैश्विक कोरोनावायरस मामलों की कुल संख्या 2.25 करोड़ की संख्या पार कर गई है, जबकि इससे हुई मौतों की संख्या 792,000 से अधिक हो गई हैं।
विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (उररए) ने अपने नवीनतम अपडेट में खुलासा किया कि शुक्रवार की सुबह तक, कुल मामलों की संख्या 22,593,363 हो चुकी थी और इससे होने वाली मौतों की संख्या बढ़कर 792,396 हो गई थी।
सीएसएसई के अनुसार, अमेरिका 5,573,501 मामलों और संक्रमण से हुई 173,114 मौतों के साथ दुनिया में सबसे प्रभावित देशों की सूची में शीर्ष पर बना हुआ है।
ब्राजील 3,501,975 संक्रमण और 112,304 मौतों के साथ दूसरे स्थान पर है।
सीएसएसई के अनुसार, मामलों की ²ष्टि से भारत तीसरे (2,836,925) स्थान पर है और इसके बाद रूस (939,833), दक्षिण अफ्रीका (599,940), पेरू (558,420), मैक्सिको (543,806), कोलंबिया (502,178), चिली (391,849), स्पेन (377,906), ईरान (352,558), ब्रिटेन (324,196), अर्जेंटीना (320,884), सऊदी अरब (303,973), पाकिस्तान (290,958), बांग्लादेश (287,959), फ्रांस (256,534), इटली (256,118), तुर्की (254,520), जर्मनी (231,292), इराक (192,797), फिलीपींस (178,022), इंडोनेशिया (147,211), कनाडा (125,625), कतर (116,224), इक्वाडोर (105,508) बोलिविया (105,050), कजाकिस्तान (103,815) और यूक्रेन (100,810) है।
वहीं 10,000 से अधिक मौतों वाले अन्य देश मेक्सिको (59,106), भारत (53,866), ब्रिटेन (41,489), इटली (35,418), फ्रांस (30,434), स्पेन (28,797), पेरू (26,834), ईरान (20,264), रूस (16,058), कोलंबिया (15,979), दक्षिण अफ्रीका (12,618) और चिली (10,671) हैं।
ट्रंप का छठां पूर्व सलाहकार, जिस पर अपराधिक जुर्म दर्ज
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सलाहकार स्टीव बैनन को अमरीका-मैक्सिको सीमा पर बन रही दीवार के लिए फ़ंड जुटाने के अभियान में गड़बड़ी करने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया, हालांकि बाद में उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया गया.
अमरीकी न्याय मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि बैनन और तीन अन्य लोगों ने मिलकर वी बिल्ड द वॉल अभियान के दौरान लाखों डॉलर का हेरफेर किया है. इस अभियान में कुल 25 मिलियन डॉलर की रकम जमा की गई थी.
आरोपों के मुताबिक बैनन को इसमें एक मिलियन डॉलर की रकम मिली है और इसमें से कुछ पैसे उन्होंने अपने निजी खर्चों में इस्तेमाल किए हैं.
हालांकि अदालत में बैनन ने खुद को बेकसूर बताने वाली याचिका दाखिल की है.
बैनन को डोनाल्ड ट्रंप की 2016 की राष्ट्रपति चुनाव में जीत का प्रमुख आर्किटेक्ट माना जाता रहा है. बैनन की दक्षिणपंथी और 'बाहर से आए लोगों के ख़िलाफ़' वाली नीति के चलते ट्रंप अमरीका फ़र्स्ट अभियान शुरू कर पाए थे.
बैनन को 150 फुट लंबे यॉट से अमरीकी पोस्टल इंस्पेक्शन सर्विस के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया, इसी सर्विस के पास बिल्ड द वॉल अभियान से जुड़े आर्थिक गड़बड़ियों की जांच का जिम्मा है. अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यह यॉट चीनी अरबपति ग्यू वेंगुई का था.
वैसे बैनन अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के छठे पूर्व सलाहकार बन गए हैं जिन पर अपराधिक मामला दर्ज किया गया है. उनसे पहले ट्रंप के अभियान के चैयरमैन पॉल मानाफोर्ट, वरिष्ठ राजनीतिक सलाहकरा रोजर स्टोन, ट्रंप के पूर्व वकील माइकल कोहन, अभियान के पूर्व उप मैनेजर रिक गेट्स और पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल फ़्लिन पर अपराधिक मुक़दमे चल चुके हैं.
बैनन की गिरफ़्तारी पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें बहुत बुरा लग रहा है. उन्होंने कहा कि उनका वी बिल्ड द वॉल अभियान से कोई लेना देना नहीं है.
उन्होंने कहा, "मैंने तब कहा था कि यह सरकार के लिए है, यह निजी लोगों के लिए नहीं है. लेकिन यह दिखावे की तरह लग रहा है. मुझे लगता है कि उस वक्त मुझे अपनी बात और दृढ़ता से रखनी चाहिए थी."
बैनन पर क्या आरोप है
'वी बिल्ड द वॉल' अभियान डोनाल्ड ट्रंप के 2016 के चुनावी अभियान की सबसे बड़ी घोषणा अमरीका-मैक्सिको के बीच दीवार को पूरा करने के लिए शुरू की गई थी.
बैनन पर आरोप है कि इस अभियान के लिए आम लोगों से जो पैसा जुटाया गया उसमें गड़बड़ियां की हैं. बैनन को अपने एक गैर सरकारी संगठन के माध्यम से इस अभियान के लिए एक मिलियन डॉलर मिले थे, जिसमें से हजारों डॉलर उन्होंने अपने निजी ख़र्चे में इस्तेमाल कर लिए.
बैनन पर जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, उनमें आर्थिक गबन के अलावा मनी लॉड्रिंग के भी आरोप हैं और इन दोनों ही मामलों में अधिकतम 20-20 साल की सज़ा का प्रावधान है.
बैनन को गिरफ़्तारी के तुरंत बाद वीडियो लिंक के ज़रिए फ़ेडरल कोर्ट में पेश किया गया जहां उन्हें पांच मिलियन डॉलर की जमानत पर रिहा किया गया है. लेकिन वे ना तो देश से बाहर जा सकते हैं और नहीं ही उन्हें प्राइवेट प्लेन या बोट में यात्रा कर पाएंगे.
पूर्व इनवेस्टमेंट बैंकर बैनन डोनाल्ड ट्रंप के 2016 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के समय में दक्षिण पंथी मीडिया वेबसाइट ब्रेटबार्ट को प्रमोट कर रहे थे और बाद व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के प्रमुख रणनीतिकार बने. उनका इतना असर था कि बैनन की सलाह पर ही अमरीका पेरिस जलावयु परिवर्तन से अलग हो गया था. अगस्त 2017 में उन्हें यह पद छोड़ना पड़ा. इसके बाद वे फिर से दक्षिणपंथी वेबसाइट ब्रेटबार्ट से जुड़ गए लेकिन ट्रंप की नीतियों की आलोचना के चलते उन्हें वहां से भी हटना पड़ा.
उनकी आलोचनाओं पर ट्रंप ने कहा था, "स्टीव बैनन का ना तो मेरे या मेरे पद से कोई लेना देना है. जब उन्हें यहां से निकाला गया, तब उन्होंने ना केवल अपनी नौकरी गंवाई बल्कि अपना दिमाग़ी संतुलन भी खो दिया है."
