‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 10 मई। प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक मोर जमीन मोर मकान (बीएलसी) शहर में बनाए जा रहे आवासों की वास्तविकता से रूबरू होने नगरीय प्रशासन नया रायपुर राज्य शासन द्वारा नियुक्त नव आस्था जन-विकास सेवा समिति अंबिकापुर की टीम द्वारा 9 मई को नगर निगम के टाउनहाल सभागृह में सुबह 11 बजे से कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी द्वारा अंकेक्षण के लिए बनाई गई समिति के सदस्यगणा, पीएम आवास योजना के घटक बीएलसी के हितग्राही शामिल थे।

कार्यशाला के शुरूआत में ललित मानकर द्वारा जनप्रतिनिधियों, अधिकारी-कर्मचारी एवं समिति के सदस्यों से परिचय कराया गया। साथ ही आवास योजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गई। संभागीय कार्यालय दुर्ग के जीवनलाल ताम्रकार ने योजना के धरातल में परेशानियां जो विसंगतियां आतिी है, उसे उपस्थितिजनों के साथ साझा किया गया। कार्यशाला के समापन उपायुक्त सुदेश सिंह ने किया। योजना के नोडल अधिकारी व कार्यपालन अभियंता यूके रामटेके ने पार्षदों एवं जनप्रतिनिधियों  तथा उपस्थितजनों के सवालों का जवाब दिया।

कार्यशाला में संजय ठाकुर, अशोक चौबे, राजेश मिश्रा, देवेन्द्र सोनी, राम कश्यप, राजेन्द्र रामटेक, राकेश पटले, वेदांत, प्रियंका हट्टेवार, सोनम पालिया, अंकुर मिश्रा एवं निगम के अधिकारी-कर्मचारीगण उपस्थित थे।

अंकेक्षण दल ने किया आवास का निरीक्षण
 राजनांदगांव निकाय क्षेत्र के बहुलता आवास निर्माण वाले वार्डों में सामाजिक अंकेक्षण के दल द्वारा घर-घर जाकर वर्ष 2020 तक योजनांतर्गत स्वीकृत पूर्ण आवासों का निरीक्षण कर हितग्राहियो से मिलकर आवास बनाने मेें जो कठिनाईयां एवं परेशानियां आई नए एवं पुराने घर में जीवनयापन करने में जो अनुभव प्राप्त हुए उसे सर्वे के दौरान अपने दस्तावेजों में एकत्रित किया गया और हितग्राहियों से कुछ सवाल पूछा गया। जिसमें योजनान्तर्गत आवास पूर्ण होने से पूर्व आपका आवास किस प्रकार का था, घर में कितने सदस्य रहते है, घर में आय के स्रोत क्या है, आवास निर्माण में शासन से प्राप्त राशि के अतिरिक्त कितना राशि लगायी गई, आवास निर्माण हेतु कितनी राशि प्राप्त हुई, आपने आवास निर्माण के दौरान किसी को कोई धन-राशि अतिरिक्त तो नहीं दी गई, आपके आवास निर्माण के समय कितने अधिकारी-कर्मचारी निरीक्षण के लिए आते थे, आपके आवास जियो टैंकिंग कितने स्तर पर हुई, आवास योजना के साथ-साथ शासन द्वारा अन्य किसी योजना का भी लाभ प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार के सवाल हितग्राहियों से कर उनके उत्तरों को दस्तावेजों में अंकित सर्वेक्षण के दौरान किया गया।