अमरीका-मैक्सिको दीवार की स्थिति
यह दीवार डोनाल्ड ट्रंप के सबसे प्रमुख चुनावी घोषणाओं में शामिल था. उन्होंने तब कहा था कि दीवार अमरीका बनाएगा, मैक्सिको पैसा देना होगा. ट्रंप ने अपनी घोषणाओं में 2000 मील लंबी दीवार बनाने की बात कही थी लेकिन बाद उसे आधा कर दिया गया. कहा गया कि आधा हिस्सा पर्वत और नदी पूरी कर रहे हैं.
इस दीवार को बनाने का काम जारी है. ट्रंप प्रशासन का इरादा 2020 के अंत तक 509 मील तक दीवार को बना लेना है.(bbc)
-सैली नबील
हाल में ही दो साल के लिए जेल में डाल दी गईं एक सोशल मीडिया इनफ्लूएंसर मवादा अल अदम की बहन रहमा कहती हैं, "हम बेहद शॉक में थे. उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था. मेरी बहन कोई अपराधी नहीं है. वे केवल मशहूर होना चाहती थीं."
22 साल की यूनिवर्सिटी छात्र मवादा को मिस्र के पारिवारिक मूल्यों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया था.
टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर मशहूर गानों पर फैशनेबल कपड़े पहनकर लिप-सिंक करते नाचते हुए के वीडियो पोस्ट करने की वजह से उन्हें पिछले साल मई में गिरफ्तार कर लिया गया था. अभियोक्ता ने उनके वीडियोज को अभद्र माना था.
रहमा ने बताया, "मेरी मां अब बमुश्किल अपने बिस्तर से उठ पाती है. वे हर वक्त रोती रहती हैं. कई दफा वे रात में जाग जाती हैं और पूछती हैं कि क्या मवादा घर वापस आ गई हैं."
'टिकटॉक वाली लड़कियां'
मवादा उन पांच युवा लड़कियों में से एक हैं जिन्हें एक जैसी जेल की सजा दी गई है. इसके अलावा इन पर करीब 20,000 डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया है. इन पांचों को टिकटॉक वाली लड़कियां कहा जाता है. इनमें एक अन्य सोशल मीडिया स्टार हनीन होसाम भी शामिल हैं. बाकी तीन लड़कियों के नाम नहीं दिए गए हैं.
रहमा का कहना है कि उनकी बहन कई मशहूर फैशन ब्रैंड्स के लिए सोशल मीडिया पर मॉडलिंग करती थी. वे कहती हैं, "वे केवल बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी थीं. वे एक अदाकारा बनना चाहती थीं."
एनजीओ एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक, अभियोजन अधिकारियों ने सबूत के तौर पर मवादा की 17 फोटोज का इस्तेमाल किया और बताया कि ये फोटोज अभद्र हैं. मवादा का कहना है कि ये फोटो उनके पिछले साल उनके चोरी हुए फोन से लीक हुई हैं.
मवादा क्यों?
17 अगस्त को अपील होनी है और रहमा को उम्मीद है कि उनकी बहन की कम से कम सजा घटा दी जाएगी.
वे गुस्से में पूछती हैं, "वही क्यों? कई अभिनेत्रियां बेहद खुले तरीके से कपड़े पहनती हैं. कोई उन्हें छूता भी नहीं है."
उनके वकील अहमद बहकिरी के मुताबिक, शुरुआती फैसला आने के बाद मवादा बेहोश हो गई थीं.
वे कहते हैं, "जेल कोई उपाय नहीं है. भले ही उनके कुछ वीडियोज हमारे सामाजिक नियमों और परंपराओं के खिलाफ क्यों न हों. जेल से अपराधी पैदा होते हैं. अधिकारियों को पुनर्वास पर ध्यान देना चाहिए."
अभिव्यक्ति की आजादी
मिस्र मुस्लिम बहुसंख्या वाला देश है. यहां रूढ़िवादी समाज है और ईजिप्ट के कुछ लोग इन टिकटॉक वीडियोज को अश्लील मानते हैं.
बचाव करने वालों के व्यवहार को अनुचित कहकर उनकी आलोचना की जाती है. अन्य लोगों का कहना है कि लड़कियां केवल मौजमस्ती कर रही थीं और उन्हें जेल नहीं भेजा जाना चाहिए.
मानव अधिकार कार्यकर्ताओं ने इन लड़कियों को रिहा करने की मांग की है. इनका मानना है कि ये गिरफ्तारियां अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने की दिशा में उठाया गया एक और कदम है और इसके जरिए सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है.
2014 में जबसे सेना समर्थित राष्ट्रपति अब्दल फतह सीसी सत्ता में आए हैं, तब से स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन राज्य की सख्त नीतियों की आलोचना करते आ रहे हैं.
ये कार्यकर्ता दसियों हजार राजनीतिक कैदियों की बात करते हैं जिनमें उदारवादी, इस्लामिस्ट्स, पत्रकार और मानव अधिकार वकील शामिल हैं.
राष्ट्रपति ने जोर दिया है कि मिस्र में जमीर वाला कोई भी कैदी नहीं है. साथ ही अधिकारी मानव अधिकार रिपोर्ट्स की साख पर सवाल उठाते हैं.
लिंगभेद
एक एनजीओ ईजिप्टियन कमीशन फॉर राइट्स एंड फ्रीडम्स के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद लोट्फी कहते हैं, "महिलाओं को सोशल मीडिया पर केवल सरकार के निर्देशों के हिसाब से चलने की आजादी है." यह एनजीओ इन लड़कियों की रिहाई की मांग कर रहा है.
लोट्फी का मानना है कि यह केस सीधे तौर पर लैंगिक भेदभाव का मामला है. वे कहते हैं, "लड़कियों पर आरोप है कि उन्होंने ईजिप्ट के पारिवारिक मूल्यों को तोड़ा है, लेकिन किसी ने भी आज तक इन मूल्यों को परिभाषित नहीं किया है."
महिलाओं के अधिकारों की वकालत करने वाले मुज्न हसन इस बात से सहमत हैं. वे कहते हैं, "यह बेहद लिंग-आधारित मामला है जो कि राज्य की पितृसत्तात्मक सोच को दिखाता है."
लोट्फी कहते हैं कि भले ही इन लड़कियों को छोड़ दिया जाए, लेकिन युवा लड़कियों में एक डर का संदेश भेज दिया गया है.
वे कहते हैं, "अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि आप अपनी मनमर्जी से कुछ भी कह या कर नहीं सकते हैं."
हाल के महीनों में सरकारी अभियोक्ताओं ने ऐसे कई बयान जारी किए हैं जिनमें 'डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के हमारे युवाओं के सामने मौजूद खतरों' को रेखांकित किया गया है. अभियोक्ताओं ने पेरेंट्स से अपने बच्चों पर ज्यादा ध्यान देने के लिए कहा है.
वर्ग और प्रभाव
मवादा के टिकटॉक पर 30 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स की संख्या 16 लाख है. कुछ आलोचकों का कहना है कि अधिकारी लड़कियों के बढ़ते प्रभाव से चिंतित हैं.
कुछ सोशल मीडिया यूजर्स को लगता है कि कहीं इन इनफ्लूएंसर्स को इस वजह से तो अरेस्ट नहीं किया गया क्योंकि ये सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं और इनके कोई बड़े संपर्क नहीं हैं.
इनका तर्क है कि ऊंचे सामाजिक दर्जे वाली दूसरी लड़कियां सोशल मीडिया पर बिना किसी डर के इसी तरह से व्यवहार करती हैं.
लोट्फी कहते हैं, "उच्च दर्जे की लड़कियां आमतौर पर सत्ता से नजदीकी रखने वाले परिवारों से होती हैं. ऐसे में इनके सरकार विरोधी राय जाहिर करने के आसार नहीं होते हैं."
एमनेस्टी इंटरनेशऩल के मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के एक्टिंग रीजनल डायरेक्टर लिन मालूफ कहते हैं, "महिलाओं की ऑनलाइन निगरानी करने की बजाय सरकार को महिलाओं के खिलाफ होने वाली सेक्शुअल और जेंडर आधारित हिंसा को रोकने पर जोर देना चाहिए."(bbc)
ब्राज़ील की संसद ने राष्ट्रपति का मास्क-विरोध ख़ारिज किया
ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो को ब्राज़ीली संसद में हार का सामना करना पड़ा जब प्रतिनिधियों ने स्कूलों, प्रार्थना की जगहों और कारोबारी जगहों पर मास्क लगाने के फ़ैसले पर उनके वीटो को नहीं माना.
ब्राज़ील की संसद ने जुलाई में एक प्रस्ताव पारित किया था जिसके मुताबिक बंद जगहों पर भी फेस मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया था.
लेकिन बोलसोनारो ने इस प्रस्ताव का यह कहते हुए विरोध किया कि इससे लोग अपने घरों में भी मास्क पहनने को बाध्य होंगे. उन्होंने संसद के प्रस्ताव पर वीटो लगाते हुए दावा किया कि कोरोना से बचाव में मास्क कारगर नहीं है.
हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन कई बार यह कह चुका है कि मास्क के इस्तेमाल से संक्रमण के रुकने और लोगों के जीवन को बचाने में मदद मिलती है.
बोलसोनारो मास्क के इस्तेमाल के आलोचक रहे हैं और जुलाई महीने में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए भी उन्होंने अपना मास्क हटा लिया था. (bbc)
नई दिल्ली, 21 अगस्त (आईएएनएस)| अफगानिस्तान के हिंदू और सिख अल्पसंख्यकों को न केवल भारत में, बल्कि अमेरिका में भी समर्थन मिला है।
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में कांग्रेस की जैकी स्पीयर द्वारा सात अन्य लोगों द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया, जो कि अफगानिस्तान में उत्पीड़ित धार्मिक समुदायों को फिर से संगठित करना चाहते हैं।
पिछले सप्ताह पेश किए गए प्रस्ताव में कहा गया है, सिख और हिंदू अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक और लुप्तप्राय अल्पसंख्यक हैं।
प्रस्ताव में कहा गया है, हाल के वर्षों में सिखों, हिंदुओं और अफगानिस्तान में अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ लक्षित हिंसा के एक बड़े पैटर्न का पालन हो रहा है।
इन दोनों समुदायों के सदस्यों को अमेरिकी शरणार्थी प्रवेश कार्यक्रम के तहत फिर से बसाया जाएगा।
अफगान समाचार एजेंसी टोलो न्यूज के अनुसार, पिछले तीन दशकों में इन दो अल्पसंख्यक समुदायों में लगभग 99 फीसदी लोग अफगानिस्तान से पलायन कर चुके हैं।
एक समय अफगानिस्तान के प्राचीन शासकों ने हिंदुओं को नगण्य कर दिया था, जबकि सिक्खों, जिनका 500 साल पुराना इतिहास है, उनकी संख्या सिर्फ 600 रह गई, वे भी इस देश को छोड़ने वाले अंतिम मुट्ठी भर लोग हैं। इन दोनों समुदायों की संख्या महज 700 रह गई है, जो कि 1970 के दशक में 700,000 थी।
अफगानिस्तान के काबुल और जलालाबाद शहरों में ऐसे हमले भी हुए हैं, जिनमें इन समुदायों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इनमें एक हमला एक जुलाई, 2018 को जलालाबाद में हुआ था, जो कि आत्मघाती हमला था, जिसमें 19 सिख और हिंदू मारे गए थे। इसके अलावा इस साल 25 मार्च को काबुल में गुरुद्वारा गुरु हर राय साहिब के हमले में 25 लोग मारे गए।
जून में 20 अमेरिकी सीनेटरों के एक द्विदलीय समूह ने ट्रंप प्रशासन से अफगानिस्तान से सिख और हिंदू समुदायों को आपातकालीन शरणार्थी सुरक्षा देने का आग्रह किया था।
उन्होंने कहा, अफगानिस्तान में सिख और हिंदू समुदाय अपने धर्म के कारण आईएसआईएस-के से एक संभावित खतरे का सामना कर रहे हैं। हम धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए आग्रह करते हैं कि आप इन धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएं।
गुरुद्वारा गुरु हर राय साहिब पर हमले ने न केवल पलायन की स्थिति को उजागर किया, बल्कि दो समुदायों की स्थिति पर भी प्रकाश डाला।
जैसा कि भारत सरकार ने जुलाई में भयभीत समुदाय के लिए वीजा में तेजी लाई, कांग्रेसी जिम कोस्टा ने एक ट्वीट में भारत के रुख की सराहना करते हुए कहा, यह अफगानिस्तान के सिख और हिंदू समुदायों को आतंकवादियों के हाथों विनाश से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
भारत सरकार ने 23 जुलाई को कहा था कि अफगान हिंदुओं और सिखों को भारत की यात्रा करने के लिए वीजा प्रदान करने के अलावा सरकार भारतीय नागरिकता के लिए उनके अनुरोध को भी देख रही है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा था कि केंद्र सरकार को इन समुदायों से अनुरोध प्राप्त हो रहे थे कि वे भारत में आना चाहते हैं और यहां बसना चाहते हैं। उन्होंने कहा, कोविड-19 महामारी के बावजूद हम अनुरोधों को सुविधाजनक बना रहे हैं।
रूस, 20 अगस्त। रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नवेलनी को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनकी प्रवक्ता का कहना है कि शायद उन्हें ज़हर दिया गया है.
भ्रष्टाचार विरोधी नेता नवेलनी विमान यात्रा के दौरान बीमार पड़ गए. उनकी प्रवक्ता किरा यरमिश के मुताबिक़ विमान को ओम्स्क में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी. उन्होंने इसकी आशंका जताई है कि उनकी चाय में कुछ मिलाया गया था.
अस्पताल का कहना है कि एलेक्सी नवेलनी की स्थिति स्थिर लेकिन गंभीर बनी हुई है. 44 वर्षीय नवेलनी राष्ट्रपति पुतिन के कड़े आलोचक माने जाते हैं.
जून में संवैधानिक सुधारों पर हुई वोटिंग को उन्होंने बग़ावत कहा था और उसे संविधान का उल्लंघन बताया था. जनमत संग्रह में जीत के बाद पुतिन और दो कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बने रह सकते हैं.
प्रवक्ता ने क्या कहा
एंटी करप्शन फ़ाउंडेशन की प्रेस सेक्रेटरी किरा यारमिश ने ट्वीट में लिखा है- आज सुबह नवेलनी मॉस्को से टॉम्स्क लौट रहे थे. उड़ान के दौरान वो बीमार पड़ गए. विमान ने ओम्स्क में आपातकालीन लैंडिंग की.
उन्होंने संदेह जताया कि एलेक्सी नवेलनी को चाय में ज़हर दिया गया है. क्योंकि सुबह से उन्होंने सिर्फ़ चाय ही पी थी. यारमिश ने बताया कि डॉक्टरों का कहना है कि ज़हरीला पदार्थ गर्म तरल के साथ जल्द ही घुल गया. इस समय नवलेनी बेहोश हैं.
किरा यारमिश ने बाद में ये भी ट्वीट किया है कि एलेक्सी नवेलनी अब वेंटिलेटर पर हैं और कोमा में चले गए हैं. उनका कहना है कि अस्पताल में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी भी मौजूद हैं.
उन्होंने बताया कि डॉक्टर शुरू में किसी भी जानकारी को साझा करने के लिए तैयार थे, लेकिन अब कह रहे थे कि टेस्ट में देरी हो रही है. यारमिश का आरोप है कि डॉक्टर जान-बूझकर समय लगा रहे हैं और ये नहीं बता रहे हैं, जो उन्हें पता है.
अन्य रिपोर्टों में क्या कहा गया है
तास समाचार एजेंसी ने ओम्स इमरजेंसी अस्पताल में मौजूद अपने सूत्रों के हवाले से बताया है कि एलेक्सी नवेलनी प्वाइज़निंग इंटेंसिव केयर में हैं.
हालाँकि बाद में अस्पताल के डिप्टी हेड फ़िजिशियन अनातोली केलिनिचेन्को ने मीडिया को बाद में बताया कि ये निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि नवेलनी को ज़हर दिया गया है. उन्होंने बताया कि नवेलनी की स्थिति गंभीर है.
सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में दिखाया गया है कि हवाई अड्डे के रनवे से उन्हें एक स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस की ओर ले जाया जा रहा है.
एक अन्य वीडियो में उन्हें फ़्लाइट के दौरान पीड़ा में दिखाया गया है. ये वीडियो काफ़ी परेशान करने वाला है.
विमान में मौजूद यात्री पावेल लेबेदेव ने कहा, "उड़ान शुरू होने से पहले वो टॉयलेट में गए और वापस नहीं आए. वो बीमार लग रहे थे. उन्हें टॉयलेट से लाया गया और वो दर्द में चिल्ला रहे थे."
सोशल मीडिया पर एक और तस्वीर में उन्हें टॉम्स्क हवाई अड्डे के कैफ़े में एक कप से कुछ पीते देखा जा सकता है.
इंटरफ़ैक्स एजेंसी का कहना है कि कैफ़े के मालिक सीसीटीवी फ़ुटेज चेक कर रहे हैं ताकि सबूत उपलब्ध कराया जा सके.
कौन हैं एलेक्सी नवेलनी
नवेलनी को आधिकारिक भ्रष्टाचार को उजागर करने के कारण सुर्ख़ियाँ मिलीं. उन्होंने पुतिन के यूनाइटेड रूस को "बदमाशों और चोरों की पार्टी" कहा. कई बार वो जेल भी गए.
वर्ष 2011 में उन्हें गिरफ़्तार किया गया और 15 दिनों के लिए जेल भेजा गया. उन्होंने पुतिन की यूनाइटेड रसिया पार्टी पर संसदीय चुनाव में वोटों में धांधली का आरोप लगाया था और विरोध प्रदर्शन भी किया था. इसी के बाद उन्हें गिरफ़्तार किया गया था.
जुलाई 2013 में कुछ समय के लिए उन्हें जेल भेजा गया था. उन पर गबन के आरोप लगे थे. उन्होंने इसे राजनीतिक बताया था.
वर्ष 2018 में उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने की कोशिश की थी, लेकिन धोखाधड़ी के आरोपों के कारण उन पर रोक लगा दी गई. नवेलनी ने इसे राजनीतिक क़दम बताया था.
जुलाई 2019 में अनाधिकृत रूप से विरोध प्रदर्शन का आह्वान करने के कारण उन्हें 30 दिन की जेल हुई थी.
जेल में ही उनकी तबियत बिगड़ गई थी. उस समय भी ये आरोप लगे थे कि उन्हें ज़हर देने की कोशिश हुई थी.
वर्ष 2017 में उन पर हमला हुआ था. उस समय उन पर एंटिसेप्टिक डाई से हमला हुआ था. इस कारण उनकी दाहिनी आँख केमिकल बर्न से प्रभावित हुई थी.
पिछले साल ही उनका एंटी करप्शन फ़ाउंडेशन को विदेशी एजेंट घोषित किया गया था. इस कारण फ़ाउंडेशन को कड़ी जाँच प्रक्रिया से गुज़रना पड़ता है.(BBCNEWS)
अरुल लुइस
न्यूयॉर्क, 20 अगस्त (आईएएनएस)| अपनी मां श्यामला गोपालन द्वारा सिखाए गए मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने का वादा करते हुए कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारी को औपचारिक रूप से स्वीकार करके इतिहास रच दिया।
प्रमुख अमेरिकी पार्टी से इतने बड़े पद के लिए नामित होने वाली वे पहली भारतीय-अमेरिकी और अफ्रीकी अमेरिकी हैं।
बुधवार की रात अपने नामांकन को स्वीकार करते हुए अपने भाषण में हैरिस ने कहा कि जब उसकी मां ने उन्हें जन्म दिया होगा तो उन्होंने शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि मैं आपके सामने ये शब्द बोलने के लिए खड़ी होऊंगी कि "मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के लिए आपका नामांकन स्वीकार करती हूं।"
इस दौरान हैरिस ने कहा, "एक और महिला हैं, जिनका नाम लोग नहीं जानते हैं, जिनकी कहानी साझा नहीं की गई है। जिनके कंधे की दम पर मैं खड़ी हूं, वह मेरी मां श्यामला गोपालन हैरिस हैं।"
हैरिस ने कहा कि उनकी मां ने उन्हें और उनकी बहन माया को "हमारी भारतीय विरासत को जानना और उस पर गर्व करना" और "मजबूत काली महिला होने पर गर्व" करना सिखाया।
नामांकन के दौरान जो वीडियो दिखाया गया, उसमें उनकी और उनकी मां की तस्वीरें शामिल थीं। वहीं उनकी बहन माया, भानजी मीना और उनकी सौतेली बेटी ने संयुक्त रूप से उन्हें एक सुरक्षात्मक बड़ी बहन, एक आंटी के तौर पर इंट्रोड्यूज किया जो एक रोल मॉडल और प्यार करने वाली "मोमाला" हैं।
सम्मेलन वर्चुअली किया गया था। लेकिन इसे उत्साहजनक बनाने के लिए देश भर के समर्थकों की क्लिपिंग को बैकग्राउंड में एक बड़ी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया गया था। इस स्क्रीन को देखकर हैरिस ने वैसे ही हाथ हिला कर अभिवादन किया, जैसे वह सम्मेलन हजारों लोगों की उपस्थिति के बीच होने पर करतीं।
अधिवेशन में कई पॉलिटिकल स्टार्स ने भाषण दिए।
फिलाडेल्फिया में म्यूजियम ऑफ अमेरिकंन्स रिवॉल्यूशन से पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने हैरिस को एक ऐसे नेता के रूप में समर्थन दिया "जो इस काम के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जो यह जानती हैं कि बाधाओं को कैसे दूर किया जाता है और जिसने ऐसा कैरियर बनाया जो दूसरे अमेरिकियों को अपने सपने जीने में मदद कर सके।"
वहीं राष्ट्रपति पद की पहली प्रमुख महिला दावेदार रह चुकीं हिलेरी क्लिंटन ने श्यामला गोपालन को "असाधारण मां" कहा।
गोपालगंज के 5 प्रखंड के 88 पंचायतों में बाढ़ का पानी कहर बरपा रहा है, जिससे करीब 4 लाख की आबादी प्रभावित है। गोपालगंज जिले के पांच प्रखंडों में बाढ़ ने कहर बरपाया है लेकिन फिलहाल एक भी राहत शिविर नहीं चलाए जा रहे हैं, हालांकि 39 सामुदायिक रसोई जरूर चलाने के दावा किए जा रहे हैं।
निखिला नटराजन
न्यूयॉर्क, 20 अगस्त (आईएएनएस)| पहली अश्वेत और दक्षिण एशियाई महिला के तौर पर एक प्रमुख अमेरिकी पार्टी से उप-राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में नामित होकर कमला हैरिस ने इतिहास रच दिया है। इस मौके पर उन्होंने अपनी मां को बहुत याद किया।
बुधवार की रात विस्कॉन्सिन के चेज सेंटर में पार्टी के नेशनल कंवेंशन में अपनी मां के बारे में उन्होंने कहा, "काश आज रात वो यहां होतीं, लेकिन मुझे पता है कि वह आज रात मुझे देख रही हैं।"
हैरिस की मां श्यामला गोपालन भारत के तमिलनाडु राज्य की थीं, उनका करीब एक दशक पहले निधन हो चुका है। लेकिन अब भी वह कमला हैरिस के जीवन में एक ताकत बनी हुई हैं।
कैलिफोर्निया की इस सीनेटर के सबसे महत्वपूर्ण भाषणों में से एक में गोपालन का जिक्र बार-बार आया।
गहरे बरगंडी रंग के पैंटसूट में सजी हैरिस ने उप-राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में इस अहम कार्यक्रम में अपना शानदार भाषण दिया। कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन, सदन के सभापति नैन्सी पेलोसी और पूर्व प्रतिनिधि गैबी गिफर्डस भी शामिल थे।
इस मौके पर हैरिस ने उन मूल्यों पर भी बात की, जो उन्हें उनकी मां ने सिखाए थे। उन्होंने कहा, "विश्वास से चलना, ना कि केवल ²ष्टि से और अमेरिकियों की पीढ़ियों के लिए एक ऐसे विजन से काम करना जो कि जो बाइडन में है।"
हैरिस के माता-पिता 1960 के दशक की शुरूआत में बर्कले में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के डॉक्टरेट छात्रों के रूप में मिले थे।
जमैका निवासी उनके पिता डोनाल्ड हैरिस अर्थशास्त्र और उनकी मां ने पोषण और एंडोक्रिनोलॉजी का अध्ययन किया था।
अपनी विरासत का हवाला देते हुए हैरिस ने अपने संबोधन में कहा, "मेरे सामने पीढ़ियों के समर्पण का एक वसीयतनामा है।"
अपनी उम्मीदवारी स्वीकार करते हुए उन्होंने आगे कहा, "मैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के उप-राष्ट्रपति के पद पर आपका नामांकन स्वीकार करती हूं।"
वायरस को लेकर ट्रम्प की अव्यवस्था पर हैरिस ने कहा, "लगातार फैलाई गई अराजकता ने हमें भटकने के लिए छोड़ दिया है, यह हमें भयभीत करती है।"
कैनबेरा 20 अगस्त (वार्ता) ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कोरोना वायरस वैक्सीन को सभी के लिए अनिवार्य करने संबंधी अपनी टिप्पणी वापस ले ली।
श्री मॉरिसन ने बुधवार को कहा था कि मेडिकल आधार पर वैक्सीन लगाने पर हमेशा कुछ छूट होती है लेकिन वह किसी पुख्ता प्रमाण पर होनी चाहिए।
श्री मॉरिसन की तरफ से यह टिप्पणी दरअसल ब्रिटेन स्थित मेडिकल कामोनी आस्त्राजेनेका के साथ ऑस्ट्रेलिया सरकार के कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने को लेकर समझौते के बाद आयी थी।
उन्होंने कहा कि यदि वैक्सीन सही साबित होती है तो ऑस्ट्रेलिया में इस दवा का विनिर्माण किया जाएगा तथा उन्होंने वादा करते हुए कहा कि सभी ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों में कोरोना वैक्सीन का टीका निशुल्क लगाया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने हालांकि अपने इस बयान के बाद सिडनी रेडियो स्टेशन पर कहा कि कोरोना वैक्सीन सभी के लिए अनिवार्य नहीं होगी और उन्होंने उम्मीद जताई कि वर्ष 2021 की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिआई लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन आसानी से उपलब्ध होगी।
-अपूर्व कृष्ण
पाकिस्तान में इसराइल को लेकर क्या सोच है, इसका अंदाज़ा 15 साल पहले की एक घटना से मिलता है, जिसका ज़िक्र बीबीसी की उर्दू सेवा के पूर्व संपादक आमिर अहमद ख़ान ने अपने एक लेख में किया था.
जनवरी 2005 में पाकिस्तान के एक बड़े अख़बार द न्यूज़ ने इसराइल के उप प्रधानमंत्री शिमोन पेरेज़ का इंटरव्यू किया, जिन्होंने कहा कि इसराइल और पाकिस्तान को बिना शरमाए एक-दूसरे से खुलकर संपर्क करना चाहिए.
वो छपा, और अगले ही दिन आग-बबूला एक भीड़ ने कराची में अख़बार के दफ़्तर पर धावा बोल दिया, जमकर उत्पात किया.
उनकी नाराज़गी केवल इस बात से नहीं थी कि शिमोन पेरेज़ ने ऐसा क्यों कहा, उन्हें ज़्यादा एतराज़ इस बात पर था कि अख़बार ने किसी इसराइली राजनेता को अख़बार में बोलने कैसे दिया.
कुछ ऐसे ही हालात अब भी हैं, इसराइल की छवि पाकिस्तान में कोई बहुत नहीं बदली है, और यही वजह है कि इमरान ख़ान को इसराइल के बारे में ठीक वही कहना पड़ा है जो पाकिस्तान बरसों से कहता आया है.
इमरान ख़ान ने एक टीवी चैनल पर 13 अगस्त को संयुक्त अरब अमीरात और इसराइल के बीच संबंध बहाल होने को लेकर हुई ऐतिहासिक संधि पर अपनी बात बिल्कुल साफ़ शब्दों में रखी.
उन्होंने कहा," क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1948 में साफ़ कर दिया था कि हम इसराइल को तब तक मान्यता नहीं दे सकते जब तक कि फ़लस्तीनियों को उनका हक़ नहीं मिलता."
उन्होंने आगे कहा, "जो फ़लस्तीनियों की टू नेशन थ्योरी थी कि उन्हें उनका अलग देश मिले. जब तक वो नहीं होता, और हम इसराइल को मान्यता दे देते हैं तो फिर कश्मीर में भी ऐसी ही स्थिति है, तो हमें वो मुद्दा भी छोड़ देना चाहिए. इसलिए पाकिस्तान कभी इसराइल को स्वीकार कर नहीं कर सकता."
कुछ अलग कहा इमरान ख़ान ने?
पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त रह चुके टीसीए राघवन कहते हैं कि 'इमरान ख़ान ने जो कहा, ये तो वो बार-बार कहते रहे हैं, इसमें नया कुछ भी नहीं है'.
इस्लामाबाद में मौजूद बीबीसी के पूर्व पत्रकार और अख़बार इंडिपेंडेंट उर्दू के संपादक हारून रशीद बताते हैं कि इमरान ख़ान ने लगभग वही बातें दोहराई हैं, जो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने 14 अगस्त को अपनी प्रतिक्रिया में कही थी.
उन्होंने कहा, "विदेश मंत्रालय ने क़ायदे आज़म का नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि इस फ़ैसले के दूरगामी परिणाम होंगे पाकिस्तान का रुख़ इस बात पर निर्भर करेगा कि फ़लस्तीनियों के अधिकारों का इस इलाक़े में कितना ख़याल रखा जाता है."
कश्मीर और फ़लस्तीनियों का मुद्दा एक कैसे?
इमरान ख़ान ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि इसराइल को मान्यता देने का मतलब होगा कश्मीर मुद्दे को छोड़ देना क्योंकि दोनों मुद्दे एक हैं.
उन्होंने अपने इंटरव्यू में इसपर विस्तार से कुछ नहीं बताया, लेकिन हारून रशीद का कहना है कि उनका इशारा इस बात से था कि दोनों ही मुद्दे संयुक्त राष्ट्र के मंच पर ले जाए गए थे, और एक से पीछे हटने का मतलब होगा दूसरे मुद्दे से भी पीछे हट जाना.
कश्मीर का मुद्दा 1948 में भारत की ही पहल पर संयुक्त राष्ट्र में गया, जब आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर लड़ाई छिड़ गई.
PHOTO CREDIT: TAUSEEF MUSTAFA
तब सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव संख्या 47 पास कर, वहाँ जनमत संग्रह करवाने के लिए कहा. लेकिन दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने को लेकर मतभेद की वजह से ये नहीं हो सका.
फिर संयुक्त राष्ट्र के ही हस्तक्षेप से नियंत्रण रेखा या एलओसी तय हुई और इसके दोनों तरफ़ के इलाक़े भारत और पाकिस्तान के नियंत्रण में चले गए.
लेकिन पाकिस्तान कश्मीर की स्थिति को एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बताकर इसे लगातार विवादित मुद्दा बताता रहा है.
कुछ ऐसी ही स्थिति फ़लस्तीनियों और इसराइल के बीच बरसों से चल रहे विवाद की रही है. इस इलाक़े पर 1920 से शासन करने वाले ब्रिटेन ने 1947 में यहूदियों और अरबों का विवाद सुलझाने की ज़िम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र को सौंप दी थी और तबसे लेकर संयुक्त राष्ट्र दसियों प्रस्ताव पास कर चुकी है, लेकिन मामला अभी भी नहीं सुलझ सका है.
वैसे पूर्व उच्चायुक्त टीसीए राघवन का मानना है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की चिंता अभी इसराइल या कश्मीर से ज़्यादा कुछ और है इस बयान को उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए.
टीसीए राघवन ने कहा,"पाकिस्तान या इमरान ख़ान की सबसे बड़ी मुश्किल अभी ये है कि यूएई और सऊदी अरब के साथ जो उनके रिश्ते हैं वो एक नाज़ुक मोड़ पर खड़े हैं. इन देशों में जो बदलाव हो रहा है उसमें पाकिस्तान कुछ भी खुलकर ना कर पा रहा है, ना बोल पा रहा है."
मुशर्रफ़ के ज़माने में दोस्ती की कोशिश
पाकिस्तान इसराइल को कितना नापसंद करता है, उसकी एक मिसाल ये भी है कि पाकिस्तान के लोग अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इसराइल की यात्रा नहीं कर सकते.
लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान और इसराइल ने दूरी को कम करने की कोशिश नहीं की.
जनरल परवेज़ मुशर्रफ़ के शासनकाल में पाकिस्तान ने इसराइल के क़रीब जाने के लिए क़दम बढ़ाया था.
1 सितंबर 2005 को पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख़ुर्शीद महमूद कसूरी ने इसराइल के विदेश मंत्री सिल्वन शेलोम से मुलाक़ात की थी.
PHOTO CREDIT: MUSTAFA OZER
मुलाक़ात तुर्की के इस्तांबुल शहर में हुई. ये पहला मौक़ा था जब पाकिस्तान और इसराइल के नेताओं ने कोई मुलाक़ात की थी.
ये इतना संवेदनशील मुद्दा था कि ख़ुद राष्ट्रपति मुशर्रफ़ ने आकर कहा कि इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान ने इसराइल को स्वीकृति दे दी है.
पाकिस्तान सरकार ने तब स्पष्ट किया कि 'संपर्क' हुआ है ना कि 'संबंध' बने हैं.
टीसीए राघवन याद करते हैं, "जनरल मुशर्रफ़ काफ़ी आगे निकल गए थे, वो शायद इसराइल के साथ कूटनीतिक संबंधों को बहाल भी कर देते, लेकिन तब उनके देश की अंदरूनी परिस्थितियाँ बदलने लगी थीं, तो वो जोखिम नहीं उठाना चाहते थे."
2005 की उस कोशिश के बाद पाकिस्तान और इसराइल के बीच नज़दीकी को लेकर कोई ख़बर नहीं आई.
हालाँकि, दो साल पहले एक कथित इसराइली विमान के इस्लामाबाद उतरने की ख़बर आई, जिसकी काफ़ी चर्चा हुई थी.
बीबीसी उर्दू ने इसकी छानबीन की तो पता चला कि लाइव एयर ट्रैफ़िक पर नज़र रखने वाली वेबसाइट फ़्लाइट रडार पर एक विमान के इस्लामाबाद आने और 10 घंटे बाद जाने के सबूत मौजूद हैं.
हालाँकि, पाकिस्तान सरकार ने इस बात से सीधे इनकार किया था कि इसराइल का कोई विमान उनकी सीमा में आया.
हारून रशीद बताते हैं, "आज तक स्पष्ट नहीं हो सका कि वो इसराइली विमान पाकिस्तानी एयरस्पेस में कैसे आया था और किस मक़सद से आया था."
यूएई संधि के बाद अटकलें
वैसे इसराइल-यूएई संधि के बाद अटकलें लग रही हैं कि ये एक शुरुआत है और अब इसराइल से दूर रहने वाले दूसरे देश भी यही रास्ता अख़्तियार करेंगे, जिनमें बहरीन और ओमान का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है.
तो क्या इसराइल से संबंध सामान्य करने का ये सिलसिला कभी पाकिस्तान तक भी जा सकता है?
टीसीए राघवन का कहना है, "ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है, मुशर्रफ़ काफ़ी आगे चले गए थे, तो परिस्थितियाँ बदलती हैं. हालाँकि अभी एक-दो साल में ऐसा कुछ होनेवाला है, ऐसा मुझे नहीं लगता."
हारून रशीद कहते हैं, "बुनियादी मुद्दा फ़लस्तीनियों का है, अगर उसको दरकिनार कर सरकार कोई भी फ़ैसला लेती है तो आवाम भी ख़ुश नहीं होगी और ऐसे लोग तो विरोध पर उतर ही आएँगे जिनकी रोज़ी रोटी ही आज़ादी के नारों से चल रही है."(bbc)
बीजिंग, 19 अगस्त (आईएएनएस)| कोरोना वायरस महामारी ने दुनिया भर में आतंक मचा रखा है। वैक्सीन आने का इंतजार कर रहे कई देशों में लगातार संक्रमण और मौत के मामले सामने आ रहे हैं। अब तक विश्व में 2 करोड़ बीस लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की तादाद 7 लाख 72 हजार से अधिक हो गयी है। वायरस की दहशत के बीच कुछ विशेषज्ञों ने हर्ड इम्यूनिटी की बात की। जिससे लगा कि शायद पहले वायरस को फैलने दीजिए और इस तरह लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो जाएगी। पहले की रिपोर्ट्स में कहा गया था कि हर्ड इम्यूनिटी के लिए कम से कम 70 फीसदी लोग वायरस से प्रभावित होने चाहिए। हालांकि अब कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि 50 फीसदी में भी हर्ड इम्यूनिटी वाले चरण में पहुंचा जा सकता है। लेकिन विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ एजेंसी डब्ल्यूएचओ ने हर्ड इम्यूनिटी का इंतजार करने या उससे वायरस पर काबू पाने जैसे दावों के खिलाफ चेतावनी जारी की है। डब्ल्यूएचओ के हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक माइक रयान के मुताबिक अब तक हर्ड इम्यूनिटी तक पहुंचने के लिए कोई भी आवश्यक स्तर के बारे में नहीं जानता है।
मीडिया के साथ ऑनलाइन बातचीत में उन्होंने कहा, अभी हम उस जगह पहुंचने से बहुत दूर हैं और जब तक प्रभावी वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक राह आसान नहीं होगी।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वैश्विक आबादी के रूप में अभी हम इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक प्रतिरक्षा के स्तर के बिल्कुल भी नजदीक नहीं हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के इस दावे के बाद हर्ड इम्यूनिटी की आस लगाए बैठे लोगों को मायूस होना पड़ेगा। क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी तक पहुंचने में काफी वक्त लग सकता है, तब तक न जाने कितने लोग अपनी जान गंवा चुके होंगे।
इससे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार को दिए इंटरव्यू में कई वैज्ञानिकों ने दावा किया कि हर्ड इम्यूनिटी तक पहुंचने की सीमा 70 फीसदी से बहुत कम होने की संभावना है। कहा गया है कि 50 फीसदी या शायद उससे भी कम।
उधर कोविड-19 को लेकर डब्ल्यूएचओ की तकनीकी प्रमुख मारिया वान केरखोव ने कहा कि जब लोग हर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि वैक्सीन का उपयोग करना। वहीं कितने लोगों को टीके लगाने की जरूरत होगी ताकि वायरस का प्रसार रोका जा सके।
(अनिल पांडेय-चाइना मीडिया ग्रुप ,पेइचिंग )
इस्लामाबाद, 19 अगस्त (आईएएनएस)| पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान के संस्थापक कायद-ए-आजम मुहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि जब तक फिलिस्तीनियों को उनके अधिकार नहीं मिल जाते, तब तक पाकिस्तान, इजरायल को मान्यता नहीं दे सकता। खान ने मंगलवार को एक निजी समाचार चैनल के साथ एक साक्षात्कार के दौरान ये विचार व्यक्त किए।
द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, खान ने पाकिस्तान की विदेश नीति, पाकिस्तान-चीन दोस्ती, इजरायल, कश्मीर मुद्दा, अफगान शांति प्रक्रिया, अर्थव्यवस्था, क्षेत्र की स्थिति, राष्ट्रीय मुद्दों और राजनीति सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
इजरायल के बारे में सवाल पूछने पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी अंतरात्मा कभी भी इजरायल को स्वीकार नहीं करेगी।
प्रधानमंत्री ने कहा, इजरायल पर हमारी स्थिति बहुत स्पष्ट है। पाकिस्तान कभी भी इजरायल को मान्यता नहीं दे सकता है। हमें इजरायल और फिलिस्तीन के बारे में सर्वशक्तिमान (ईश्वर) को भी जवाब देना होगा।
चीन के बारे में खान ने कहा कि यह स्पष्ट होना चाहिए कि हमारा भविष्य चीन के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि चीन हर अच्छे और बुरे समय में पाकिस्तान के साथ खड़ा है।
उन्होंने कहा, हम चीन के साथ अपने संबंधों को और मजबूत कर रहे हैं। चीन को भी पाकिस्तान की बहुत जरूरत है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस साल मई में पाकिस्तान का दौरा करने वाले थे, लेकिन कोरोनावायरस के कारण उनकी यात्रा स्थगित कर दी गई। अब सर्दियों में उनके पाकिस्तान की यात्रा करने की उम्मीद है।
सऊदी अरब के साथ संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की भूमिका मुस्लिम दुनिया को विभाजित करने की नहीं है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब की अपनी विदेश नीति है। उन्होंने यह भी कहा कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल समय में पाकिस्तान की मदद की है।
इमरान खान ने कहा कि पहले अमेरिका युद्ध के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करता था, लेकिन आज दोनों शांति में भागीदार हैं। उन्होंने कहा, हम अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया में भागीदार हैं।
खान ने कहा, मैंने अपने पूरे जीवन में संघर्ष किया है। जब मैं नौ साल का था, तब से संघर्ष कर रहा हूं। मैंने एक अस्पताल का निर्माण किया, लेकिन राजनीति एक बड़ा संघर्ष है। मैंने दो-पार्टी प्रणाली (टू पार्टी सिस्टम) के बाद पीटीआई का गठन किया। जब आप कोशिश करते हैं तो उतार-चढ़ाव का कोई डर नहीं होता।
उन्होंने कहा, जब मैं सत्ता में आया था, तो अर्थव्यवस्था दिवालियापन की कगार पर थी और संस्थान नष्ट हो गए थे। पाकिस्तान में व्यवस्था ऐसी है कि सब कुछ पैसे देकर किया जा सकता है; छोटे व्यापारियों के लिए बाधाएं हैं।
खान ने कहा, संभ्रांत (एलीट) वर्ग खुद को कानून से ऊपर समझता है। जब एनएबी (जवाबदेही ब्यूरो) उन्हें बुलाता है, तो वे कहते हैं कि देश बर्बाद हो गया है। इसीलिए कुलीन वर्ग लगातार दो वर्षों से सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश में है।
इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान का भविष्य उद्योग पर निर्भर करता है।
उन्होंने कहा, जब तक हम एक औद्योगिक देश नहीं बन जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
माली, 19 अगस्त। माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने मंगलवार देर शाम अपने इस्तीफे की घोषणा की. इससे पहले हथियारबंद विद्रोही सैनिकों ने कीता को उनके आवास से हिरासत में ले लिया था. यह सब कुछ बड़े ही नाटकीय अंदाज में हुआ. पिछले कुछ महीने से उनको पद से हटाने की मांग हो रही थी. कीता के इस्तीफे की घोषणा के बाद सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी जश्न मनाने लगे. इस बीच फ्रांस और अन्य सहयोगी देश इस सैन्य विद्रोह से सावधान हो गए हैं.
कीता ने राष्ट्रीय प्रसारक ओआरटीएम पर अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा, ''मैं नहीं चाहता कि मेरे सत्ता में बने रहने के लिए खून बहे.'' संबोधन के दौरान कीता ने चेहरे पर मास्क लगाए रखा था. वे चिंतित भी नजर आ रहे थे. उन्होंने कहा कि वे अपना इस्तीफा कार्यकाल के पूरा होने के तीन साल पहले दे रहे हैं. उन्होंने कहा, ''मैंने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है.'' साथ ही उन्होंने संसद भंग करने की घोषणा भी की. देश में विद्गोह उस समय में हुआ जब वह पिछले आठ सालों से इस्लामिक चरमपंथियों से जूझता आ रहा है और वहां कोरोना वायरस महामारी भी फैली हुई है.
2013 में कीता को लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया था और पांच साल बाद वे दोबारा निर्वाचित हुए. विद्रोही सैनिकों की कार्रवाई के बाद उनके पास विकल्प कम ही बचे थे, विद्रोही सैनिकों ने मंगलवार को काती में सैन्य अड्डे के शस्त्रागार से हथियार अपने कब्जे में ले लिए और उसके बाद राजधानी बामाको की ओर निकल पड़े. जिसके बाद विद्रोहियों ने राष्ट्रपति कीता और प्रधानमंत्री बाउबो सिसे को बंधक बना लिया.आठ साल पहले भी इसी तरह का तख्ता पलट हुआ था और उस समय भी इसी बैरक के सैनिकों ने तख्ता पलट को अंजाम दिया था. बुधवार तक सेना की ओर से इस पर कोई बयान नहीं जारी किया गया है.
दूसरी ओर माली में राजनीतिक संकट पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुटेरेश ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की बिना शर्त तत्काल रिहाई की मांग की है. गुटेरेश के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, "महासचिव ने माली के हालात की निंदा की है और देश में कानून के नियमों और संवैधानिक व्यवस्था की तुरंत बहाली के आदेश दिए हैं." इसके अलावा अफ्रीकी संघ और अमेरिका ने भी इस घटना की आलोचना की है.
माली में राजनीतिक उठापटक विवादित संसदीय चुनाव के बाद से ही शुरू हो गया था. चरमपंथ को संभालने में नाकाम रहने पर देश की जनता कीता की आलोचना करती आई है. सेना को पिछले एक साल से इस्लामिक स्टेट और अल कायदा से जुड़े समूहों की वजह से मुंह की खानी पड़ी है.
कीता की हिरासत और उसके बाद इस्तीफे की घोषणा के बाद राजधानी में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी खुशी से झूम उठे. जून के महीने में पहली बार प्रदर्शनकारियों ने कीता के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था. कीता के इस्तीफे की घोषणा के बाद एक प्रदर्शनकारी ने कहा, ''माली की जनता थक चुकी है. हमने बहुत कुछ सहा है.''
मंगलवार दोपहर को ही राजधानी में सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया था. दोपहर में बामाको में विद्रोहियों ने फायिरंग की थी. विद्रोहियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलावा देश के वित्त मंत्री, वरिष्ठ सैन्य और प्रशासनिक अधिकारियों को भी हिरासत में ले लिया है.(DW)
न्यूयॉर्क, 19 अगस्त(भाषा) । अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में ओवल ऑफिस ‘कमान केंद्र’ बनने के बजाय अफरातफरी वाले ‘तूफान केंद्र’ में तब्दील हो गया है. उन्होंने कहा कि ट्रम्प के लिए राष्ट्रपति का मतलब घंटो टीवी के सामने बैठकर समय बिताना, लोगों को सोशल मीडिया पर गाली देना और अपने कृत्यों की जिम्मेदारी नहीं लेना है.
'हमारी बेरोजगारी दर तिगुनी है'
डेमोक्रेटिक पार्टी के चार दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ‘डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं कि हम विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं. खैर हम दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिकीकरण वाली एकमात्र अर्थव्यवस्था हैं और हमारी बेरोजगारी दर तिगुनी है.’ उल्लेखनीय है कि इस सम्मेलन में जो बाइडेन को औपचारिक रूप से पार्टी का राष्ट्रपति उम्मीदवार नामित किया गया.
'राष्ट्रपति चुनाव दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम है'
क्लिंटन ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम है और इस साल का चुनाव कोविड-19 महामारी की वजह से बहुत कठिन काम है जिसमें 1,70,00 लोगों की मौत हुई है और लाखों नौकरियां चली गई एवं छोटे कारोबार बर्बाद हो गए. कोविड-19 से निपटने के तरीके की आलोचना करते हुए क्लिंटन ने कहा, ‘पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वायरस नियंत्रण में है और जल्द ही यह खत्म हो जाएगा.’
'ट्रंप टीवी पर बताते हैं कि वह क्या शानदार काम कर रहे हैं'
उन्होंने कहा, ‘ जब यह नहीं हुआ तो वह रोजाना टेलीविजन पर आकर बताते कि वह क्या शानदार काम कर रहे हैं जबकि वैज्ञानिक हमें महत्वपूर्ण सूचनाएं देने का इंतजार करते रहे. जब उन्हें विशेषज्ञों की सलाह पसंद नहीं आई तो उन्होंने उसे नजरअंदाज किया.’
पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका के लोग चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं और उन्हें फैसला करना है कि ट्रम्प की संविदा अवधि बढ़ानी है या किसी अन्य को नियुक्त करना है. उन्होंने कहा, ‘आप जानते हैं कि डोनाल्ट ट्रम्प अगले चार साल आरोप लगाने, धमकाने और अपमानित करने का काम करेंगे और आप यह भी जानते हैं कि दो बार के उपराष्ट्रपति जो बाइडेन दोबारा बेहतर के लिए काम करेंगे.’
अमरीका, 19 अगस्त (आईएएनएस)। डेमोक्रेटिक उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने भारतीय-अमेरिकी सबरीना सिंह को अपने प्रेस सचिव के रूप में चुना है। वह 2016 राष्ट्रपति पद के चुनाव अभियान में पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन की सूचना टीम में शामिल थीं। अमेरिकन बाजार की सोमवार को रिपोर्ट के अनुसार, सबरीना सिंह (32) ने इससे पहले दो डोमोक्रेटिक प्रसिडेंशियल उम्मीदवार- न्यूजर्सी की सीनेटर कोरी बुकर और पूर्व न्यूयार्क मेयर माइक ब्लूमबर्ग के प्रवक्ता के रूप में काम किया है।
सबरीना ने रविवार को ट्वीट कर कहा, मैं हैशटैग बाइडन हैरिस टिकट के लिए कमला हैरिस की प्रेस सचिव बनकर काफी उत्साहित हूं।
अमेरिकन बाजार के अनुसार, सबरीना सिंह अमेरिकी राजनीति में गहरी पैठ जमा चुके एक परिवार से आती हैं। उनके परदादा जे.जे सिंह इंडिया लीग ऑफ अमेरिका के प्रमुख थे, जो भारतीय-अमेरिकी समुदाय के हित में काम करने वाली एक गैर लाभकारी संस्था है।
साओ पाउलो, 19 अगस्त (आईएएनएस) ब्राजील में कोविड-19 से और 1,352 मौतें दर्ज की गई हैं, जिसके बाद संक्रमण से मरने वाले लोगों की संख्या यहां 109,888 के करीब पहुंच गई। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, देश में मंगलवार को कोविड-19 के 47,784 नए मामले सामने आए, जिससे संक्रमण की कुल संख्या 3,407,354 हो गई।
देश में साओ पाउलो इस बीमारी का केंद्र बना हुआ है, जहां अब तक 711,530 मामले और 27,315 मौतें दर्ज हुईं हैं, इसके बाद रियो डी जनेरियो में 14,728 मौतें हुईं और सीआरा में 8,196 मौतें दर्ज की गई हैं।
अमेरिका के बाद ब्राजील विश्व में कोविड -19 से सबसे अधिक प्रभावित दूसरा देश है।
कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर मंगलवार को दुनिया में जो कुछ देखने को मिला उसमें प्रमुख बातें निम्नांकित रहीं-
फ्रांस ने ऐलान किया है कि एक से ज़्यादा कर्मचारियों वाले दफ़्तरों में मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य किया जा रहा है. यह प्रावधान आने वाले एक सितंबर से लागू हो जाएगा.
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 20 से लेकर 40 साल के युवा कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में फैला रहे हैं. उन्हें सतर्कता बरतने की जरूरत है.
Brilliant! pic.twitter.com/E1QhjMTatZ
— Rohini Singh (@rohini_sgh) August 18, 2020
विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अमरीका में कोरोना संक्रमण के मामले एक करोड़ 15 लाख तक पहुंचने की आंशका है और इतना ही नहीं इस दौरान चार लाख लोगों की मौत की आशंका भी है.
जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा है कि बीते तीन सप्ताह में कोरोना संक्रमण के मामलों में दोगुनी वृद्धि को देखते हुए अब लॉकडाउन के प्रावधानों में रियायत नहीं दी जाएगी.
चीन की फर्मास्यूटिकल कंपनी सिनोफार्म ने साल के अंत तक कोरोना वैक्सीन तैयार करने की उम्मीद जताई है. (बीबीसी)
